पुण्यातील एल्गार परिषद प्रकरणात काही आरोपींना अटक झाल्यापासूनच राज्यात आणि देशात नक्षलवादी, माओवादी संघटना सतत चर्चेत होत्या. माओवादी संघटनेबद्दल समाजात गैरसमजच जास्त आहेत. सीपीआय (PWG) आणि MCC या दोन जुन्या माओवादी संघटनांचे विलीनीकरण करुन सप्टेंबर २००४ मध्ये CPI (माओ) ही संघटना उदयाला आली. या एकीकरणामुळे माओवाद्यांची शक्ती इतकी वाढली की, मध्यंतरीच्या काळात पशुपती ते तिरुपती या रेड कॉरिडॉर मध्ये त्यांच्या हिंसाचाराला जणू ऊत आला होता. म्हणूनच केंद्र सरकारने जून २००९ मध्ये CPI (माओ) या संघटनेवर एक दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी घातली. आजही माओवादी संघटना एक प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना आहे. या संघटनेबद्दल थोडी माहिती असणे आवश्यक आहे. खरंतर या अशा संघटनांचा आणि त्यांच्या कार्याचा संपूर्ण देशभरात जाहीर निषेध आणि विरोध व्हायला हवा. परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशात साऱ्याच गोष्टी राजकीय दृष्ट्या बघितल्या जात असल्याने, अशा दहशतवादी संघटनांना देखील समर्थन देण्याचे काम काही लोक करीत आहेत. शहरी नक्षलवाद, हा अशाच समर्थनातून उदयास आलेला एक दुर्दैवी प्रकार आहे.
मुळातच, माओवादी (Naxalism)संघटनेवर दहशतवादाचा शिक्का मारून बंदी का घातली गेली असेल, हे समजून घेण्यासाठी या संघटनेचे उद्दिष्ट आणि ते साध्य करण्याचे मार्ग नक्की काय आहेत हे जाणून घेणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. स्ट्रॅटेजी ॲण्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्हाॅल्युशन’ या पुस्तकात माओवाद्यांनी रिव्होल्यूशन’ त्यांचे उददिष्ट आणि ते साध्य करण्याचे मार्ग अगदी स्पष्ट शब्दात लिहिले आहेत. त्यानुसार, ‘अस्तित्वात असलेली आजची राजकीय, आर्थिक आणि संपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था नष्ट करून त्या जागी नवीन माओवादी व्यवस्था स्थापन करणे हेच उद्दिष्ट आहे. शस्त्रबळावर संपूर्ण राजकीय सत्ता कब्जात घेणे, सत्ताप्राप्तिचा हा विषय युद्धाद्वारे निकाली काढणे हेच उद्दिष्ट आहे. माओवादी पुढे लिहितात की, ‘या उद्दिष्टप्राप्तिसाठी एक माओवादी लष्कर तयार करून भारतीय लष्कर, पोलिस आणि संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था नष्ट करणे हेच आमच्या माओवादी क्रांतीचे मुख्य लक्ष आहे. चीनच्या क्रांतीचा मार्ग हाच आमचा मार्ग आहे आणि तो मार्ग आहे प्रदीर्घ युद्धाचा.
माओवाद्यांनी काय साध्य करावयाचे होते आणि ते कसे साध्य करणार होते, हे अगदी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केलेले होते. त्यांना भारताची घटना मान्य नव्हती. आजही नाही. अस्तित्वात असलेली शासन व्यवस्था माओवाद्यांना उद्ध्वस्त करायची होती. एकुणात माओवाद्यांनी भारताविरुद्ध युद्धच पुकारले होते. अशा दहशतवादी संघटनेचा महाराष्ट्रात शिरकाव का व केव्हा झाला? वाढ कशी झाली असेल?
