देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासातल्या काही आठवणी खरतर इतक्या गडद आणि वाईट आहेत की, देशाच्या समूहमनाला त्याची पुसटशी आठवण पण नकोशी वाटते. मग ती भोपाळ दुर्घटनेची असो की १९८४च्या दिल्लीतील दंगली की १९७५ साली लादलेली आणीबाणी…..
पण, माझ्या मते देशाच्या समूहमनावर कायमचा ओरखडा ज्या घटनेने उमटवला ती घटना नक्कीच आणीबाणीची म्हण लागली. कारण, ज्या स्वातंत्र्यासाठी भारतीयांनी दीडशे वर्षांचा संघर्ष केला, त्याच स्वातंत्र्याचं आकुंचन नेमकं आणीबाणीत झाली. खरंतर या घटनेचं स्मरण नकोच असं वाटावं, पण त्याचवेळेस भारतीय लोकशाहीतील कालखंडाचं स्मरण एवढ्यासाठी करायला हवं, कारण येणाऱ्या प्रत्येक पिढीला सत्तालोलुप वृत्ती नक्की काय करू शकते, याचं स्मरण होत राहावं. आणीबाणी हा लोकशाहीला लागलेला कलंक होता. एका घराण्यासाठी घटनेचा दुरुपयोग करण्यात आला. सत्तासुखाच्या मोहापायी देशातील लोकशाहीला सुरुंग लावला गेला. या काळात एकछत्री कारभार करण्याची ताकद इंदिरा गांधी यांना मिळाली. आणीबाणी दरम्यान अभिव्यक्तिस्वातंत्राची सर्वस्वी गळचेपी झाली. जागरूक नागरिक आजही आणीबाणी घोषित झालेला दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून साजरा करतात.
दि. २६ जून १९७५च्या सकाळी ८ वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधी Prime (Minister Indira Gandhi) यांनी अचानक आकाशवाणीवर येऊन देशवासीयांना संबोधित केले. त्या म्हणाल्या की, राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद (President Fakhruddin Ali Ahmed) यांनी देशात आणीबाणी लागू केली आहे. आणीबाणी घोषित करण्यामागे पाच कारणे आहेत, असे लोकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न पुढल्या काळात सरकारकडून झाला. पण, वास्तव काही निराळेच होते! यासाठी थोडं इतिहासात डोकवावे लागेल आणि ते सुद्धा त्या पिढ्यांना अवगत करण्यासाठी जे १९८० नंतर जन्माला आले आहेत. “आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांना विरोध केला जातोय, त्यामुळे मी पुन्हा नव्याने जनादेश मागत आहे,” असं सांगत इंदिराजींनी दि. २७ डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित केली आणि निवडणुकांना फेब्रुवारी १९७१ मध्ये सामोरे जाण्याचे जाहीर केले. हे इंदिरा गांधींची स्वप्रतिमा टिकवण्यासाठीसुद्धा आवश्यक होते. निवडणुका तर त्यांनी जिंकल्या
पण, त्या निवडणुका जिंकल्या होत्या भरमसाठ आश्वासनांच्या जोरावर. ती आश्वासनं कशी पूर्ण करणार, याचा ठोस कार्यक्रम त्यांच्याकडे नव्हता आणि त्याचवेळेस त्यांच्याभोवती खुशमस्कऱ्यांचं कोंडाळं जमा झालं होतं. त्यातच १९७१च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या लढाईत पाकिस्तानचा पराभव भारतीय सैन्याने केल्यामुळे इंदिराजी आणि काँग्रेसच्या मनात ‘जितं मया’ची भावना निर्माण झाली होती. युद्ध जिंकलं, पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठं खिंडार पडलं होतं. देशांत महागाईचा आगडोंब उसळला होता. त्यात जवळपास एक कोटी निर्वासित देशांत आले होते आणि हे सगळं कमी की काय, पण १९७२ साली देशांत भीषण दुष्काळ पडला. त्यातच १९७३ च्या खनिज तेलाच्या जागतिक पेचप्रसंगाचा फटका भारताला बसला होता. यातील कोणतीच परिस्थिती हाताळण्यास काँग्रेस सरकार सक्षम नव्हतं. जनतेत कमालीचा असंतोष होता. भूक, बेरोजगारी, महागाईविरोधात लोकं रस्त्यावर येऊन निदर्शनं करू लागली होती. नक्षलवादी चळवळ देशातील अनेक राज्यात फोफावू लागली होती.
काँग्रेसचे मंत्री आणि त्यांच्या आसपासची मोजकी माणसं सोडली, तर देशांत प्रत्येक माणूस हा दुःखी, कष्टी होता. गुजरात आणि बिहारमधल्या विद्यापीठांमध्ये तरुणांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. जयप्रकाशजींच्या संपूर्ण क्रांतीच्या घोषणेने तर देशातील अस्वस्थ वर्गाला जणू नैतिक बळच मिळालं. १९७४ साली देशाच्या इतिहासातील दीर्घ अशा रेल्वे संपाला तोंड फुटलं. सरकारची मुजोरी इतकी वाढली की सरकारला ‘सामंजस्य’, ‘तडजोड’ हे शब्द जणू माहीतच नाहीत, अशीच त्यांची वागणूक होती. जनतेच्या मनात तर ही जणू दुसरी ‘चले जाव’ चळवळ आहे अशी भावनाच घर करू लागली होती. १९७१च्या युद्धात इंदिराजींचा उल्लेख ‘दुर्गा’ असा केला जायचा. पण, देवीने दुर्गेचं स्वरूप असुरांच्या विरोधात घेतलं होतं, तिच्या स्वतःच्या लोकांच्या विरोधात नाही, हे भान जायला लागलं होतं. आपल्यातील कणखरपणा दाखवायचा होता आणि त्यासाठी त्यांना अमर्याद आणि निरंकुश सत्ता हवी होती. यासाठी त्यांनी न्यायालयाने सरकारविरुद्ध दिलेले निर्णय सरकारकडून संसद सभागृहांत घटनादुरुस्त्या मंजूर करवून बदलण्यात आले. संसदेला घटनेच्या कुठल्याही भागाची, अगदी ‘फंडामेंटल राईट्स’सकट, दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निवाड्यांद्वारे हिरावून घेतलेला हा अधिकार पुनर्स्थापित करावा, यासाठी त्यांची धडपड सुरु झाली.
पण, ही घटनेची सरळसरळ पायमल्ली होती आणि त्यातच आपल्या सोयीचे न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु झाली. पण, यामुळेच आतापर्यंत सरकारच्या बाजूने असलेले जनमत स्पष्टपणे इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाऊ लागले. याशिवाय, इंदिरा गांधींवरचा त्यांच्या तथाकथित सल्लागारांचा पगडा आणि त्यांचे उद्दाम वर्तन हे लोकांच्या नजरेत खुपू लागले. ‘सरकारबाह्य सत्ताकेंद्र’ असा एक कंपू निर्माण झाला होता आणि त्याला इंदिरा गांधी आवर घालू शकत नव्हत्या. किंबहुना, इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यानेच हे सर्व चालले होते, असे दृश्य दिसू लागले. १९७५ पर्यंत राजकीय अशांती आणि शासनाची न्यायव्यवस्थेवरची कुरघोडी या ठळक गोष्टींमुळे जनक्षोभ वाढू लागला.
अशातच १९७१च्या रायबरेली निवडणुकीतले पराभूत उमेदवार राजनारायण यांनी निवडणूक गैरव्यवहाराबाबत १९७५ साली इंदिरा गांधींविरुद्ध खटला दाखल केला. राजनारायण यांच्या फिर्यादीचा गाभा असा होता की, इंदिरा गांधींनी निवडणुकीमध्ये सरकारी यंत्रणेचा आणि संसाधनांचा गैरवापर केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मुख्यतः यशपाल कपूर यांचा ‘निवडणूक एजंट’ म्हणून वापर केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांचा निवडणूक निकाल रद्द ठरवला. इंदिरा गांधींनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बिनशर्त स्थगितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. रजेच्या काळातले न्यायाधीश श्री वी. आर. कृष्ण अय्यर यांनी असा निवाडा दिला की, अपिलाचा निकाल होईपर्यंत पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींची सत्ता आणि विशेषाधिकार कायम राहातील. मात्र, त्यांना लोकसभेत मतदान करता येणार नाही किंवा कामकाजात भागही घेता येणार नाही. खासदार म्हणून या काळातले वेतनही त्यांना मिळणार नाही. हा निर्णय इंदिराजींना झोंबला. हा आपला अपमान असल्याचे त्यांनी मानले. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलवली आणि आणीबाणी लागू करण्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले. त्यावर राष्ट्रपतींनी दि. २५ आणि २६ जूनच्या मध्यरात्री स्वाक्षरी केली आणि देशात आणीबाणी लागू झाली. आणीबाणीदरम्यान इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. जयप्रकाश नारायणजी, अटलबिहारी वाजपेयीजी, जॉर्ज फर्नांडिसजी, लालकृष्ण अडवाणीजी, मुरलीमनोहर जोशीजी यांच्यापासून देशातील अनेक दिग्गज नेत्यांना फक्त तुरुंगात नाही डांबलं, तर त्यांचा अतोनात छळ केला. त्यावेळेसच्या तरुण नेते प्रमोदजी महाजन, गोपीनाथजी मुंडे, प्रकाशजी जावडेकर, अरुण जेटलीजी यांच्यासारख्या शेकडो तरुण नेत्यांना देखील तुरुंगात डांबलं.
माझे वडील सच्चीदानंद मुनगंटीवार आणि देवेंद्रजींचे वडील गंगाधर फडणवीस हे देखील तुरुंगात होते. इतकेच काय राजमाता विजयाराजे सिंधिया (ग्वाल्हेर) यांनाही तुरुंगात डांबण्यात आलं. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ समूहाच्या रामनाथ गोएंका याचादेखील सरकारने खूप छळ केला. त्याकाळात देशांत इंदिराजींच्या आसपासच्या कंपूचा शब्दशः धिंगाणा सुरु होता. प्रत्येक बातमी, अग्रलेख हा अवलोकनार्थ पाठवावा, या आदेशापासून ते ‘आंधी’ सिनेमावर बंदी इथपर्यंत काय वाट्टेल ते या देशांत सुरु होतं…
आणीबाणीच्या काळात सत्याग्रह करणाऱ्या एकूण १ लाख ३० हजार स्वयंसेवकांपैकी एक लाखापेक्षा अधिक जण हे संघ स्वयंसेवक होते. आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घालण्यात आलेली बंदी हे हुकूमशाही आणि दडपशाहीचे ज्वलंत उदाहरण होते. आणीबाणी लागू करण्यात आली होती तेव्हा प्रसारमाध्यमं आणि अनेक वेगळ्या विचारधारांचे राजकीय नेते यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. या कालावधीत ज्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होत्या, त्यादेखील पुढे ढकलण्यात आल्या. थोडक्यात, इंदिराजींना जी निरंकुश सत्ता हवी होती आणि काँग्रेसला जी बेबंदशाही माजवायची होती, त्याची संधी त्यांनी आणीबाणीतून साधली. देशातील सामान्य जनता निमूटपणे हे सहन करत होती, पण पुढे १९७७ ला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला आणि काँग्रेसला पाचोळ्यासारखं उडवून लावल. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात देशभरात नेतृत्वाची जणू विद्यापीठंच सुरु होती, ज्याने देशाला एकापेक्षा एक असे अनमोल रत्न दिली. या सगळ्या नेतृत्वाने पुन्हा देशावर अशी परिस्थिती येऊ देणार नाही, अशी शपथ घेतली आणि कॉंग्रेस हद्दपार करण्याची जणू शपथच घेतली. पुढल्या काळात राज्याराज्यांत काँग्रेसची सरकार कोसळू लागली आणि अनेक राज्यात बहुजनांचं नेतृत्व फुललं. त्या नेतृत्वांची राजकीय विचारधारा विभिन्न असेल, पण ध्येय एकच होतं की, ‘काँग्रेस’ नावाच्या या मगरमिठीतून देश मुक्त करायचा.
आजच्या तरुण पिढीला हा इतिहास माहित असेलच असं नाही. पण, त्यांना तो माहित असायला हवा. कारण, भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, त्याच्या आसपास जगात अनेक देश स्वतंत्र झाले. त्यातल्या अनेक देशाची प्रेरणा ही भारतीय स्वातंत्र्य चळवळच होती. पुढे कित्येक देशामध्ये हुकूमशाही रुजली, फोफावली. पण, भारतात असं कधीच होऊ नये, यासाठी घटनाकारांनी घटनेची भक्कम चौकट आखली होती. या देशातील तळागाळातील माणसाचा ‘अंत्योदय’ हा लोकशाहीतच होईल, याचं भान घटनाकारांना होत आणि जे वास्तव आहे. या घटनेलाच आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला नख लावण्याचा प्रयत्न आणि त्या मागची पाशवी सत्तापिपासू वृत्ती याचा इतिहास पुढील पिढ्यांना माहित असावा, यासाठीच या संपूर्ण कालखंडाच स्मरण आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाही चिरायू होवो, हीच आजच्या दिनी इच्छा व्यक्त करतो.
वंदे मातरम्!
सुधीर मुनगंटीवार (लेखक महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य, वने व मत्स्यव्यवसाय मंत्री असून माजी वित्तमंत्री तसेच भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आहेत.
