अपग्रेडेशनवर भर : 122 कोटींच्या निधीला हिरवा कंदिल
नागपूर. मध्य भारतातल्या गरीब रुग्णांसाठी आशेचे किरण (A ray of hope for poor patients in central India) ठरलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (Government Medical College and Hospital) सर्व 50 शल्यक्रिया गृहांवरच शस्त्रक्रिया करून अत्याधुनीकरण केले जाणार (Upgradation of all 50 surgery theatres ) आहे. अपघाती रुग्णांपासून विविध आजारांनी ग्रस्त रुग्णांवर उपचार करताना नव्या तंत्राचा आधार घेऊन शल्यक्रिया करता याव्यात यासाठी येथील 50 शल्यक्रियागृहांचे अत्याधुनिकीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या 122 कोटींच्या खर्चाला सोमवारी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. शल्यक्रिया गृहांसोबतच विद्यार्थ्यांना बाहेरील तज्ञांकडून अद्ययावत ज्ञान घेता यावे यासाठी डिजिटल ऑडिटोरियम, मॉड्यूलर आयसीयूसाठीही सरकारने हिरवा ग्रीन सिग्नल दिला आहे. मेडिकलमध्ये उपचाराला येणाऱ्या रुग्णांमध्ये सर्जरी, स्त्रीरोग प्रसुतीशास्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, अस्थिरोग, मूत्रमार्ग, हृदयरोग, मूत्राशय, अपघाती रुग्णांची संख्या मोठी असते. त्यासाठी मेडिकलच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल 50 ऑपरेशन थिएटर (शल्यक्रिया ग्रह ) सेवेत आहेत. त्या सर्व ओटींचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. गायनिकच्या शल्यक्रिया गृहात सी आर्म उपकरण ही दाखल होणार आहे. त्यामुळे अद्ययावत तंत्राचा आधार घेऊन रुग्णांवर शल्यक्रिया करणे शक्य होणार आहे.
गर्ल्स होस्टेलचाही मेकओव्हर
मेडिकलमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी तीन वसतीगृह सेवेत आहेत. त्यापैकी 400 खाटांची क्षमता असलेल्या एका वसतीगृहाचे अपग्रेडेशन लवकरच केले जाणार आहे. प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या या प्रस्तावांवर आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद करून मेडिकलच्या खात्यात हा निधी वळता करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याशिवाय मेडिकलमध्ये उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णांच्या खाटेवरील बेडसीट पासून ते शल्यक्रियागृहात लागणाऱ्या कपड्यांचे निर्जंतूकीकरण करण्यासाठी मेडिकलमध्ये स्वतंत्र लॉँड्रीची व्यवस्था आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या लॉँड्रीत पुरेसे मनुष्यबळच नसल्याने आऊटसोर्स करून कपड्यांचे निर्जंतूकरण केले जात आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मेडिकलच्या लॉँड्रीतच अत्याधुनिक निर्जंतूकीकरण यंत्रणा आणि कपडे स्वच्छ करण्यासाठी स्वयंचलित उकरणे खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. त्यासाठीही 5 कोटी रुपये निधीच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यदा देण्यात आली.
