एमपीएससीच्या नवीन अभ्यासक्रमाला विरोध

0

नागपुरात उमेदवारांचे आंदोलन ; राज्याच्या विविध भागात विद्यार्थी संघटना आक्रमक


नागपूर. एमपीएससी (MPSC) मंडळाने नवीन वर्षात म्हणजेच २०२३ मध्ये संपूर्ण अभ्यासक्रम बदलून नवीन अभ्यासक्रम लागू केला (New curriculum implemented ) आहे. त्याला एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचा तीव्र विरोध (Candidates strongly opposed ) आहे. यासाठी गेली काही दिवस उमेदवारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शुक्रवारी राज्याच्या विविध भागांमध्ये एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. याच शृंखलेत नागपुरातही (Nagpur) आंदोलन करण्यात आले. परीक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्यात यावा अशी मागणी करीत विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. एनएसयुआय आणि स्टुडंट राइट असोसिएशनने आंदोलनाचे नेतृत्व केले. आमदार अभिजित वंजारी यावेळी उपस्थित होते. अचानक अभ्यासक्रम बदलल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळणार नाही आणि कित्येक वर्षांची मेहनत वाया जाईल असा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे.
एमपीएससीचा नवीन अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्यांनी याबाबत विविध पक्षांच्या नेत्यांपुढे विषयही मांडला. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा विषय विधानसभेत मांडला. विद्यार्थी आंदोलनाच्या तयारीत असले तरी मंडळ नवीन अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा घेण्यावर ठाम असल्याने राज्यात आता आंदोलनाचा क्रम सुरू झाला आहे. तातडीने नवीन अभ्यासक्रम लागू केल्यास आतापर्यंतचा संपूर्ण अभ्यास वाया जाईल, असा विद्यार्थ्यांचा युक्तीवाद आहे. आत्ताच नवीन अभ्यासक्रमाची घोषणा करावी व 2025 पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात यावा, त्यामुळे नवीन विद्यार्थी आतापासूनच तयारी करतील आणि ऐनवेळी विरोधाची स्थिती येणार नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून घोटाळे होत असल्याने त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. यामुळे एमपीएससी विरोधात आंदोलन करुन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न विद्यार्थी करत आहेत. परंतु, शासनाकडून कोणत्याही प्रकारे दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनाही मुलांच्या भविष्याची काळजी वाटत आहे. अनेक विद्यार्थी शेती विकून एमपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करताय. परंतु वारंवार बदलणाऱ्या शासनाच्या धोरणाचा फटका त्यांना बसतोय. याविरोधात आंदोलन करण्यात आले तसेच मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.