यवतमाळ : राज्य मूल्य आयोगाने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे कापसाला आठ हजार ९६८ रुपये हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात शिफारसीपेक्षा दोन हजार ३४८ रुपये कमी भाव जाहीर केला. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने केवळ सहा हजार ६२० रुपये हमीभाव जाहीर केला. त्याच्या निषेधार्थ महागाव तालुक्यातील वागद इजारा येथील संतप्त शेतकऱ्यांनी शनिवारी ग्रामसभा घेऊन केंद्र शासनाच्या हमीभाव धोरणाचा निषेध करीत कापसाची होळी केली.
शेतकरी संघटनेचे मनीष जाधव यांनी यावेळी वागद इजारा ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या ग्रामसभेमध्ये केंद्र शासनाने हमीभाव जाहीर करताना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कशा पद्धतीने फसवणूक केली, याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला खऱ्या
अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सबल करायचे असेल तर त्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल किमान १० हजार रुपये हमीभाव देण्याची मागणी त्यांनी केली. २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात कापसाला अत्यल्प दर मिळाला. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी ओळख असलेल्या यवतमाळमधील शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्याला मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागला असल्याने किमान या वर्षी चांगला हमीभाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र शासनाच्या घोषणेने तीही फोल ठरल्याचे जाधव म्हणाले. कापसाला दर न मिळाल्याने व वायदे बाजारावर बंदी आल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही जाधव यांनी या ग्रामसभेत केली. ग्रामसभेत किमान दहा हजार क्विंटल रुपये दर देण्याचा ठराव घेऊन याची प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना पाठविण्यात आली.
