विदर्भाचा सत्यानाश अजून किती काळ होऊ देणार ?
विदर्भ विरोधकांचे विदर्भवाद्यांना भावनिक ब्लॅकमेल
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हाच विदर्भातील जनतेचा मानव अधिकार
विदर्भात पांढरे सोने (कापूस), काळे सोने (कोळसा), सिमेंट, लोह इत्यादी खनिजे आहेत.
वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहेत
चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सोने, तांबे, बॉक्साईड इत्यादीचे साठे मोठ्या प्रमाणात मिळाले आहेत.
तरीही विदर्भातील युवकांना रोजगारासाठी पुणे, हैद्राबाद, बैंगलोर, दिल्लीकडे धाव घ्यावी लागते.
आय.टी क्षेत्राचा विकास झालेला नाही.
खनिज संपत्तीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योग उभारले गेले नाहीत.
सरकारी पदे रिक्त असल्याने एकाच व्यक्तीकडे तीन ते चार ठिकाणचा प्रभार आहे.
रस्तेविकासाचा आराखडा तयार करताना विदर्भावर अन्याय झाला आहे. विदर्भासाठी तुलनात्मक दृष्ट्या अतिशय कमी लक्ष निश्चित करण्यात आले.
राज्याच्या नक्षल प्रभावीत 38 तालुक्यापैकी 37 तालुके विदर्भात
खनिज संपदेच्या बळावर विकास करुन त्यावर नियंत्रण आणावे लागेल.
विदर्भ पॅकेजचे होते तरी काय ?
34 हजार 500 कोटी कुठे खर्च झाले ?
अनुशेष आहे, तर विकास मंडळे हवीच!
विदर्भाच्या प्रश्नांवरील चर्चेचाच तीन वर्षाच्या अनुशेष
28 सप्टेंबर 1953 साली नागपूर करार झाला होता. म्हणून नागपूर येथे एक अधिवेशन भरवल्या जाते.
त्यानूसार नागपूर करार हा लोकसंख्येच्या आधारावर 11 कलमी करार केल्या गेला होता.
त्यात लोकसंख्येच्या आधाराराव म्हणजे विदर्भ 23 टक्के, मराठवाडा 19 टक्के आणि उर्वरीत राज्य 58 टक्के, असा सर्वच बाबतीत पैशांचा वाटा, निधी, प्रतिनधित्व, सरकारी नोक-यातील भरती, सिंचन, शिक्षण, मंत्रीपद, विकास धार्मिक स्थळावरचे प्रतिनिधित्व, अशा सर्व बाबतीत टक्केवारी नुसार वाटा राहील असे ठरले होते.
विदर्भाचा वाटा 23 टक्के होता. दरवर्षी राज्यविधीमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूरला भरवले जाईल
परंतु करारानुसार विदर्भाच्या वाटयाला काही येत नाही आलेले नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय केला, काहीच काम केले नाही, अशाप्रकारचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विदर्भ, मराठवाडा विभागाचा समतोल विकास करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला, हे सत्य लपणार नाही.
गेल्या 7 वर्षांपासून केंद्रात आणि मागचा अडीच वर्षाचा काळ सोडला तर त्यापूर्वी 5 वर्षे राज्याच्या सत्तेवर तुम्ही होता. ना तुम्हाला उद्योग विदर्भात आणता आले, ना शेतीचा विकास तुम्हाला करता आला, ना रोजगार निर्माण करता आला.
विदर्भ/मराठवाड्यातील सूत गिरण्या, साखर कारखाने, बँका, सहकारी संस्था टिकवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवा
गोंदियाहून इतर राज्यात होणारी विमानसेवा बंद झाली आहे, ती सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
गोंदिया जिल्ह्यातील अपंग शाळा पुण्यात स्थलांतरीत झाली आहे, यावर कार्यवाही करावी.
विदर्भासाठी भरीव तरतूद
महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे सत्तेवर होते. कोरोनाचा काळ होता, तरीही आम्ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील अविकसित भागाकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. उलट जास्तीचा निधी देण्याचीच भूमिका घेतली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीसाठी निधीची तरतूद करीत असताना विदर्भासाठी सातत्याने निधी वाढवण्याचा निर्णय आम्ही जाणीवपूर्वक घेतला.
