नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपायला आलेला असताना विदर्भ- मराठवाडा विकास, अनुशेषाची चर्चा सुरू झाली मात्र गुरुवारी तब्बल पाच तास ही चर्चा झाल्यानंतर ना सरकार, ना विरोधक गंभीर असे चित्र पाहायला मिळाले. दुसरीकडे 52 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विरोधकांच्या अनुपस्थितीत कुठल्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आल्या. जयंत पाटील यांच्या निलंबनानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला दिवसभर हा बहिष्कार कायम राहिला. विधेयक मंजुरीनंतर नियम 293 अंतर्गत सत्ता पक्षातर्फे विदर्भ, मराठवाडा विकासाची चर्चा सुरू झाली. रणधीर सावरकर यांनी सुरू केलेल्या चर्चेत दादाराव केचे, आशिष जैस्वाल, संजय गायकवाड , देवराव होळी, आकाश फुंडकर, आकाश फुंडकर, प्रशांत बंब आदी अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला. अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी ही चर्चा उपस्थित करताना पूर्व, पश्चिम विदर्भाचा विकास आणि यातून वाढलेला प्रादेशिक असमतोल कसा वाढला याची विविध उदाहरणे दिली.
सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांना निधी वाटपात कसे झुकते माप दिले जाते याची आकडेवारी सादर केली. विदर्भाचा विकास केला नाही त्यांना मागास भागाच्या विकासावर बोलण्याचा अधिकार नाही असा आरोप केला. केवळ दांडेकर समितिचे या संदर्भात परिमाण योग्य नाही असे सांगितले. कापसाला बोनस, कापूस प्रक्रिया उद्योग, कर्ज नसलेल्या आणि बंद पडलेल्या गिरण्या सुरू करा, वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प लवकर सुरू करा आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधले. त शेतकरी उगाच आत्महत्या करत नाही. मी दहा कोटी रुपये देतो कोणी आत्महत्या करेल का ? असे आव्हान त्यांनी यावेळी दिले. नवे सरकार राज्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे आत्महत्याची मानस मनस्थिती बदलली लोकांना विश्वास वाटत असल्याचा दावा केला. पहिल्या आठवड्यात सीमावाद, नासुप्र भूखंड घोटाळा असे विविध विषय वादग्रस्त ठरले असताना विदर्भाच्या विकासाची चर्चा व्हावी हे सर्वांना वाटते मात्र चर्चेत ते एकजुटीचे चित्र दिसू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नियम 293 चा विदर्भ, मराठवाडा विकास प्रस्ताव विरोधकांनीही दिला असला तरी आज सत्ता पक्षाचेच चर्चा पुढे गेली.
यानिमित्ताने विदर्भ मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड करणाऱ्या विरोधकांना उघडे पाडण्याचे काम सत्तापक्षाने केले असेच म्हणावे लागेल. आशिष जयस्वाल यानी गडकिल्ले स्वतंत्र महामंडळ करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली याचा उल्लेख करीत रामटेक मतदारसंघातील गड मंदिर, कापूरबावडी व इतर ठिकाणांच्या संवर्धनाची मागणी केली. एकंदरीत पाच तास ही चर्चा चालली असली तरी पिठासिन अध्यक्ष म्हणून वैदर्भीय सदस्य समीर कुणावार यांच्यासह ज्यांना या विषयावर बोलायचे असे मोजकेच आमदार, दोन तीन मंत्री सत्तारूढ बाकांवर आणि विरोधी बाके रिकामी असे नेहमीप्रमाणेच विदर्भ मराठवाड्याच्या चर्चेतील चित्र दिसले.