मुंबई : नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत औरंगाबादचे नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, Chhatrapati Sambhaji Nagar) असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद (Osmanabad) या दोन शहरांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबाद नामांतरणाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली व त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. गेल्या आठवड्यात उस्मानाबाद संदर्भातही न्यायालयाने असाच निर्णय दिला आहे. औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, शहरातील टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयात संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाला आहे. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावे बदलू नका व असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यास केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर काही कार्यालयांनी तसा बदल केला. मात्र, सध्या प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच दुसरीकडे महसूल तसेच इतर विभागांनी जिल्ह्याच्या नावात बदल केल्याची बाब याचिकाकर्त्याच्या विधिज्ञांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयांनी बदल करू नये, असे निर्देश दिले होते. दोन महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे. त्यानंतर ठीक-ठिकाणी औरंगाबाद शहराचे नाव पुसून त्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी नगर अशा स्वरूपाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
