सरकारने जरांगे पाटलांना ‘जीआर’ सोपविला

जालना JALNA -मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची पहिली मागणी पूर्ण केली आहे. न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची व्याप्ती वाढावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. ही मागणी आता पूर्ण करण्यात आली असून याबाबतचा जीआर सुपूर्द करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी मनोज जरांगे यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. (Maratha Reservation Agitation)
यावेळी मंत्री संदीपान भुमरे यांनी मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसेच न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची व्याप्ती वाढविल्याच्या संदर्भातील जीआर वाचून दाखवला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरात लवकर घेतला जाईल, याबाबत विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी हा जीआर आहे. मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी निवृत्त न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. हा जीआर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू केला आहे. आधीचा जीआर केवळ मराठवाड्यासाठी होता. आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा जीआर जारी केला आहे.
अंतिम तारखेबाबत घोळ सुरु असताना २४ डिसेंबर की २ जानेवारी? हा विषय फार महत्त्वाचा नसल्याचे भुमरे यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण मिळण्यास ८-१० दिवस अलीकडे-पलीकडे होऊ शकतात. फक्त मराठा समाज बांधवांना न्याय कसा देता येईल, हे आपण पाहायला हवं. आपण तारखेचा फार विचार करायला नको, असे भुमरे म्हणाले.