५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या नगरपालिका-नगरपंचायतीतील निवडलेल्या ओबीसी उमेदवारांवर संकट कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेत कायम असणार आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका दिलेल्या तारखेनुसार होणार असल्या तरी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनाही फटका बसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा निश्चित केली आहे. यापूर्वी ४ मार्च २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार २०२२मध्ये २८९ निवडणुकीत विजयी ओबीसी उमेदवारांना दुबार निवडणुकांना समोर जावे लागले होते. ओबीसी समाजातील निवडून आलेल्या सदस्यांना पदाच्या त्याग करावा लागला होता. एकाच कालावधीत दोनदा निवडणुका घेतल्या गेल्या होत्या. पैसा, वेळ वाया गेला होता. आत्ताही नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडून येणाऱ्या सर्व विजयी उमेदवारावर तेच संकट कायम आहे.
सचिन राजूरकर,
महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
