“ते तर शैक्षणिक परंपरेला लागलेले गालबोट..”, शरद पवारांचे शिक्षण विभागाला पत्र

0

 

मुंबई- केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठीचा शिक्षणाचा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 म्हणजे पी.जी.आय. अहवाल प्रसिद्ध असून या अहवालात महाराष्ट्राची महाराष्ट्राची दुसर्‍या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाल्याच्या विदारक स्थितीचे चित्र समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला पत्र लिहिले असून “शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावणे हे शैक्षणिक परंपरेला लागलेले गालबोट आहे..” या शब्दात त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

पवार यांनी शिक्षण विभागाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केलेय की, सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला जाणे ही महाराष्ट्राच्या गुणवत्तादायी शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची दुसर्‍या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ज्या निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाते त्यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, बदलती शैक्षणिक प्रक्रिया आदी मुद्द्यांचा समावेश होतो. परंतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्रात या महत्वपूर्ण घटकांना गांभीर्याने घेतले गेल्याचे दिसून येत नाही. या कारणास्तव राज्य म्हणून शैक्षणिक गुणवत्तेत खूपच मागे पडलो आहोत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे पवारांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पवार लिहितात की, यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विभागाने, मागील वर्षी ‘दोन शिक्षकी शाळांचे सक्षमीकरण’ या विषयावर एक दिवसाची परिषद घेऊन काही निरीक्षणे नोंदविली होती. यासोबतच बदलत्या शैक्षणिक धोरणांच्या दृष्टीकोनातून काही सूचना देखील केल्या होत्या. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास 38 हजार दोन शिक्षकी शाळा आहेत. त्या प्रामुख्याने वाड्या-वस्त्यांवर असून विद्यार्थी पट संख्या कमी असल्याने त्या बंद करण्याची चर्चा अधून-मधून होत असते, शासनाने त्याची गंभीर दाखल घेणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यामुळे खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य शासन आणि विशेषतः शालेय शिक्षण मंत्रीमहोदयांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. याबाबत सर्व संबंधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलावून आवश्यक कृती कार्यक्रम तयार करावा. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत अग्रस्थानी आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा असल्याचे शेवटी पवारांनी नमूद केले आहे.