झुरळांसाठी काॅलेजियम सिस्टीम अस्तित्वात नाही ना युअर ऑनर! – सुनील कुहीकर

नागपूर (Nagpur) :-
“काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे असतात, जे पुढे जाऊन मीडिया, सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्ते बनून व्यवस्थेवर हल्ला करतात” असे वादग्रस्त विधान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी एका सुनावणीदरम्यान केले. वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या एका वकिलाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हे भाष्य केले.

सरन्यायाधीशांच्या या विधानामुळे संपूर्ण देशात मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. आपल्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढल्याचे स्पष्ट करत ते म्हणाले की, मी हे विधान सर्वसामान्य तरुणांसाठी केलेले नव्हते. जे लोक खोट्या व बोगस पदव्यांच्या आधारे वकिलीसारख्या व्यवसायात शिरले आहेत आणि परजीवींसारखे वागतात, त्यांच्यावर मी टीका केली होती. देशातील तरुणांचा मला अभिमान असून, ते विकसित भारताचा आधारस्तंभ आहेत, अशी मल्लिनाथीही त्यांनी या प्रकरणात सारवासारव करताना केली आहे.

सरन्यायाधीशांना या देशातल्या तरुणाईचा अभिमान असला काय आणि नसला काय, काही फरक पडत नाही. त्यांच्या मूळ विधानातून त्यांची एकूणच वैचारिक प्रवृत्ती आणि विचारांचा खालचा स्तर आता संपूर्ण देशासमोर स्पष्ट झाला आहे. स्वतः कॉलजीयम सिस्टीमने वर वरच्या पदावर जात गेलेल्या या देशातल्या एखाद्या न्यायाधीशाला वकिलांच्या प्रमोशन वर बोलताना असे विधान करावेसे वाटणे आणि त्यांच्या दृष्टीने झुरळ ठरलेली तरुणाई पुढे माध्यम आणि सामाज माध्यम जगतात शिरते असे म्हणावेसे वाटणे, हा संपूर्ण तरुणांचा आणि कॉलेजीयम सिस्टीमचा लाभ घेत मोठे झालेल्या सूर्यकांत यांच्यासारख्यांचा भरणा असलेल्या, गेंड्याच्या कातडीच्या राजकारण्यांच्या विश्वात तग धरून जिवंत राहिलेल्या पत्रकारितेचाही तो‌ अपमान‌ आहे.

सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) यांच्या दृष्टीने माध्यम आणि समाजमाध्यमात काम करणारे लोक जर झुरळ असतील तर, ज्यांना पूर्णपणे सरकारी व्यवस्थांचा लाभ घेऊन, भरमसाठ पगार घेऊन वर पुन्हा स्वतःच्या सुरक्षेची सरकारी व्यवस्था लागते, जे खुनासारख्या एखाद्या गंभीर प्रकरणात निबंध लिहिण्याची हास्यास्पद शिक्षा सुनावू शकतात, सर्वांसाठी समान न्याय असलेल्या या देशात श्रीमंतांसाठी आणि सत्तेचे अधिकार असलेल्यांसाठी मध्यरात्री न्यायालयाची दालनं खुली करून देताना ज्यांना जराशीही लाज वाटत नाही, ज्यांना‌ शाळा- काॅलेज प्रमाणे उन्हाळा-दिवाळीच्या महिना-महिनाभराच्या सुट्ट्या लागतात, काम न करता त्या कालावधीतला पगार मात्र पूर्ण लागतो, ज्यांना न्यायालयाच्या परिसरात स्वतःची वाहनं न्यायला वेगळे दरवाजे अन् उभी करायला स्वतंत्र आरक्षित पार्किंग लागते, त्या तमाम न्यायाधीशांची तुलना कुणाशी करायची, हे सरन्यायाधीशांनी या देशातल्या तरुणाईला सांगितले पाहिजे.

