मुंबईः कांद्याला भावच नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने कांद्याला ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा (Incentives for Onion Producer Farmers) केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, खरीप हंगामात लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यात कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने २०० आणि ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. आता नाफेडकडून कांदा खरेदीही सुरु झाली आहे. त्याठिकाणी साडेदहा रुपयांचा दर मिळत आहे. या सगळ्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
