ओबीसी युवा अधिकार मंचची उद्यापासून यात्रा
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने २६ जानेवारी रोजी सगेसायरे आणि गणगोत संबंधी राजपत्र (अधिसूचना) काढली हा एकप्रकारे ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. मराठा समाजासाठी विशेष भूमिका घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातीयवादी भूमिका घेतली आहे. अधिसूचना मंत्रिमंडळासमारे न ठेवता सगेसोयरे आणि गणगोत हे शब्द अधिसूचनेत समाविष्ट करणे हेच संशयास्पद आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना अस्पष्ट आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत केला.
मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता अधिसूचना काढून महाराष्ट्र शासनाने ओबीसीवर अन्याय केला आहे. ओबीसी नेतेही दिशाभूल करीत आहेत. २९सप्टेंबर रोजी सर्व ओबीसी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये सह्यादी मुंबई येथे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील एकही मागणी शासनाने पूर्ण केली नसल्याने ओबीसी समाज असमाधानी आहे. राज्य शासनाला ५६ लाख नवीन नोंदी सापडलेल्या त्याचा थेट किमान २ कोटी मराठ्यांना लाभ मिळणार आहे. सगेसोयरे आणि गणगोत याचा विचार करता आरक्षण सरसकट मिळणार आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होईल.
यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी नाराज आहे. विदर्भात याचा परिणाम जास्त नसला तरी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जातीचे दाखले वाटले जातील. मागच्या दाराने मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणे सुरु झाले आहे. मुळात 72 वसतिगृह व इतर अशी मागील ५ वर्षांपासून ओबीसींची एकही मागणी सत्यात उतरली नाही. ओबीसी नेत्यांची भूमिका दिशाभुल करणारी आणि चुकीची आहे.
बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना अधवा सर्वेक्षण करू असे म्हणणा-या सरकारला ओबीसींचा विसर पडलेला आहे. ज्ञानज्योती आधार योजना अजूनहीं सुरू केलेली नसतांना ओबीसी समाज कसा समाधानी असेल, असा प्रश्न ओबीसी समाजातील विद्यार्थी, युवक कार्यकर्ते यांना पडत आहे. याच बाबींचा उलगडा करण्यासाठी आम्ही ओबीसी युवा अधिकार मंचतर्फे ३ फेब्रुवारी रोजी सेवाग्राम येथून जनगणना संकल्प यात्रा काढली जाणार आहे. १० दिवसात ७ जिल्ह्यातून शेकडो गावांतून १००० किलोमीटरचा प्रवास करण्यात येईल व ओबीसींच्या प्रश्नावर योग्य मार्गदर्शन करण्यात येईल असेही कोर्राम म्हणाले. पत्रपरिषदेला कृतल आकरे, पियुष आकरे उपस्थित होते.