महाराष्ट्रात शिरकाव
महाराष्ट्राच्या दक्षिण सीमेला लागून असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच साम्यवादी हिंसक आंदोलने सुरु होती. तेलंगण आणि श्रीकाकुलम भागात या हिंसक आंदोलनांमुळे हजारो नागरिकांचा बळी गेला होता. साम्यवादी संघटनांचा हिंसाचार आणि त्यांच्या विरोधात सरकारी कारवाईचे चक्र १९४६ पासून कित्येक दशके सुरू होते. १९७९ मध्ये माओवादी संघटनेच्या आंध्र प्रदेश राज्य समितीने ‘गरिला झोन’ची योजना सादर केली. या योजनेप्रमाणे तेलंगणच्या करीमनगर, अदिलाबाद, वरंगल आणि खम्मम या चार जिल्ह्यांचा एक गरिला झोन तयार करून तेथे पार्टीचे सशस्त्र दलम तयार करावे असे ठरले. या गोरिला झोनच्या मागच्या बाजूला असलेल्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उडिशा या राज्यांतील जंगल भागात माओवाद्यांनी सामाजिक संघटना सुरू करून एक मजबूत तळ तयार करावा, असे ठरले. तेलंगण गोरिला झोनमध्ये सशस्त्र हल्ले सुरू झाल्यानंतर पोलिसांचे प्रतिहल्ले जास्त प्रमाणात वाढले, तर मागच्या बाजूला असलेल्या या तीन राज्यांतील जंगली भागात माओवादी दलम माघार घेऊन सुरक्षित राहतील. ‘गोरिला झोन’मध्ये सशस्त्र हल्ले आणि पिछाडीच्या जंगल भागात सुरक्षित तळ अशी ही योजना होती. या योजनेप्रमाणे १९७९ मध्ये माओवादी पक्षाचे एक तृतीयांश सदस्य महाराष्ट्रातील गडचिरोली, छत्तीसगड मधील बस्तर आणि उडिशातील कोरापुट जिल्ह्यातील घनदाट जंगल भागात शिरले. अशाप्रकारे माओवाद्यांचा महाराष्ट्रात शिरकाव झाला.
ॲनिहिलेशन थिअरी
तेलंगण गोरिला झोनमधून मोठ्या संख्येने माओवादी नेते आणि कार्यकर्ते गडचिरोली, बस्तर आणि कोरापुट जिल्ह्यात कामाला लागले. आदिवासी, शेतमजूर, कामगार आणि दलित या विविध क्षेत्रांत कामाला सुरुवात करून एक मजबूत सामाजिक पाया उभारण्याचे काम सुरू झाले. माओवादी संघटनेत काम करणारे दोन भाग राहिले आहेत. एक, जंगलातील सशस्त्र माओवादी आणि दुसरे त्यांना मदत करणारे शहरातील (अर्बन) माओवादी. सशस्त्र माओवादी चंद्रपूर-गडचिरोलीच्या जंगल भागात शिरले तेव्हाच त्यांना मदत करण्यासाठी १९७९-८०च्या सुमारास मुंबईहून तीन उच्चशिक्षित माओवादी जोडपी नागपूर-चंद्रपूर जिल्ह्यातील गावांत येऊन राहू लागली. तेलंगण गोरिला झोन योजनेचा हा एक भाग होता. या अर्बन माओवाद्यांनी युवक, आदिवासी, दलित, महिला, कामगार इत्यादी सामाजिक घटकांमध्ये काम करून त्यांच्या संघटना स्थापन केल्यात. जंगलातील माओवाद्यांनी सशस्त्र दलम उभे करून हिंसाचार करायचा आणि शहरी माओवाद्यांनी विविध सामाजिक घटकांमधून या सशस्त्र हिंसाचाराला मदत करायची, रसद पुरवायची आणि संरक्षक कवच प्रदान करायचे अशा रीतीने महाराष्ट्रात त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. २ नोव्हेंबर १९८० रोजी सिरोंचा तालुक्यात सुरक्षा दल आणि माओवाद्यांची चकमक झाली आणि सिरपूर दलमचा माओवादी कमांडर पेदी शंकर ठार झाला. इथून पुढे तर महाराष्ट्रात रक्तरंजित माओवाद सुरू झाला. पुढील दशकांमध्ये माओवादी हिंसाचाराचे लोण नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांत पसरले.
