state cabinet meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा देण्यात आला
Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात मंत्री नितेश राणेंच्या मत्य खात्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय झाला असून गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा यासाठीही मोठी आर्थित तरदूत करण्या आली आहे. गोसी खुर्द प्रकल्पासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदींना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आजच्या बैठकीत मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देणे हा एक गेम चेंजर निर्णय आहे, असे मंत्री नितेश राणे म्हणाले. या निर्णयामुळे आपले राज्य मासेमारी व्यवसायात पहिल्या तीन क्रमांकावर येऊ शकते. आपले राज्य सागरी मत्स्यव्यवसायात सहाव्या क्रमांकावर आहे. ४,६३००० मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांना सवलतीचे फायदे मिळतील. मच्छीमारांना शेतीसारखे सर्व फायदे मिळतील. कृषी दरानुसार कर्ज, कर सवलत, विमा, सौर ऊर्जा इत्यादी इच्छित फायदे मिळतील. तसेच, निधीची उपलब्धता सुलभ पद्धतीने होईल, असेही नितेश राणे म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.
2. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
3. राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार
4. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, 35 हजार रुपयां ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार.
5. 14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.
6. मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.
7. पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा
8. पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.
