महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केला निषेध
नागपूर,
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानीत शाळा ताब्यात घेण्याचे केलेले वक्तव्य बेजबाबदारपणाचे असून शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारे आहे, असे म्हणत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शिक्षण मंत्र्यांचा निषेध केला आहे. राज्यातील खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेऊन त्या चालविण्याची सरकारची तयारी आहे, असे विधान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना विधानसभेत केले आहे. त्यासंदर्भात म. रा. शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी दीपक केसरकर यांना पत्र लिहून महामंडळाचा निषेध नोंदवला आहे. खासगी शिक्षण संस्थाना वेतन अनुदान व इतर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने 1965 स्वयंपुढाकाराने घेतला होता. तेव्हापासून ही व्यवस्था सुरू आहे. शालेय शिक्षण गुणवत्तापूर्ण देणे ही शासनाची जबाबदारी आणि कर्तव्य असताना आणि शाळांना वेतनेतर अनुदान देणे बंधनकारक असताना शासन शिक्षण संस्थांना अनुदान देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. वेतनेतर अनुदानासंबंधीचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना शिक्षण मंत्री बेजबाबदार वक्तव्य करून विधानसभेची दिशाभूल करीत आहेत, असे रविंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
शासकीय आणि स्थानिक संस्थांद्वारे चालविण्यात येणा-या शाळा या मरणासन्न झालेल्या असताना त्यांना संजीवनी देण्याऐवजी अनुदानीत शाळा ताब्यात घेण्याचे शिक्षण मंत्र्यांचे वक्तव्य बेजबाबदारपणाचे आहे. त्यांनी त्वरित आपले विधान मागे घ्यावे व माफी मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केली आहे.