भाजपा सरकार असताना 2019-20 मध्ये जिल्हा नियोजन समितीसाठी 9 हजार कोटी रुपयांच्या नियतव्ययाची तरतूद अर्थसंकल्पात तुम्ही केली होती.
आम्ही 2020-21 मध्ये त्यात 800 कोटी रुपयांची वाढ करुन तो 9 हजार 800 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला.
2021-22 मध्ये पुन्हा त्यात वाढ केली आणि तो 11 हजार 35 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला.
2022-23 मध्ये पुन्हा भरीव वाढ केली आणि तो 13 हजार 340 एवढा केला.
प्रामुख्याने नागपूरसाठी 2020-21 मध्ये 400 कोटी रुपये होते, त्यात 2021-22 मध्ये 100 कोटींची वाढ करुन 500 कोटीची तरतूद केली. 2022-23 मध्ये पुन्हा अतिरिक्त 178 कोटीची भर घालून 678 कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद वाढवली.
संपूर्ण विदर्भाचा विचार केला तर 2019-20 मध्ये तुम्ही विदर्भासाठी 2763 कोटी रुपये तरतूद केली होती, आम्ही 2022-23 पर्यंत दोन वर्षात ती 3 हजार 356 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. दोन वर्षात आम्ही विदर्भासाठी 593 कोटी वाढवले.
नागपूर मेट्रो
नागपूर मेट्रोसाठी 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये 434 कोटी रुपये आमचे सरकार असताना आम्ही दिले.
सिंचन
अमरावती विभाागात सिंचन प्रमाण कमी
तापी खो-यातील अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्राला मिळाल्यास तसेच पूर्व विदर्भातील गोदावरी खो-यातील अतिरिक्त पाणी नदीजोड
314 सिंचन प्रकल्प अपूर्ण
गोदावरी खो-यातील पाण्याचेही नियोजन अदयाप पर्यंत झालेले नाही.
मागिल 10 वर्षापासून 203 टिएमसी पाण्याचे नियोजन झालेले नाही.
10 लाख हेक्टर जमिन सिंचन होवू.
भंडारा व गोंदीया जिल्हयामध्ये मालगुजारी प्रकल्पाची सिंचन क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
अमरावती विभागात तर इतका भयानक अन्याय होत आहे की तेथे सिंचन करण्याइतपत प्रकल्पच नाहीत.
9 हजार कोटी नियोजन करूनही पैसे देत नाहीत.
अमरावती मधील सिंचनाचे पाणी मोठया प्रमाणात खाजगी वीज कंपनीला देण्यात येत परंतु शेतील पाणी पुरवठा होत नाही.
राज्यात मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प 405.
त्यापैकी 50 टक्के म्हणजेच 202 प्रकल्प 10 जिल्हे असलेल्या पुणे आणि नाशिक विभागात आहेत. तर 11 जिल्ह्यांच्या विदर्भात 25 टक्के प्रकल्प आहेत.
विशेष म्हणजेच पुणे विभागातील एकट्या सातारा जिल्ह्यात 45 प्रकल्प आहेत. तर 5 जिल्ह्याच्या अमरावती विभागात केवळ 40 प्रकल्प आहेत.
11 जिल्ह्यांचा विदर्भ म्हणजे ओसाड गावांचा प्रदेश झाला आहे.
महाराष्ट्रातील 2,703 ओसाड गावातील 85 टक्के म्हणजेच 2305 ओसाड गावे एकट्या विदर्भात आहेत.
विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष 10 लाख 37 हजार हेक्टर निश्चित करण्यात आला असून त्यापैकी 9 लाख 39 हजार हेक्टर अनुशेष
गोसीखुर्द प्रकल्पातील उपसा जलसिंचन योजनांना वीज बिल मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. सौरऊर्जा प्लांट तयार करुन या योजनांना पाणी द्यावे.
गोसीखूर्द प्रकल्प
गोसीखूर्द प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी आमच्या काळात दोन्ही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आम्ही केली. दोन वर्षात अर्थसंकल्पात 1 हजार 853 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद केली होती.
