मुंबईः शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील कोणाचा दावा योग्य, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आजही केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे (Election Commission of India) सुनावणी होणार आहे. १७ जानेवारी रोजी पार पडलेली सुनावणी अपूर्ण राहिलेली होती. त्यात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आपापले युक्तिवाद मांडले होते. त्यानंतर आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर शिंदे व ठाकरे या दोन्ही गटांनी शिवसेना पक्ष व निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर आपापले दावे केले आहेत. हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विचाराधीन असून येत्या काही दिवसात या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल काय, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये (Election Commission of India) मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत शिवसेनेतील फूट म्हणजे निव्वळ कल्पना असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. शिवसेनेतील फूट ग्राह्य धरू नये, असा दावा करीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी निवडणूक आयोगापुढे केला होता. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्ष व निवडणूक चिन्हावरून सुरु झालेला वाद निवडणूक आयोगापुढे सुनावणीला आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा करण्यात आलाय. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे आल्यावर 7 ऑक्टोबर शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर पक्ष आणि पक्षचिन्ह यावर सुनावणी सुरू करण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारीला संपत हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत त्यांना मुदतवाढ द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलीय. त्यावर आयोगाने कुठलाही निर्णय दिलेला नाही.
फूट केवळ कल्पना-सिब्बल
दरम्यान, शिवसेनेतील फूट म्हणजे निव्वळ कल्पना असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी केला. त्यामुळे शिवसेनेतील फूट ग्राह्य धरू नये, असा दावा करीत ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली असलेली शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचे सिब्बल यांनी आयोगापुढे युक्तिवाद करताना सांगितले. शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांची संख्या त्यांच्या गटाकडून सांगण्यात येत असली तरी हे सर्व जण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आले आहेत, याकडे लक्ष वेधत आमदार आणि खासदाराची संख्या ध्यानात घेऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी आयोगाकडे केली. राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय देण्याची घाई करू नये, असेही ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले.
