मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे (State government employees strike called off) घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यांची सरकारसोबतची चर्चा यशस्वी झाली आहे. सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्टोक्ती दिली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. गेल्या ७ दिवसांपासून हा संप सुरु होता. संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री (eknath shinde) एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा झाली असून ती यशस्वी झाल्याचे संघटनेच्या समन्वयकांकडून जाहीर करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणी सरकारने तत्वता मान्य केल्याचे सरकारने आम्हाला सांगितल्याचे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली व या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला, असेही संघटनांनी म्हटले आहे.
संघटनेचे नेते विश्वास काटकर यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा करतानाच सांगितले की, आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी होती. शासनाने यासंबंधी वेगवेगळी कार्यवाही केली त्यानंतर आज शासनाने स्पष्ट केले की, यासंदर्भात आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यात समिती स्थापन केली जाईल. जुनी पेन्शन योजनेबाबतची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे.
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्य करा, अशी आमची मागणी होती. त्यांनी आज स्पष्ट केले की, या विषयाचा आम्ही गंभीर विचार करू. आम्ही आधी समिती नाकारली होती. पण त्यात राज्य शासनाने सकारात्मक मुद्दा समाविष्ट केला. त्यामुळे ती योजना आम्ही स्वीकारली. प्रिन्सिपल म्हणून आम्ही जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आल्याचे काटकर म्हणाले. हा संप कालावधीही कर्मचाऱ्यांच्या खाती असलेल्या उपलब्ध रजा मंजूर करून हा संप कालावधी नियमित केला जाईल. ज्यांना संपाबाबत कारवाईच्या नोटीसा गेल्या आहेत त्या मागे घेऊ. कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या मागे घेऊ असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेवून संपकऱ्यांना समजावून घेतले त्याबद्दल त्यांचे धन्यावाद मानतो, असे ते म्हणाले. समितीला आमच्याकडून उपाययोजना हवी असेल तर आम्ही सहकार्य करू. मुख्यमंत्री याबाबत विधानसभेत निवदेन करणार आहेत. तीन महिण्यात ही प्रक्रिया पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.
