चंद्रपूर. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या (Chandrapur District Bank) नोकर भरतीला प्रारंभीपासूनच संकटांचे ग्रहाण लागले आहे. या भरतीवरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली. मात्र, अडथळ्यांची मालिका काही थांबू शकली नाही. नोकर भरतीची ऑनलाईन प्रक्रिया राबविणाऱ्या एजन्सींची अधिकृत यादी करण्याचे काम सुरू आहे. यादी करण्याचे काम सुरू असेपर्यंत नोकर भरती प्रक्रियेसाठी एजन्सीची निवड करु नका, असा आशयाचे लेखी आदेश सहकार आयुक्तांनी (Cooperative Commissioner) जिल्हा बॅंकेला दिले आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या प्रयत्नांना तसेच नोकर भरती प्रक्रियेला जबर धक्का (big blow to the job recruitment process ) पोहचला आहे. सहकार खात्यातील नियमांच्या आडून भरती प्रक्रिया थांबविण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका केली जात आहे. भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम असल्याने इच्छूक उमेदवारांची धास्ती मात्र वाढली आहे.
राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील लिपिक -२६१, शिपाई-९७ आणि स्वीपर-०२ अशा एकूण ३६० पदांच्या भरतीला १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंजुरी दिली आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आली आहे. या भरतीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी तक्रार राज्य शासनाकडे कॉंग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली. त्यानंतर २१ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाने या भरतीला स्थगिती दिली. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या नोकरी भरतीवरील स्थगिती हटविली. त्यामुळे नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला, असे सर्वांनाच वाटत होते. परंतु, पुन्हा तक्रारी झाल्या आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या अधिकारात या नोकरी भरतीची स्थगिती कायम ठेवली. शिंदे यांच्या निर्णयाविरोधात बँक उच्च न्यायालयात गेली. ३ मार्च २०२३ रोजी नोकरी भरतीवरील शासनाचा स्थगिती आदेश न्यायालयाने रद्द केला.
त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला. आणखी नवे विघ्न येण्यापूर्वी भरतीची प्रक्रिया राबविण्याची लगबग सुरू झाली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अवघ्या तीन दिवसांत सरळसेवा भरती प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीसाठी माध्यमात जाहिराती दिल्या. मात्र, पुन्हा पडद्याआडून सूत्रे हलली आणि नोकर भरती होवूच नये यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली. न्यायालयानेही भरतीवरील स्थगिती उठविली आहे. मात्र, सहकार आयुक्तांच्या स्तरावर पात्र संस्थाची यादी तयार होईपर्यंत बॅंकस्तरावर ऑनलाईन भरती प्रकियेसाठी एजन्सीची निवड करु नसे, असे लेखी आदेश बँकेला देण्यात आले. सहकारी संस्था, पुणेचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक ज्ञानदेव मुकणे यांनी यासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ६ मार्च २०२३ रोजी पत्र पाठविले आहे.