देशातील नागरिकांना, विविध माओवादी संघटनांमध्ये सुरू असलेल्या विचारमंथनाची माहिती असणेही आवश्यक आहे. कारण या विचारमंथनातूनच पुढील काळात माओवाद्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाले होते. १२ डिसेंबर १९६९ रोजी माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता चारू मुजुमदार याने प्रसिद्ध ॲनिहिलेशन थिअरी जाहीरपणे मांडली. ‘ॲनिहिलेशन थिअरी’ म्हणजे, ‘सर्व वर्गशत्रूना खतम करा’ अर्थात, मारून टाका! या ‘थिअरी’ला सर्वसामान्य माओवादी ‘खतम थिअरी’ म्हणू लागले. ‘दुर्गम ग्रामीण भागांत सशस्त्र दलम निर्माण करायचे आणि या दलमनी त्या-त्या भागांतील सरंमजामदार, जमीनदार, सावकार आदी वर्गशत्रूना मारून टाकायचे. असे केल्यानेच माओवादी क्रांतीची सुरुवात होईल’, असे चारूचे स्पष्ट म्हणणे होते.
चारू मुजुमदारच्या ‘खतम थिअरी’ला आंध्र प्रदेशातील बऱ्याच माओवादी नेत्यांचा विरोध होता. हा विरोध हिंसाचाराला नव्हता. हिंसाचार तर अपेक्षितच होता. पण त्यांचे म्हणणे असेही होते की, या हिंसक कारवायांना पाठिंबा मिळण्यासाठी विविध सामाजिक संघटना आणि सामाजिक चळवळीही उभ्या केल्या पाहिजे. याशिवाय, माओवादी क्रांती समाजात रुजणार नाही. त्यानुसार, आंध्र प्रदेशातील नेत्यांनी विविध सामाजिक घटकांत काम सुरू केले. आदिवासी, दलित, शेतमजूर, कामगार, युवक इत्यादी समाज घटकांत संघटना तयार झाल्यात. प्रत्येक घटकांच्या विशिष्ट समस्यांवर आंदोलने सुरू झालीत. हळूहळू या कथित सामाजिक संघटना वाढत गेल्यात. जंगल भागातील दलमच्या हिंसक कारवायांना शहरी आणि ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात सामाजिक पाठबळ मिळाविण्याच्या या योजनेला माओवादी ‘मास ऑर्गनायझेशन ॲण्ड मास स्ट्रगल’ असे म्हणत.
१९७९-८० मध्ये माओवादी सशस्त्र दलमने तेलंगणातून चंद्रपूर जिल्ह्यात शिरकाव केला. मुंबईतून आलेल्या त्या तीन उच्चशिक्षित जोडप्यांनी शहरी भागात सामाजिक संघटनाबांधणी सुरू केलीच होती. सोबतीने दलमने जंगल भागात हिंसक कारवाया सुरू केल्या. तेंदूपत्त्याला अत्यल्प भाव देऊन व्यापारी-ठेकेदार आदिवासींचे शोषण करीत होते. या समस्येच्या विरोधात १९८० पासून माओवादी संघटनेने आंदोलन सुरू केले. याचा परिणाम असा झाला की, तेंदूपत्त्याच्या भावात कित्येक पटीने वाढ होऊन आदिवासींना त्याचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ झाला. माओवाद्यांना स्वतःचा सामाजिक आधार वाढविण्यात फायदा झाला. अशा रीतीने ‘एमओ ॲण्ड एमएस’च्या प्रयोगाला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. २५-२६ फेब्रुवारी १९८४ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर या गावी माओवादी संघटनेने एका सभेचे आयोजन केले होते. या सभेला त्यावेळी प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. तेलंगणच्या बाहेर सामाजिक संघटना तयार करून मोठे सामाजिक आंदोलन करण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न कमलापूरमध्ये झाला, हे माओवाद्यांनी स्वतः त्यावेळी मान्य केले होते.