उद्योग
राज्यात नोंदणीकृत चालू कारखाने 36485
त्यापैकी केवल 7 % म्हणजे 2618 विदर्भात 11 जिल्हयात
पश्चिम महाराष्ट्रात आणि उत्तर महाराष्ट्र या 10 जिल्हयात 42 % कारखाने
राज्यात एकूण कामगार 29,38,394 पैकी 25,2127 विदभार्त
विदर्भाच्या 6 पट कारखाने आणि 4 पट कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात
पश्चिम महाराष्ट्रात एकटया
11 जिल्हयांच्या विदर्भापेक्षा दुप्पट कारखाने एकटया पुण्यात
महागडया विजेमुळे विदर्भातील उद्योगांचे पलायन
महाराष्ट्रातील 42.11 टक्के कारखाने आणि 34.31 टक्के कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत.
विदर्भात 7.18 टक्के कारखाने आणि 8.6 टक्के कामगार आहेत.
महाराष्ट्रात खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले (आय.टी पार्क)
पुणे विभागात 193
मुंबईत 175
ठाण्यात 164
औरंगाबाद (संभाजीनगर) 3
नागपूर 5
अमरावती 0
राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्थान आणि केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ ही कार्यालये आपल्या राज्यातून बाहेर गेली, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन ते पुन्हा आपल्या राज्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
टाटा एअरबस व सॅफ्रन उद्योग बाहेर गेला, त्यामुळे नुकसान झाले.
कामगार आणि उद्योग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग विदर्भातील बंद झाले. यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
विदर्भात एमएसएमईचा अनुशेष आहे.
मिहान प्रकल्पात अपेक्षेनुसार उद्योग आले नाहीत.
उद्योगांना जमिनी देण्याबाबतच्या निर्णयाला या सरकारने स्थगिती दिल्यामुळे उद्योग उभारण्यात व गुंतवणूक येण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.
रिफायनरी उद्योग विदर्भात आणण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अडथळे ठरणारे कायदे बदला, भागभांडवल योजना पुन्हा सुरु करा, संचालकांच्या डीआयएन क्रमांकाची पडताळणी 5 वर्षात एकदा करा, कंपनी कायद्यातून बाहेर काढा, प्राप्तिकराच्या मॅट कर आकारणीतून सवलत द्या, व्यवसाय कर लादू नका, प्लॅस्टिक फुलांच्या आयातीवर बंदी आणावी, अशा काही महत्वाच्या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा
रोजगार
रोजगारामध्ये विदर्भाचा अनुशेष कायमच
लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला 23 टक्के नोकऱ्या मिळणे अपेक्षित होते. परंतु फक्त 5 ते 8 टक्के नोकऱ्या आहेत.
आरोग्य
मागील 2 वर्ष कोरोनाचे संकट देशावर आणि राज्यावर होते.
महाविकास आघाडी सरकारने जनतेच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं.
कोरोना महामारीला अतिशय यशस्वीपणे तोंड दिलं. कमीतकमी जीवितहानी होईल आणि साथ लवकरात लवकर आटोक्यात येईल, यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या.
राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन कोरोना साथ हाताळणीवरुन महाराष्ट्राचं कौतुक झालं.
कोरोना उपाययोजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर होतं, त्यामुळेच पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकरे यांचं नाव आलं.
कोरोना संकटाचा काळ विसरता कामा नये, टाळेबंदी आणि इतर निर्बंध हे जनतेच्या आरोग्यासाठी होते.
आपत्तीच्या वेळी जनतेच्या हितासाठी राज्यकर्त्यांनी कठोर निर्णय घ्यायला मागे पुढे पहायचे नसते.
कोरोना काळात लोकांच्या जीविताला सर्वोच्च प्राधान्य महाविकास आघाडी सरकारने दिले.
गेल्या दोन वर्षात विदर्भात अधिवेशन होऊ शकले नाही, याला ही सर्व पार्श्वभूमी आहे, ती आपण विसरता कामा नये.
