नवी दिल्लीः शिवसेनेची प्रतिनिधीसभा ठाकरे गटाकडेच असून शिंदे गटाकडे प्रतिनिधीसभा नसल्याने ते या प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाहीत आणि प्रतिनिधी सभाच शिवसेना पक्ष चालविते, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीत (Hearing on Shiv Sena in ECI) हा युक्तिवाद मांडताना सिब्बल यांनी पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेला हजेरी न लावता शिंदे गटाचे आमदार गुहावटीला का गेले? असा प्रश्न उपस्थित केला. गटातील आमदारांनी लोकशाहीनुसार आपले म्हणणे मांडायला हवे होते. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाने कागदपत्रे सादर केली आहेत का? असा प्रश्नही ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला असून शिंदे गट हा राजकीय पक्षच नाही, असा दावाही सिब्बल यांनी युक्तिवादात केला.
शिवसेनेवरील दोन्ही गटांच्या दाव्यांवर शुक्रवारी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या याचिकेतील मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शिवसेनेची घटना वाचून दाखविली. ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. आम्हाला प्रतिनिधीसभा घेण्याची परवानगी द्या, पक्षप्रमुख पदाला मुदतवाढ द्या या मागणीचा ठाकरे गटाच्या वतीने पुनरूच्चार करण्यात आला. दरम्यान, सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने वकील देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद केला.
कागदपत्रांची अशीही लढाई
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे आतापर्यंत 160 राष्ट्रीय कार्यकारणी प्रतिनिधी, 2,82,975 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 19,21,815 प्राथमिक सदस्य अशा एकूण 22 लाख 24 हजार 950 पक्षसंघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे सादर केली आहे. तर शिंदे गटाने 12 खासदार, 40 आमदार, 711 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 2046 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधी आणि 4,48,318 प्राथमिक सदस्य अशा 4,51,127 पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे आयोगाकडे सादर केली आहेत.