काही लाभ
माओवादी चळवळीमुळे समाजातील अतिदरिद्री घटकांच्या जीवनमरणाच्या समस्या जगासमोर आल्यात, हे निष्पक्ष विचार केल्यानंतर लक्षात येते. निर्दय जमीनदारी आणि रक्तपिपासू सावकारी व्यवस्था यांच्या जीवघेण्या पाशातून असहाय्य, उपेक्षित वर्गाची काही प्रमाणात सुटका झाली. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर तेंदूपत्ता, बांबू कटाईच्या दरात वाढ होऊन गरीब, असंघटित वर्गाला आर्थिक लाभ झाला. उपेक्षित, दुर्गम भागात विकासकामाना गती मिळाली. आणखी एक बाब समजून घेतली पाहिजे. १९४६पासून तेलंगण भागात साम्यवादी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली जमीनदारी व्यवस्थेविरुद्ध हिंसक आंदोलन सुरू होते. हा हिंसाचार पाहून १८ एप्रिल १९५१ रोजी आचार्य विनोबा भावे हे आंध्र प्रदेशातील नालगोंडा जिल्ह्यातील पोचमपल्ली गावी आले होते. या गावातील दोन तृतीयांश कुटुंबे भूमिहीन शेतमजूर होती.
अतिदरिद्री स्थितीत हे लोक जेमतेम जिवंत होते. मन विषण्ण करणारी समाजातील ही विषमता पाहून विनोबांनी जमीनदारांना आवाहन केले, की त्यांनी त्यांची जमीन या उपेक्षित वर्गसाठी दान करावी. त्या भागातील जमीनदार व्ही. रामचंद्र रेड्डी यांनी तात्काळ आपली शंभर एकर जमीन दान केली आणि येथूनच जगप्रसिद्ध #भूदान चळवळीला प्रारंभ झाला. भूदान चळवळीला रक्तरंजित साम्यवादी आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती, हे विसरून चालणार नाही. साम्यवादी-माओवादी हिंसक आंदोलनाच्या दबावामुळे सीलिंग कायदे आणि तत्सम भूमी सुधार कायदे करावे लागले. आत्यंतिक विषम
समाजव्यवस्थेत काही प्रमाणात सुधारणा झाली. साम्यवादी, माओवादी चळवळीच्या
प्रारंभिक स्थितीत समाजातील वंचित वर्गाला काहीसा लाभ निश्चितच झाला होता. परंतु माओवाद्यांचे मुख्य उद्दिष्ट रक्तरंजित मार्गाने राजकीय सत्ता ताब्यात घेण्याचे असल्यामुळे सामाजिक समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतरही, रक्तपाताचे चक्र सुरुच राहिले. आणि शेवटी या चक्रव्यूहात समाजातील उपेक्षित, वंचित वर्गच उद्ध्वस्त होत राहिला. माओवादी चळवळीच्या प्रारंभी चंद्रपूर-गडचिरोलीतील शोषित जनतेला निश्चितच काही प्रमाणात आर्थिक लाभ झाला. परंतु माओवादी हिंसाचाराचे, रक्तपाताचे हे चक्र ४० वर्षांनंतरही थांबले नव्हतेच.