कोरोना रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने युध्द पातळीवर उपाययोजना केल्या.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा अतिशय कमी कालावधीत निर्माण केल्या. कठोर निर्णय घेतले. टाळेबंदी आणि अत्यावश्यक बंधने घातली. त्यामुळेच कोरोना साथ आटोक्यात आली आणि आज आपण विदर्भात अधिवेशन घेऊ शकलो, याचा मला मनस्वी आनंद आहे.
कोरोना महामारीला तोंड देत असताना, कोरोना उपाययोजनांवर कुठेही निधी कमी पडणार नाही, याची काळजी एका बाजूने आम्ही घेतली. आणि दुसऱ्या बाजूने राज्याच्या विकास योजनांवर परिणाम होणार नाही, याचीही दक्षता आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतली.
आम्ही कोरोनाच्या काळात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
चंद्रपूर सैनिक स्कूल
2015 ला तुमचे सरकार असताना चंद्रपूर सैनिक स्कूलला तुम्ही मान्यता दिली होती.
आमचे सरकार असताना आम्ही यासाठी 602 कोटी रुपयांची प्रमा दिली व काम पूर्ण करण्यासाठी निधी दिला.
फलोत्पादन
आज ज्यावेळी आपण विदर्भ, मराठवाडा भागाच्या विकासावर बोलत आहोत, त्यावेळी या भागातील फळांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, याचाही विचार केला पाहिजे.
फलोत्पादनानंतर मूल्यसाखळीच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, शेतीमाल बांधणी गृहे, शीतगृहे, पीकवण गृहे आणि शीत वाहने या सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना सुरु केली आहे.
अशाप्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तर भाजीपाला, फुले, फळे यांची निर्यात वाढू शकते आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू शकतात. अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी फार मोठा वाव महाराष्ट्रात आहे.
अनुदानाच्या मापदंडात केंद्र सरकारने सुधारणा करावी, अशाप्रकारची मागणी वारंवार केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली आहे. परंतु, मापदंडात अद्याप बदल झालेले नाहीत.
कोणत्याही परिस्थितीत हे मापदंड बदलले पाहिजे, त्यासाठी सरकार काय करणार, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.
मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी का केली नाही ?
फलोत्पादनाचे मापदंड बदलण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरावा.
संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प
विदर्भातील संत्री प्रसिध्द आहेत. संत्र्यावर प्राक्रिया करणारे प्रकल्प विदर्भातच स्थापन झाले तर त्याचा मोठा फायदा संत्रे उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल, या हेतूने आम्ही अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी तालुक्यात अत्याधुनिक संत्रे प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोडयुसर कंपनीमार्फत प्रकल्प आराखडा सादर केला असून हा विषय कृषी पणन मंडळाकडे प्रलंबित आहे. या प्रोडयुसर कंपनीच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन विदर्भात प्रक्रिया प्रकल्पाची सुरुवात होऊ शकेल.
सायट्रस इस्टेट
मराठवाडा व आसपासच्या भागातील मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्याकरिता औरंगाबाद जिल्ह्यात “सायट्रस इस्टेट” स्थापन करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला.
चुकीच्या धोरणामुळे संत्रा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले
उपमुख्यमंत्री महोदय विदर्भातले आहेत, केंद्रात तुमच्याच विचारांचे सरकार आहे. संत्रा उत्पादक अडचणीत येत असताना उपमुख्यमंत्री महोदय केवळ नुकसान बघत राहिले.
आज विदर्भात अधिवेशन होत आहे. विदर्भाचे मुख्य फळपीक संत्रा आहे. साधारणपणे 1 लाख 26 हजार हेक्टरवर विदर्भात संत्र्याची लागवड आहे. विदर्भातील उत्पादन साधारणपणे 8 ते 10 लाख मेट्रीक टन आहे.
प्रतिवर्षी 1500 ते 2000 कोटीचा संत्री निर्यातीचा टर्नओव्हर आहे. बांगलादेशात विदर्भातील उत्पादनाच्या 25 टक्के संत्र्याची निर्यात होते. साधारणपणे 2 लाख टन संत्रा बांगलादेशात जातो. दररोज 200 ते 300 गाड्या बांगलादेशच्या बॉर्डरवर जातात आणि हे अंतर 1300 किलोमीटर आहे. मेहंदीपूर, बुजाडांगा व बनगाव हे बांगलादेशचे तीन एन्ट्री पॉईंट आहेत.
