मुंबई Mumbai : मागील दिड ते दोन वर्षांपासून रखडलेला १२ राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या नियुक्तीवरील स्थगिती उठवली असून त्यामुळे आता राज्य सरकारला आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे पाठविणे (Governor Nominated MLC ) शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विधान परिषदेत एकूण 78 सदस्यांपैकी 12 सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या Legislative Council of Maharashtra राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला होता.The way for the appointment of Governor-appointed MLAs is finally clear
महाविकास आघाडीच्या शासन काळात तत्कालीन सरकारने १२ आमदारांच्या नियुक्तीची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविली होती. मात्र, कोश्यारी यांनी त्यावर निर्णयच घेतला नव्हता. महाविकास आघाडीच्या शासनकाळात त्यावर अखेरपर्यंत निर्णय होऊ शकला नव्हता.During the Mahavikas Aghadi regime, the then government had sent the list of 12 MLAs to the then Governor Bhagatsinh Koshyari. However, Koshyari had not decided on it. During the Mahavikas Aghadi regime, no decision could be taken on it till the end.
मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी उच्च न्यायालयाच्या २०२१ च्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्या अपिलावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली व यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपली याचिका परत घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जून 2020 पासून 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीतला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता.