दारुण वस्तुस्थिती
माओवादी संघटना आपला विस्तार सहसा दुर्गम आदिवासी भागात करतात. महाराष्ट्रात गोंडी, माडिया या आदिवासीबहुल भागात माओवादी संघटना काम करते. नक्षलबारी आंदोलनदेखील संथाल, राजवंशी, ओरॉव या आदिवासी भागांत झाले. श्रीकाकुलम आंदोलन सावारू, जाटापू या आदिवासीबहुल भागात, तर लखीमपुर-खेरी आंदोलन भारू, रासिक्स या आदिवासीबहुल भागात झाले होते. यावरून एक असे लक्षात येते की, माओवादी संघटनेतील उच्च आणि सर्वोच्च पातळीवर बंगाली आणि तेलुगू नेत्यांचा भरणा राहिला आहे.
संघटनेच्या नेतृत्वात आणि निर्णयप्रक्रियेत आदिवासींना कोणतेही स्थान नाही. आदिवासींचा उपयोग फक्त प्यादे किंवा सैनिक म्हणूनच केला जात राहिला, हीच वस्तुस्थिती आजवर बघायला मिळाली. याचा परिणाम असा झाला की, सुरक्षा दले आणि माओवादी असा हिंसक संघर्ष सुरू झाला की, या संघर्षात बहुसंख्य आदिवासीच मारले जायचे. १९८०पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात माओवादी हिंसाचारामुळे सामान्य आदिवासी नागरिक, पोलिस जवान प्राणास मुकले. अर्थात, माओवादी देखील ठार झालेत. पण माओवाद्यांनी नागरिक आणि पोलिसांना सातत्याने मारले आहे, हे लक्षात घेणे जरुरी आहे. या संघर्षात हजारो लोक जखमी होऊन कायमचे अपंग झाले. मारले गेलेले नागरिक, पोलिस व माओवादी हे बहुसंख्येने स्थानिक आदिवासी होते.
या कथित लढाईत वरिष्ठ माओवादी नेते मात्र सुरक्षित राहत गेले. ज्या सामान्य नागरिकांच्या भल्यासाठी आम्ही लढतो आहोत असे माओवादी आग्रहपूर्वक सांगत आलेत, त्याच सामान्यांचा ते कायम बळी घेत राहिलेत ही आजवरची दारुण वस्तुस्थिती होती. १९८०-९०च्या दशकात माओवादी चळवळ महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांत पसरली होती. सर्वत्र हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर कणखर राजकीय नेते आणि कर्तबगार अधिकारी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा दहशतवाद पुढे कमी होत गेला. आणि जवळपास संपल्यात जमा आहे. हिंसक दलम विरुद्ध प्रभावी पोलिसी कारवाई, सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समाजाभिमुख-संवेदनशील प्रशासन, शासनातर्फे जनजागरण आणि माओवाद्यांसाठी शरणागती योजना या आणि इतर सर्वंकष प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील ही माओवादाची; नक्षलवादाची समस्या आता संपण्याच्या स्थितीत आली आहे.
जशी राजकीय परिस्थिती बदलते तसे अधिकारी बदलतात आणि त्याप्रमाणे माओवादी हिंसाचारात चढ-उतार सुरू राहिले होते. शहरी भागांत आपल्या सामाजिक संघटना स्थापन करून मोठे सामाजिक आंदोलन करणे हे किती प्रभावी आणि लाभदायक आहे याचा आतापर्यंत माओवाद्यांना पुरेपूर अनुभव आलेला आहे. आता जंगलतली नक्षलवादी चळवळ संपत आली असताना, नजीकच्या भविष्यात, माओवादी संघटना शहरी भागांत मोठी आंदोलने करून अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील असे दिसते आहे. महाराष्ट्र, इतर राज्ये आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांना याचे किती आकलन आहे आणि राजकीय नेतृत्व तसेच सरकारी यंत्रणा त्यावर कितपत प्रभावी उपाययोजना करते, त्यावर आपल्या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. शांतता-स्थैर्य-विकास की हिंसाचार-रक्तपात-अराजक यातून निवड करण्याची जबाबदारी आता सामान्य नागरिकांची आहे.
मिलींद महाजन
Related posts:
