नागपूर : राज्यातील महसूल विभाचे अधिकारी सोमवारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर (Revenue Officers on collective leave ) गेले आहेत. राज्यभरात हे आंदोलन सुरू आहे. नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (Naib Tehsildar, Tehsildar, Sub-District Officers ) या आंदोलनात सहभाग नोंदविल्याने प्रशासकीय कामे खोळंबली (Administrative work affected). प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामगाज अधिक प्रमाणात प्रभावित झाले. शेत जमिनींशी संबंधित कामे, प्रमाणपत्रे वितरणावर सर्वाधिका परिणाम दिसून येत आहे. अधिकारी संपावर असल्याने त्यांच्या कक्षात शुकशुकाट दिसून आला. ग्रेड पे वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. आज सामूहिक रजेवर असणाऱ्या आधिकाऱ्यांनी विभागीय कार्यालयासमोर एकत्र येत धरणे दिले. त्यानंतर विभीगीय आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास 3 एप्रिलपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. त्यावेळी परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील नायब तहसीलदारांना 1998 मध्ये ‘राजपत्रित अधिकारी वर्ग ब’ चा दर्जा मिळाला. मात्र, अजही वर्ग 3 पदाचा 4,300 रुपये ग्रेड पे नुसारच वेतन मिळते. ग्रेड पे वाढवून तो इतर विभागातील समकक्ष राजप्रतित वर्ग 2 पदाच्या ग्रेड पे इतका म्हणजे 4,800 रुपये करण्याची अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठीच आजचे सामूहिक रजा आंदोलन केले जात आहे. यात नागपूर विभागातील सुमारे 500 अधिकारी सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार पदावरून बडती मिळालेले अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे.
वाढीव ग्रेड पेच्या मागणीसाठी आजवर अनेकदा आंदोलने करण्या आली. मात्र मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. आता निकरीचा लढा देण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. यापूर्वी बक्षी समितीने अनुकूल अहवाल दिला. मात्र, त्यानंतरही सुधारित वेतन लागू करण्यात आले नाही. यामुळे संघटनेने हे आरपारचे आंदोलन पुकारले आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार आजच्या आंदोलनात राज्यातील 4 हजार नायब तहसीलदार, 1500 तहसीलदार व 800 उप जिल्हाधिकारी सामूहिक रजेवर आहेत.
