नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Maharashtra Local Body Election) निवडणुकांवरील सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. मंगळवारी ही सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, आता ही सुनावणी 28 मार्चला होणार आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट 2022 पासून सातत्याने सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी मिळाल्यावर आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांमध्ये हे आरक्षण मिळावे, यासाठी शिंदे सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदलण्यात आलेली वॉर्ड रचना नव्या सरकारने बदलल्याने हा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. २२ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने त्यावर जैसे थे चा आदेश दिला होता. मात्र, त्यानंतर या मुद्यांवर सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
राज्यात 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे रखडल्या होत्या. त्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे त्या रखडल्या आहेत. सुनावणी रखडल्यामुळे निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. निवडणुका उन्हाळ्यात पार पाडलायला आता वेळ राहिलेला नाही व त्या पावसाळ्यात घेता येणार नाही. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच निवडणुकाचा मुहुर्त लागणार की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे. शिंदे सरकारची वॉर्डरचना न्यायालयाने मान्य केली, तर मग नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होतेय.