जिपतील एफडी घोटाळ्याचे प्रकरण : प्रशासनाकडून नोटीसी पाठविण्यास सुरुवात
नागपूर. जिल्हा परिषदेच्या बांधकामसह ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि लघु सिंचन विभागामध्ये पुढे आलेल्या सुरक्षा ठेव घोटाळ्यातील (security deposit scam) दोषी कर्मचाऱ्यांवर आता प्रशासनाने सक्तीने कारवाईच्या दिशेने पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून यातील काही दोषी कर्मचाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीसह (forced retirement) वसुली व वेतनवाढ रोखणे आदींच्या कारवाया करण्याच्या मानसिकतेत जिप प्रशासन असून, त्यासंदर्भातील नोटीशीही प्रशासनाकडून त्या दोषी कर्मचाऱ्यांना पाठविणे सुरू झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. एफडी घोटाळ्यामध्ये जिपतील विविध तीन विभागातील सुमारे १० कर्मचाऱ्यांवर प्राथमिक चौकशीत ठपका ठेवण्यात आला होता. यातील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते. याचा विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. १० कंत्राटदारांनाही दोषी धरणात आले. यामुळे जिल्हा परिषदेचे व्याजाचे ६९ लाखांचे नुकसान झाल्याचाही चौकशी समितीने आपल्या अहवालात दिले होते.
प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची विभागीच चौकशी सुरू होती. ती पूर्णत्वस आल्याचे समजते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व दहा कर्मचाऱ्यांना विभागीय चौकशीत दोषी ठरविण्यात आले. एक कर्मचारी निवृत्त झाले असून एक कर्मचारी न्यायालयात गेले आहे. दोषी ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी प्रशासनाने एका कर्मचाऱ्यावर सक्तीची सेवानिवृत्तीच्या कारवाईसह काहींवर वेतनवाढ रोखने, पदानवत करणे, नुकसानीची रक्कम वसुल करणे अशा पध्दतीची कारवाई प्रस्तावित केल्याचे सूत्रांचे म्हणने आहे. तर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयाकडून नुकसानीची वसुलीही करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भातील नोटीसही या सर्वच १० कर्मचाऱ्यांना बजाविण्यात आली असून, त्यांना १५ दिवसांच्या आत आपले म्हणने प्रशासनाकडे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. यानंतर प्रशासनाकडून अंतिम कारवाई निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी आर्थिक नुकसान दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी विभाग प्रमुखांनी ही रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे आदेश काढले. परंतु, कंत्राटदारांनी ते भरण्यास नकार दिला. दरम्यान १० कंत्राटदारांविरोधात सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रियाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
