-पुरुषोत्तम आवारे पाटील
आपल्या राज्यात समान नागरी कायदा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्या योग्य असल्याचा निर्वाळा काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यांनी याबाबत चाचपणी करण्यासाठी समित्या नेमल्या आहेत ,त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या त्या फेटाळून लावताना असे करण्याचा त्या त्या राज्यांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. कोणत्याही राज्य सरकारला घटनेच्या चौकटीत राहून कायदे किंवा अशाप्रकारच्या समित्यांचे गठन करता येते त्यापासून त्यांना रोखता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर आक्षेप घेणारी याचिका परत घेण्यात आली आहे. या प्रस्तावित कायद्यावर देशव्यापी चर्चा घडवून आणल्यावर हा कायदा देशभर लागू करण्याचे वचन गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाला दिले आहे. गेली अनेक वर्ष भाजप आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मुद्द्याचा समावेश करीत आला आहे.
भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात कोणत्याही धर्मावर आधारित कायदे असता कामा नये असे सत्ताधारी भाजपला वाटत असेल तर त्यांच्या या मताचे सगळ्यांनी स्वागत करायला हवे. समान नागरी कायदा म्हणजे मुसलमानांच्या बंदोबस्तासाठी करण्यात येणारी कृती असे सध्या समजले जात आहे किंवा काँग्रेससारख्या पक्षांकडून तसा प्रचार जाणीवपूर्वक केला जात आहे आणि इतर सगळे डावे पक्ष त्याची री ओढत समान नागरी कायद्याला विरोध करीत मुस्लिमांचा शत्रू या स्वरूपात कायदा मांडत असल्याचे आपल्या देशात जाणवत आहे. समान नागरी कायदा जणू आपल्यासाठीच भाजप सरकार आणीत असल्याचा गैरसमज देशातील मुस्लिम समुदायाचा करवून देण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते मोठे चाणाक्ष आहेत. चुकीची गोष्ट ते मुल्ला,मौलवींच्या डोक्यात भरवून सगळा मुस्लिम समुदाय ताब्यात घेत आले आहेत. एखादी असत्य बाब प्रत्येक मुस्लिम नागरिकाजवळ जाऊन समजावून सांगण्याची गरज नसते.
दुर्दैवाने बहुसंख्य मुस्लिम धर्मगुरूंच्या प्रभावात आहेत त्यामुळे ते सांगतील त्यालाच सत्य मानले जाते. प्रत्यक्षात समान नागरी कायदा नेमका कुणाच्या विरोधात आहे याचे कोणतेही विश्लेषण विरोध करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांनाही करता येत नाही. यासाठी ते भाजप सरकारच्या आधीच्या कायद्यांची उदाहरणे देतात. मुळात बहुपत्नी आणि संतती यावर हा कायदा नियंत्रण आणणार अशी भीती सगळ्या भारतीय मुस्लिमाना वाटत आहे आणि कदाचित ती खरी असावी. कारण समान नागरी कायद्याच्या तत्वात कोणत्याही धर्माला धार्मिक आधारावर विशेष सूट अथवा सवलत देणे बसत नाही. ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे होय. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तेथे लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.
समान नागरी कायदा लागू केल्यास सध्याचे वेगवेगळे कायदे संपणार आहेत. याच कारणामुळे काही धर्माच्या लोकांकडून याला विरोध केला जात आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी “एक असंविधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात हा कायदा आहे,असे म्हणत याला विरोध केला आहे. भारत हा विविध जाती आणि समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्याचा देशावर आणि इतर धर्मांवर परिणाम होईल. त्यामुळे या कायद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा विरोध आहे. वेळोवेळी त्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.
मुळात विरोध करणाऱ्या एकाही मुस्लिम नेत्याने हा प्रस्तावित कायदा वाचला नाही ,केवळ ठोकताळे वापरून विरोध सुरु आहे. मुस्लिमांच्या बाजूने आकांडतांडव करण्याचा आभास जरी निर्माण केला तरी व्होटबँक आपल्याकडे वळते याचा आजवर काँग्रेसने अनुभव घेतला आहे. वर्षानुवर्षे आपल्या देशात तेच सुरु आहे. साप समजून काही चाणाक्ष नेत्यांकडून भुई धोपटणे सुरु आहे. आगामी काळातही त्याचीच पुनरावृत्ती हमखास होईल याची काँग्रेसला खात्री आहे. त्याच बळावर काही राज्यात हा पक्ष सत्तेवर येतो आणि नंतर मुस्लिमांचा अपेक्षाभंग करतो,मुस्लिमांच्या नंतर लक्षात येते ते ओवेसींच्या मागे जायला लागतात मात्र तोवर काँग्रेसनेआपला कार्यभाग साधून घेतलेला असतो. त्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की मतांच्या लाचारीचा आजवर काँग्रेसने मुस्लिमांचा अनुनय करताना काही गंभीर चुकाही गौरवान्वित केल्या आहेत त्याचे परिणाम देशाला भॊगावे लागत आहेत ,समान नागरी कायदा त्याची वाशिंग पावडर ठरणार आहे.
-पुरुषोत्तम आवारे पाटील
संवाद -9892162248
