नवी दिल्लीः केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी स्वायत्त यंत्रणा असावी, या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय दिला. मुख्य निडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाच बदलली आहे. (Supreme Court order for appointment of Election commissioner of India) संसदेद्वारे या विषयावर कायदा होईपर्यंत ही प्रक्रिया कायम राहील, असा निर्णय न्या के.एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते दिलाय.
या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेय की, लोकसभेत विरोधी पक्षाचा नेता नसेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वात मोठा विरोधी पक्षाचा नेता समितीवर असेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाच चुकीच असल्याचं निरीक्षण नोंदवले आहे.
गेल्या वर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने पंजाब केडरचे आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. याच अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरुन वाद निर्माण झाला होता. निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी यंत्रणा असावी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती
