नागपूर (nagpur): सरळ सेवा भरती अंतर्गत अपंग कोट्यातून वनरक्षक पदावर सन 2008 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून पूर्व विदर्भात विविध वनवृत्त अंतर्गत वेगवेगळ्या विभागात वनरक्षक म्हणून कार्यरत असताना वनरक्षक संवर्गामधून वनपाल संवर्गामध्ये अपंग आरक्षणातर्गत पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत अनेकजण आहेत. राज्यात पुणे, औरंगाबाद, अकोला येथे अनेकांना या धोरणाचा लाभ मिळाला असताना चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र अनेक वनरक्षकांवर अन्याय कायम असल्याने आता यातील काहीजण ‘मॅट’ मध्ये धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत. पदोन्नतीमध्ये तीन टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे,नागपूर, औरंगाबाद वनवृत्त या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अपंग वनरक्षकांना अपंग आरक्षण अंतर्गत पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. इतर अपंग वनरक्षकांना मात्र अपंग आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार 2006 मध्ये भरती झाल्यानंतर पाच वर्षे अनुभवानंतर पदोन्नती देण्याचे धोरण असताना अनेकांवर आजही अन्याय कायम आहे. वनरक्षक प्रशिक्षणासाठी गेल्याच्या तारखेपासून भत्ते, देय रक्कम मिळावी अशी यानुसार तरतूद आहे. मात्र, गडचिरोली वनवृत्तात प्रणय विजय गणवीर यांना अपंग आरक्षण अंतर्गत पदोन्नती देण्यात आली तर इतरांना डावलण्यात आले. औरंगाबाद वनवृत्तात कार्यरत तत्कालीन वनरक्षक अरविंद काटकर यांनी याच अपंग आरक्षणाचा लाभ पदोन्नतीत मिळावा यासाठी अर्ज केला होता.मात्र, मुख्य वनसंरक्षक यांनी तो अर्ज खारीज केला. नंतर अरविंद काटकर यांनी समक्ष न्यायाधिकारी तथा आयुक्त अपंग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे वनपाल पदावर पदोन्नतीसाठी अर्ज दाखल केला. काटकर यांना न्याय मिळाला. इतर अपंग वनरक्षकांना अपंग आरक्षण अंतर्गत मात्र डावलण्यात आले आहे. आशा त्रिभुवन डोंगरे आणि इतरांना देखील नागपूर मॅटमध्ये न्याय मिळाला आहे. हे सर्व संदर्भ लक्षात घेता त्याच काळात लागलेल्या इतर वनरक्षकांवरील वनपाल पदोन्नतीतला अन्याय दूर व्हावा अशी मागणी यानिमित्ताने आता पुढे आली असून मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर यांच्याकडे तसे निवेदन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात तातडीने न्याय न मिळाल्यास लवकरच मॅटमध्ये जाण्याची तयारी यातील काही वनरक्षकांनी चालविली आहे.
