प्रवीण महाजन, नागपूर
घराच्या छतावर बसवलेल्या टाकीत पाणी भरणे आणि त्यासाठी एकदा बटन सुरू करून बिनधास्त होऊन इतर कामात गुंतणे हा नित्यक्रम असलेल्या मंडळींना काय म्हणणार? गावागावात, शहराशहरात, शहरातील प्रत्येक वसाहतीत आहेत अशी माणसं. सरकारी कार्यालयात तर कुणाचाच पायपोस कुणाला नसतो. हल्ली सोसायटीच्या नावाखाली वसवल्या जात असलेल्या आधुनिक वस्त्यांमध्येही छतावरच्या टाकीमधून वाया जाणारे पाणी, ही भीषण समस्या ठरते. कोणी कुणाला समजवायचे अन् कुणी कुणाला शहाणपण सांगायचे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
तुम्ही जिथे कुठे राहता, तिथे आजुबाजुला नजर टाका. सकाळी कुठल्या ना कुठल्या घराच्या छतावरच्या टाकीमधून पाणी वाहत असल्याचे दॄश्य आपल्याला दिसेल. सकाळी, सायंकाळी असे दॄश्य दिसणे ही नित्याची बाब झाली असतानाही, कुणालाच त्याबाबत खंत वाटत नाही, कुणीच तो प्रकार थांबविण्यासाठी पुढाकार घेत नाही, ही त्याहून क्लेशदायक बाब आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला तर, किती शहरं, किती गावं, किती घरं, किती टाक्या आणि वाया जाणारे पाणी किती, याची नुसती कल्पना करून बघा, म्हणजे दिवसाकाठी किती पाणी आपण, टाकी भरण्याच्या प्रक्रियेत वाया घालवतो याचा अंदाज बांधता येईल. टाकी ओव्हरफ्लो होऊ नये यासाठीच्या उपायांची आवश्यकताही त्यानिमित्ताने स्पष्ट होऊन जाईल. एका सर्वेक्षणाच्या अहवालातील आकडेवारी नुसार, केवळ घरांच्या टाक्या ओव्हरफ्लो झाल्यानेच नव्हे तर, पाणी पुरवठा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाइपलाईन मधूनही दररोज सात टक्के पाणी वाया जाते. कल्पना करा, आधीच पॄथ्वीतलावर पिण्यायोग्य पाणी कमी आहे. आणि जे आहे त्याची अशी उधळपट्टी सुरू आहे. काय आणि कसले भविष्य निर्माण करतो आहोत आपण स्वतःसाठी? माझ्या घरावरील टाकी भरण्यासाठी मी सुरू केलेला मोटर पंप बंद करण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? त्यासाठी मला इतर कुणी का स्मरण करून द्यावे? तेही दररोज? घराघरांतून दिवसाला सात टक्के पाणी अकारण, वापर न करता नालीत जाते, याचा विचार कुणी करायचा? स्वतःच्या घरच्या टाकी बाबतचीही जबाबदारी आपण स्वतः घेणार नाही?
दिल्लीत पाइपलाईन फुटणे, छतावरील टाकीतून पाणी वाया जाणे, अशा प्रकरणात कुणीही तक्रार नोंदवू शकतो, अशी व्यवस्था आहे. या तक्रारींच्या निवारणार्थ विशेष अधिकार देऊन न्यायालये निर्माण करण्यात आली आहेत. पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचे अधिकार प्राप्त ही व्यवस्था तिचे काम चोख बजावत आहे. पण दाखल होणाऱ्या तक्रारींची संख्या बघितली की, बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या लोकांची संख्या आपसूकच समोर येते. एकेका वसाहतीतून रोज सरासरी तीन हजार लीटर पाणी वाया जाते, असा अंदाज आहे. शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन फुटल्याने वाया जाणाऱ्या पाण्याची गणना तर वेगळीच राहिली. एकूण देशाचा विचार केल्यास किती पाण्याचा, टाकी भरण्याच्या आणि पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत अपव्यय होतो, याची कल्पना यावी.
आजच्या आधुनिक काळाच्याही फार पूर्वीपासून, अगदी इसापूर्व चार हजार वर्षांपूर्वीपासून भारतात किंवा सिंधू नदीच्या खोऱ्यात पाणी माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठीची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. तेव्हा घराघरापर्यंत पाणी पोहोचायचे, आताच्या युगात ते घरातल्या संडास, बाथरूम, कीचनपर्यंत पोहोचले आहे. कपडे धुण्यापासून तर झाडांना टाकण्यापर्यंतची त्याची उपयोगिता मात्र आहे तशीच आहे. उलट आता तर स्वीमिंग टॅंक सारख्या चैनीच्या गोष्टींसाठीही त्याचा वापर होऊ लागला आहे. पण पाणी ही निसर्गानी दिलेली देण आहे, ते अजूनही मानवाला निर्माण करता आलेले नाही, या वास्तवाचे भान आम्ही विसरत चाललोय्. त्यामुळेच की काय, दाढी करताना बेसिनवरचा नळ किती वेळ सुरू ठेवायचा याचे अन् टाकी भरण्यासाठी सुरू केलेली मोटर किती वेळ सुरू ठेवायची, याचेही भान उरले नाही आता लोकांना. शिवाय, टाकी ओव्हरफ्लो होते तेव्हा फक्त पाणीच वाया जात नाही, तर गरज नसताना मोटर सुरू राहिल्याने तेवढ्या जास्तीच्या विजेचाही खर्च लोक दररोज करताहेत. एकतर कुणाच्याच लक्षात ही बाब येत नाहीय् किंवा कुणालाच त्याचे काही घेणेदेणे नाही. एकट्या दिल्ली शहरात मागणीच्या तुलनेत तीस कोटी लीटर पाण्याचा तुटवडा रोज असतो. घराघरांतून वाया जाणारे तीन हजार लीटर पाणी वाचवता आले तर यातील किती तुटवडा भरून काढता येईल? चोवीस तास पाणीपुरवठा करणाऱ्या राजकीय घोषणांचे पेव ही देखील एक मोठी समस्या अलीकडच्या काळात निर्माण झाली आहे.
मध्यंतरी करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात दक्षिण आशियातील वीस मोठ्या शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार सरासरी चार तासच पाणी पुरवठा या शहरांमध्ये होतो. चोवीस तास पाणी पुरवठा कुठेही नाही. हवा कशाला इतका वेळ पाणी पुरवठा? प्रत्यक्षात त्याची गरज आहे का? नसेल तर ती व्यवस्था उभारण्यावर आणि नंतर ती चालवण्यावर उगाच खर्च करायचा कशाला? पण पाण्यापेक्षाही ती राजकीय गरज झाली असल्याने, तीचा बोलबाला आहे. देशभरातील किती बोअरवेल वैध अन् किती अवैध आहेत, हा प्रश्न तर निराळाच आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सारख्या संस्था कठोर नियम तयार करीत आहे. निर्बंध घालत आहे.
मध्यंतरी, बंगळुरू येथील वाॅटर सप्लाय ॲण्ड सिव्हेज बोर्डाने टाकी भरल्यानंतर पंप आपोआप बंद करणारी यंत्रणा घरोघरी उभारण्याचा एक प्रयोग हाती घेतला खरा, पण लोकसहभागाअभावी तो तितकासा यशस्वी झाला नाही. आजही जागोजागचे कंझ्युमर कम्प्लेंट पोर्टल पाण्याच्या आपव्ययाविषयीच्या तक्रारींनी भरलेले असते. पण उपाय काय? शेवटी पावलं तर जनतेलाही उचलावी लागतीलच ना?
