2 वर्षांनंतरही अंमलबजावणी नाही
नागपूर. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित रुग्णालयांमध्ये उपचाराला येणाऱ्या रुग्णांच्या हिताला प्रधान्य देऊन त्यांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी निवारण कक्ष (Grievance redressal room for patients) उभारणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात केवळ 15 ठिकाणीच असा कक्ष अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी केवळ 2 ठिकाणीच तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबर (Toll free number) सुरु झाले आहेत. कोविड साथीच्या काळात सरकारने रुग्णांना संरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट – नियम 2021 ’ (Maharashtra Nursing Home Registration Act – Rules 2021) मध्ये तरतुदी केल्या. त्यानुसार प्रत्येक रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे, बंधनकारक करण्यात आले. मात्र दोन वर्ष उलटूनही या तरतुदींची अंमलबजावणी होत नसल्याचे, स्पष्ट होत आहे.
केवळ 15 ठिकाणी कक्ष कागदावर
राज्यात कुठे कुठे तक्रार निवारण कक्ष सुरू झाला, याबाबत आरोग्य विभागाकडे माहिती विचारण्यात आली होती. त्यावर आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या उत्तरात केवळ 11 महापालिका, 8 जिल्हा परिषद व 2 शल्य चिकित्सक कार्यालया अशा 21 ठिकाणांवरूनच माहिती देण्यत आली. त्यापैकी कोल्हापूर, नागपूर, भिवंडी निजामपूर, पुणे, मालेगाव, सांगली महानगरपालिका; औरंगाबाद, कोल्हापूर, धुळे, वाशिम, पालघर, चंद्रपूर, सोलापूर जिल्हा परिषदा अमरावती आणि अहमदनगर शल्य चिकित्सक कार्यालय अशा 15 ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली. इतर 6 ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाच्या स्थापनेची प्रक्रिया अजून सुरु असल्याचे उत्तरात म्हटले.
अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज
तक्रार निवारण कक्षाच्या माध्यमातून रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्याची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. सर्व महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी आणि शल्य चिकित्सकांना या बाबत प्रशिक्षण दिले नाही तर रुग्णहिताच्या या तरतुदींचा समावेश असणारा हा कायदा कागदी वाघ होईल.
– डॉ. अनंत फडके- जन आरोग्य अभियान
