स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू असेल
चंद्रपूर (CHANDRAPUR) :
गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी (दि.६) ला महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सोबतच जे. के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या, म्हणजेच १९९४ ते २०२२ दरम्यान असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत २७% आरक्षण लागु असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत भारतीय जनता पक्ष ओबीसी मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले आहे व राजकीय क्षेत्रातील ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवून ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला, अशा भावना व्यक्त केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागेल. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती.
२०२२ मध्ये जे. के. बांठिया रिपोर्ट आला. त्याच्यात ओबीसी सीट कमी केल्या होत्या, याचा परिणाम राजकीय क्षेत्रातील ओबीसींच्या आरक्षणावर झाला होता. भारतीय संविधानानं नागरीकांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचं हनन यामुळे होत होते.
परंतु देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे. या निर्णयाचा ओबीसी समाजाला पूर्ववत फायदा मिळेल. त्यामुळे समस्त ओबीसी समाज सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो, असेही डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रत्येक पक्षातील मिळून १३००० पेक्षा अधिक राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. मागील वर्षी नेत्यांच्या निवडणुका पार पडल्या व आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार, त्यात ओबीसी साठी २७% आरक्षण, त्यामुळे सामान्य पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका होणार असल्याने आनंदाचे वातावरण आहे. नुकताच केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला व आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, हे दोन्ही निर्णय देशात ओबीसींच्या हिताचे वातावरण असल्याचे दाखविते, असेही डॉ. जीवतोडे म्हणाले.
