“राज्यपालांची भूमिका बेकायदेशीरच होती”, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

0

नवी दिल्ली (New Dillhi): राज्यातील सत्तासंघर्षावरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढले (Supreme Court on Governor Role) आहेत. राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “राज्यपालांचे निर्णय चुकीचे होते. त्यांनी स्वतः जे पाहिलेले नाही, त्या आधारे त्यांनी निर्णय दिला. राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकाचा वापर घटनेनुसार केला नाही. पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांनी भूमिका बजावणे चुकीचेच होते.” (Role of Governor was illegal)

राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना न्यायालय म्हणाले, “राज्यपालांकडे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या बहुमतावर शंका घेण्यासारखी कोणतीही वस्तुनिष्ठ माहिती नव्हती. तरीही महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी बोलावले. त्यांना देण्यात आलेल्या पत्रात आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचे होते, असे कुठेही ध्वनित होत नाही. त्यांनी फक्त गटबाजी केली. पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घ्यायला सांगणे चुकीचे होते. राज्यपालांनी तशी भूमिका घेणं चुकीचे होते.”

“आमदारांना सुरक्षा देणे आणि सरकारचे बहुमत या गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. आमदारांना धोका आहे ही गोष्ट बाह्य आहे आणि त्यावर राज्यपालांनी भरवसा ठेवला. आमदारांनी व्यक्त केलेल्या सुरक्षेच्या चिंतेचा सरकारच्या पाठिंब्यावर काहीही परिणाम होत नाही. राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहायला नको होते. ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावला, असे या पत्रातून सूचित होत नाही”, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. (Devendra Fadnvis)देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यासोबत सात आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि राज्यपालांनी त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करायला सांगितले. खरेतर फडणवीस आणि ते सात आमदार सदनात अविश्वास ठराव मांडू शकले असते. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण राज्यपालांनी यामध्ये निर्णय घेतला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी घटनेनुसार विवेकाचा वापर केला नाही, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.