एका होतकरू तरुणाला न्याय – सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश

एका होतकरू तरुणाची मदत करता आली, याचा मला मनस्वी आनंद आहे

गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित म्हणून दिनेश मारोती हावरे यांना पूर्वी अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर सुमारे २१,००० नागरिकांना प्रकल्पबाधित म्हणून शासकीय लाभ देण्यात आले होते. मात्र, नंतर या प्रमाणपत्रांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आणि ती प्रमाणपत्रे रद्द ठरवण्यात आली. या निर्णयाविरोधात काही लाभार्थ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती, परंतु न्यायालयानेही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

दिनेश हावरे यांची निवड सुरुवातीला प्रकल्पबाधित या प्रवर्गातून सातारा जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई (NT-B प्रवर्ग) म्हणून झाली होती. तथापि, प्रकल्पबाधित प्रमाणपत्राच्या परिणामकारकतेबाबत नंतर निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे त्यांच्या सेवेत प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, माझ्या मंत्रीपदापूर्वीच त्यांच्या प्रमाणपत्राबाबतचा निर्णय झालेला होता.

मंत्री झाल्यानंतर मी स्पष्ट भूमिका घेतली की, यानंतर अशा प्रकारे वैधपणे दिलेल्या प्रमाणपत्रांची परिणामकारकता मागील काळासाठी रद्द होऊ नये. मात्र, दिनेश यांच्या प्रकरणात निर्णय आधीच झालेला असल्याने, विशेष बाब म्हणून शासनस्तरावर हस्तक्षेप आवश्यक होता.

या पार्श्वभूमीवर मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून, ही बाब सहानुभूतीपूर्वक व मानवी दृष्टिकोनातून विचारात घ्यावी, तसेच या जागेवर रजू असलेल्या वेक्ती वर सुद्धा अन्याय ना होता दिनेश याची,रिक्त असलेल्या पदावर नियुक्ती करावी अशी विनंती केली.

दिनेश ते आपल्या आईचा आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करत होते. एका सामान्य कुटुंबातील या होतकरू तरुणावर अन्याय होऊ नये, हाच माझा आग्रह होता.

अखेर शासनाने गृह विभागामार्फत दिनांक 19 जानेवारी 2026 रोजी आदेश निर्गमित करून, *सातारा जिल्हा पोलीस दलातील पोलीस शिपाई पदावर दिनेश मारोती हावरे यांना तातडीने सेवेत समाविष्ट करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच पोलीस अधीक्षक, सातारा यांना आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .

या निर्णयामुळे केवळ एका व्यक्तीला न्याय मिळालेला नसून, प्रशासनाने नियमांच्या चौकटीत राहून मानवी संवेदनशीलतेचा आदर्श घालून दिला आहे. एका कुटुंबाच्या आयुष्यात पुन्हा आशेचा प्रकाश निर्माण झाला आहे, याचे समाधान आहे.

“प्रशासन नियमांचे पालन करतेच, पण गरज पडल्यास न्यायासाठी संवेदनशीलताही दाखवते – हाच खरा लोकशाहीचा आत्मा.”