ज्यांना न्यायव्यवस्थेच्या इंग्रजकालीन व्यवस्था स्वातंत्र्याच्या गत आठ दशकांमध्ये बदलता आल्या नाहीत, ज्यांना स्वतःच्या सोयीच्या असलेल्या कॉलेजियम सिस्टीम विरुद्ध कधी चकार शब्द काढता आला नाही, काढावासा वाटला नाही, त्यांना या देशातील तरुणाईच्या बेरोजगारीवर बोलण्याचा अधिकार तरी आहे का?
या देशातल्या न्यायाधीशांसाठी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम सिस्टीम पत्रकारांच्या जगतात उपलब्ध नाही हे सूर्यकांत यांना कोणीतरी सांगावे. स्वतःच्या विरोधात खरा असला तरी, एक शब्दही ऐकून घेण्याची ज्यांची तयारी नसते अशा न्यायव्यवस्थेच्या, राजकारण्यांच्या, ब्युरोक्रेसीच्या, भांडवलदारांच्या घेऱ्यात आज पत्रकारिता सापडली आहे. त्यामुळे कुठल्या स्तरावरचा संघर्ष करत त्यांना जगावे लागत असेल, याची कल्पनाही सूर्यकांत यांना करता येणार नाही.

समाज माध्यमांवर सर्वसामान्य माणूस ‘व्यक्त’ होऊ लागल्यापासून सरन्यायाधीशांसारख्या अनेकांना पोटशूळ उठला आहे. असे व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य त्याला लाभणे हेच अनेकांना नको आहे. कारण तो व्यक्त होऊ लागला की अनेकांचे पितळ उघडे पडते. इभ्रत धुळीला मिळते. कालपर्यंत झाकून ठेवलेला आज सगळ्यांसमोर उघडं पडलं की धोक्यात आलेली लाल राखण्यासाठी मग असा जळफळाट सूर्यकांत यांच्यासारख्यांच्या भाषणातून व्यक्त होतो.

कोण जबाबदार आहे या देशातल्या बेरोजगारीला? कोणी निर्माण केली शिक्षणाची दुकानदारी? कॉलेजेस बंद पडतात आणि खाजगी ट्युशन क्लासेस मध्ये गर्दी ओसंडून वाहत आहे, हे चित्र कोणी कशासाठी निर्माण केले? ज्यात पैसे कमावण्याची संधी आहे अशा इंजीनियरिंग, मेडिकल सारख्या विषयातील शिक्षण देण्यासाठी सगळीकडे धडपड कोणाची, कोणाच्या आशीर्वादाने आणि का सुरू आहे? नोकरी प्रदान करता येण्यासारखी परिस्थिती नसताना भरमसाठ पैसे घेऊन त्या क्षेत्रातील विद्यार्थी का तयार केले जात आहेत? शाळा कॉलेजेसला कॉर्पोरेट संस्थांचा दर्जा प्रदान करून शिक्षणाचा बाजार कोणी मांडला आहे? या देशातला विद्यार्थी इथले कथित दर्जेदार शिक्षण सोडून इंग्लंड, अमेरिका, रशिया सारख्या देशांमध्ये शिकायला का म्हणून जात आहेत? ‘झुरळांच्या’ बेरोजगारीचे मूळ दडलेल्या या कारणांवर कधीतरी सरन्यायाधीशांनी विचार केला असेलच. त्याचे काही उत्तर गवसले असेलच त्यांच्या चिंतनातून, तर ते त्यांनी सरकारदरबारी मांडले पाहिजे….

रविवार, सणासुदीच्या, जयंती-पुण्यतिथीच्या सार्वजनिक सुट्ट्या आणि उन्हाळा व दिवाळीच्या कालावधीतील दीर्घकालीन सुट्ट्या या सर्वांचा विचार केला तर, या देशातली न्यायव्यवस्था वर्षभरात प्रत्यक्ष किती दिवस काम करते, यावरही सरन्यायाधीशांचे मत कधीतरी जाहीर व्हावेच… आणि भविष्यात कधी ‘झुरळांबाबत’ बोलायची गरज पडलीच, तर या देशातल्या न्यायव्यवस्थेप्रमाणे त्यांच्यासाठी कॉलेजियम सिस्टीम अस्तित्वात नाही, या वास्तवाचे भान सरन्यायाधीशांनी जरूर जपावे. या देशातील तरुणाईला एवढी माफक अपेक्षा त्यांच्याकडून निश्चितच असणार आहे….