राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षात सरकारी तिजोरीतून द्यावयाच्या रकमेत जी वाढ केली आहे तिचे कौतुक करताना राज्यातील ५० लाख निराधार,विधवा इत्यादींना दिल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या पेन्शनचा विचार करायला कुणालाही फुरसद नाही कारण या वर्गाचा विधिमंडळात कुणी प्रतिनिधी नाही, सरकारवर दबाव आणावा एवढे त्यांच्यात बळ नाही. नवल म्हणजे गेल्या चाळीस वर्षात ३६ रुपयांवरून सुरु झालेली हे पेन्शन आजवर केवळ हजार पर्यंत आली आहे आणि याच काळात इतरांचे पगार पेन्शन आकाशाला गवसणी घालत आहे, ही निराधार,वृद्ध विधवा यांच्यावरील अन्यायाची परिसीमा आहे असेही कुणाला वाटत नाही. खुशाल जुनी पेन्शन योजना मागा,लागूही करून घ्या मात्र ज्यांच्या बळावर आपण जगत आहोत त्यांच्या विषयाचा औपचारिकता म्हणून तरी का होईना तुमच्या निवेदनात साधा उल्लेख तर करा. एवढेही होत नसेल तर तुमचा मतलबी हक्काचा लढा तुम्हालाच लखलाभ होवो.
आजच्या घडीला १५ कोटींच्या महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार,श्रावण बाळ ,इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ,इंदिरा गांधी विधवा,इंदिरा गांधी दिव्यांग योजना या पाच योजनांचे लाभार्थी फक्त ५० लाख असणे हे वास्तवाला धरून नक्कीच नाही. या योजनेत नुकतेच वाढलेले ५०० रुपये धरून जेमतेम १५०० रुपये पेन्शन मिळते तरीही या योजनेचे लाभार्थी वाढू नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणा जीवाचा आटापिटा करताना दिसते. नियम,निकष आणि अति एवढ्या त्रासदायक घालून ठेवल्या आहेत की खरे लाभार्थी भीक मागून किंवा कुणाच्या तरी दयेवर कसातरी जगण्याचा संघर्ष करीत आहेत आणि बोगस लाभार्थी त्याचा लाभ घेत आहेत. दिवसाला ५० रुपये देऊन आपण मोठे मानवतावादी काम केल्याचा आव सरकार आणीत असेल तर सरकार मधील कोणत्याही निवृत्त कर्मचाऱ्याने पेन्शन नाकारून १५०० रुपयांवर महिना काढून दाखविण्याचे धाडस करायला हवे.
या पेन्शनसाठी पात्रता उत्पन्नाची अट २१००० हजार रुपये आहे. ३६५ दिवसात २१००० म्हणजे एका दिवसात ५८ रुपये आणि कमावणारे निराधार जर दोन असतील तर एका व्यक्तीचे उत्पन्न २९ रुपये होते.एखाद्या योजनेसाठी इतके कमी उत्पन्न हे अत्यंत हास्यास्पद आहे.आज अगदी भिकारी सुद्धा यापेक्षा जास्त पैसे कमावतो..पण या योजनेत लाभार्थी वाढू नयेत म्हणून हा सारा खटाटोप आहे.बिहार आणि ओरिसा सारख्या ज्यांना आपण मागास राज्य समजतो.. त्यांनी समिती बसवून उत्पन्नाची अट २१००० वरून ६००००इतकी केली आहे.महाराष्ट्र विधानसभेत अनेक आमदारांनी मागच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा येणाऱ्या अधिवेशनात ही उत्पन्नाची अट वाढवायला हवी व किमान १ लाखाची करायला हवी. हे पेन्शन वाढवण्याची मागणी केली की सरकार हमखास वित्तीय तुट,इतर खर्चाचे कारण देते पण नकार कोणाला द्यायचा हे सरकारांना चांगले माहित असते.
आमदारांना केवळ ५ वर्षे आमदार राहिले तरी पेन्शन मिळते व पुढच्या मुदतीत निवडून आल्यावर २००० रु वाढ मिळते. इकडे मात्र हे निराधार आयुष्यभर कष्ट करत राहतात.राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालतात. आयुष्यभर राबतात पण आयुष्याच्या संध्याकाळी सरकार पुरेसे पेन्शनही देत नाही. सरकारी कर्मचारी व आमदार यांच्यासाठी जे ‘सरकार’असते ते मात्र गरिबांसाठी ‘शासन’ असते. तेव्हा ही पेन्शन किमान ५००० रु असायला हवी आणि त्याला नियमित वाढ असायला हवी. सरकारी कर्मचारी यांचा महागाई भत्ता जसा महागाईशी जोडलेला असतो तसाच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला की या पेन्शनचा वाढायला हवा कारण ती रक्कम वाढवून घेण्यासाठी संघर्ष करण्याची या निराधारांची क्षमता नाही. विधवा महिलेच्या मुलाचे वय जर २५ वर्ष झाले तर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. २५ वर्षे वयाचा मुलगा झाला की त्या कुटुंबाचा आर्थिक प्रश्न सुटतो का ?
लोकशाहीत ज्यांचा आवाज सरकार पर्यंत पोहोचत नसतो त्यांचा आवाज स्वतः सरकारने व्हायचे असते इथे मात्र उलटे घडत आहे . ज्यांची चलती आहे त्यांना दरवर्षी वाढ मिळते आणि गरजवंतांना बुटाच्या ठोकरीशी ठेवले जात आहे या अन्यायाची तुलना केवळ जुलमी मोघलांच्या कारभाराशी केली जाऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले ,सुना आणि नातवंडे नोकरीला असली तरी पेन्शन सुरु राहते. आमदारांच्या कुटुंबात नवे आमदार झाले तरीही ती पेन्शन सुरु राहते. मग ही अट फक्त गरिबांच्या पेन्शनलाच फक्त का लावली जाते ? आमदार.मंत्र्यांच्या स्वतःच्या सहकारी संस्था तोट्यात असल्या तरी अनुदानाचा रतीब घातला जातो,त्यांची थकलेली वीज,पाणी,कर रक्कम माफ केली जाते. यांचा आकडा एकत्रित केला तर एखाद्या छोट्या राज्याचा अर्थसंकल्प होईल परंतु निराधार,विधवा,अपंग यांच्याबाबत कुणालाही कणव नसते हा हृदयशून्यतेचा नमुना म्हटला पाहिजे.
-पुरुषोत्तम आवारे पाटील
संवाद -9892162248
