मुंबई ः जागतिक महिला दिनानिमित्त विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज राज्याच्या प्रस्तावित महिला धोरणावर चर्चा होणार (Discussion on Proposed Women Policy) आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील महिला आमदार या धोरणावर आपल्या सूचना सभागृहात मांडणार आहे. विधानसभेच्या कामकाजात महिला धोरणाबाबत आठ लक्षवेधी सूचनांचा समावेश असून त्यातील सात लक्षवेधी मांडण्याची संधी महिला आमदारांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे महिला आमदारांच्या सुचनांचा समावेश करून हे महिला धोरण याच अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी तसेच महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकार हे धोरण आखत आहे. यामध्ये महिलांविरोधात होणारी हिंसा रोखण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवण्यात आले आहेत. स्त्री-पुरुष जन्मदर समान ठेवण्यासाठी, पुरुषप्रधान मानसिकता बदलून सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी देण्यासाठी, सर्वच स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विविध उपाय या धोरणात सुचवण्यात आले आहेत.
यापूर्वीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने देखील महिला धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. मात्र, तो विधिमंडळात संमत होऊ शकला नव्हता.
महिला मंत्री नसणे अशोभनीय-पवार
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच एकाही महिलेचा समावेश असू नये, हे अशोभनीय असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Leader of Opposition) यांनी सरकारवर केली आहे. आजपर्यंत मी जाहीर सभांमधून आणि सभागृहात देखील हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. मात्र काय अडचण आहे, हे काही कळायला मार्ग नाही. ही गोष्ट आम्हाला आणि महिला वर्गालाही योग्य वाटत नाही, असे ते म्हणाले.
