नागपूर: जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी २७ मार्चपासून (Old Pension Scheme) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्यांनी संपावर जात असल्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे नुकसाभरपाईच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. रविवारी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेणयात आला आहे. मुख्य सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहून संपावर जात असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे तीन एप्रिलनंतर नुकसाभपाईच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया व शेतकऱ्यांना मदत लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार 27 मार्चपासून लेखणीबंद आंदोलनाच्या माध्यमातून सक्रिय सहभागी होणार आहेत. या काळात कायदा सुव्यवस्था आणि नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील कामे पार पाडली जाणार असून हे दोन विषय वगळता इतर कामे होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेय.
मागणी मान्य न झाल्यास 3 जुलैपासून संघटनेचे नियोजित बेमुदत कामकाज बंद आंदोलन देखील सुरू होणार आहे. राज्यभरातील वेगवेगळ्या विभागातील शासकीय कर्मचारी (Maharashtra Government Staff Strike) जुन्या पेन्शनच्या (Old Pension Scheme) मागणीसाठी संपावर गेले असून, आज या संपाचा सातवा दिवस आहे. या मागणीसाठी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामबंदची हाक दिली आहे. या आठवड्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संप काळात विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. या दिवशी जिल्हानिहाय कर्मचारी शिक्षक काळे झेंडे घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढणार आहे. घोषणांच्या निनादात निदर्शने करण्यात येणार आहे. या दिवशी जिल्हा न्याय कर्मचारी शिक्षक कुटुंबासहित जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन निषेध व्यक्त करणार आहेत.