सुरुवातीला 33 रुपये असलेले आयात शुल्क 57 रुपयांवर गेले आणि आता ते 63 रुपये प्रति किलो पर्यंत वाढलेले आहे. निर्यातीमुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले मार्केट मिळाले होते. आयात शुल्क वाढल्यामुळे 25 टक्के बांगलादेशला जाणारी संत्री स्थानिक बाजारपेठेत आली आणि त्यामुळे राज्यातील भाव देखील गडगडले.
संत्रा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी “महाऑरेंज” संघटनेने काही मागण्या राज्यशासनाकडे आणि केंद्र शासनाकडे केल्या आहेत.
1) केंद्र शासनाने बांगलादेश, नेपाळ व इतर देशांमध्ये संत्रा निर्यातीला चालना देण्यासाठी आयातशुल्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
2) संत्रा उत्पादकांचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी वाहतूक, पॅकेजिंग आणि आयातशुल्क याचे अनुदान राज्यसरकारने द्यावे.
विदर्भात संत्र्यावर प्राक्रिया करणारे प्रकल्प विदर्भातच स्थापन करण्यासाठी निर्णय घ्या. आमच्या सरकारने अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी तालुक्यात अत्याधुनिक संत्रे प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. विदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोडयुसर कंपनीने प्रकल्प आराखडा सादर केलेला आहे. आपल्याला तो योग्य वाटला तर त्याचा जरुर विचार करा
रेशीम उद्योग
रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा येथेअंडीपुंज निर्मिती केंद्र व इतर अनुषंगिक सोयीसुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ऑरिक सिटी
मराठवाड्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औरंगाबाद येथील ऑरिक सिटी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण करुन कार्यान्वीत केला.
ऊसतोड कामगार मंडळ
आम्ही सरकारमध्ये येण्यापूर्वीच्या 5 वर्षाच्या काळात ऊसतोड कामगार महामंडळाची मागणी अनेक वेळा सरकारकडे केली होती. तथापि, या महामंडळाची निर्मिती त्या सरकारकडून झाली नाही. आमच्या काळात ऊसतोड कामगारांना न्याय देण्यासाठी आम्ही ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली.
कापूस/सोयाबीन मूल्य साखळी विकास विशेष कृती योजना
विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस व सोयाबीन मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना तयार केली होती, यासाठी 3 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यालाही आम्ही मंजुरी दिली होती.
हाही कार्यक्रम या सरकारने विदर्भ, मराठवाड्याच्या हितासाठी पुढे न्यावा, अशी मागणी मी या निमित्ताने करणार आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प
विदर्भाचे नंदनवन करु शकणाऱ्या, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यातील शेतीसाठी वरदान ठरणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे महत्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
2009 ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्यातल्या 29 नदीजोड योजनांचा सविस्तर अभ्यास करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यातलाच हा वैनगंगा-नळगंगा प्रकलप आहे.
2018 ला राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला.
2021 ला आमचे सरकार असताना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकरण राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आले.
करोना काळ असताना, टाळेबंदी असतानाही विदर्भासाठी या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मा.जयंत पाटील साहेब जलसंपदा मंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण करुन घेतला.
बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग
समृध्दी महामार्गाचे विस्तारीकरण नागपूर ते भंडारा ते गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली करण्याचे नियोजन केले होते.
महाविकास आघाडी सरकारने समृध्दी महामार्गासाठी 8 हजार 25 कोटी रुपये दिले.
समृध्दी मार्ग एकूण काम उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात काम झाले महाविकास आघाडी काळातील विदर्भातील काम केंद्राचा महाराष्ट्राशी, विदर्भाशी एवढा दुजाभाव का ?
राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्थान विदर्भातून गुजरातमध्ये हलवले
मागील 3 वर्षात केंद्र सरकारच्या विदर्भात असलेल्या दोन मोठ्या संस्था विदर्भातून हलवण्यात आल्या. राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्थान (एनआयएमएच) केंद्र सरकारने गुजरातमधील अहमदाबादला हलवले.
खाण उद्योग विदर्भ, मराठवाडा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा येथे आहेत. या सर्वांना विदर्भ जवळ पडतो. त्यामुळे ही संस्था अहमदाबादला नेण्याचे कारण काय होते ?
विदर्भात उत्खननामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. लोकांच्या आरोग्यावर काय परिणम होतो, याची तपासणी नागपूरमधील प्रयोगशाळेतून केली जात होती. पण केंद्र सरकारने ही संस्था नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ या संस्थेत विलीन केली आणि गुजरातच्या अहमदाबादला हलवली.
वाजपेयी साहेबांनी हजारो खाण कामगार आणि परिसरातील जनतेचे आरोग्याचा विचार करुन या संस्थेसाठी नागपूरचा विचार केला, त्यांचा विचार बाजूला सारुन ही संस्था अहमदाबादला हलवली गेली.
माझी मागणी आहे की, ही संस्था परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार, हा माझा सवाल आहे.
केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ नागपूरहून दिल्लीला हलवले
अशीच दुसरी संस्था केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ (श्रमिक शिक्षा बोर्ड) नागपूरवरुन दिल्लीला हलवले.
केद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी, विदर्भाशी एवढा दुजाभाव का आहे, असा प्रश्न देवेंद्रजी फडणवीस आपण एकदा तरी केंद्र सरकारला विचारला का ?
नागपूरचा सॅफ्रन उद्योगही हैदराबादने पळवला
या सरकारची चार महिन्यांची कामगिरी काय, असे कुणी विचारले तर “महाराष्ट्राचे नुकसान आणि इतर राज्यांचे भले” करणारे हे महाराष्ट्रद्रोही सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल.
फॉक्सकॉन तुमच्या डोळ्यादेखत गुजरातमध्ये गेला, बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नाकारला आणि तो हिमाचल, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशला दिला, ऑरिक सिटीमधील वैद्यकीय उपकरणांचा प्रकल्पही गेला.
विदर्भातील नागपूरमधील टाटा एअरबस प्रकल्प सुध्दा गुजरातला गेला. आता महाराष्ट्राला नंबर वन करु, अशी पोकळ घोषणा करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नागपूरमधील प्रस्तावित सॅफ्रन प्रकल्पही हैदराबादला गेला.
या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून कोट्यवधीची गुंतवणुक नागपुरात, या विदर्भात होणार होती, नोकऱ्या विदर्भातील तरुणांना मिळणार होत्या. पण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, केंद्रापुढे मिंधेपणा पत्करल्यामुळे विदर्भाने, महाराष्ट्राने मोठा प्रकल्प गमावला.
फडणवीस सरकारच्या काळात एमएसएमई गुंतवणुकीचा नवा अनुशेष निर्माण झाला
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सत्तेवर आल्यानंतर प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन करुन विकासाला चालना देण्याची घोषणा केली. घोषणा चांगली आहे. परंतु, अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत शंका आहे.
पण 2015 ते 2020 पर्यंत तुम्हीच राज्यात सत्तेवर होता. केंद्रातही तुमचेच सरकार होते. डबल इंजिन सरकार असल्यामुळे मागास भागाचा विकास होईल, अशी स्वप्ने तुम्ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राला दाखवली होती.
प्रत्यक्षात डबल इंजिन सरकार असतानाही तुम्ही या भागात गुंतवणूक वळवू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, ती अगोदर तुम्ही स्वीकारा. तुमचे सरकार 5 वर्षे सत्तेत असतानाच्या काळात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या भागात किती आणले ?
आकडेवारी बघितली तर या काळात महाराष्ट्रात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी फक्त 11 टक्के गुंतवणूक या तीन भागात झाली. विदर्भाचेच मुख्यमंत्री होते, विदर्भाचेच वित्त मंत्री होते. तरीही विदर्भासाठी किंवा मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी आपल्याला काही करावेसे वाटले नाही.
2015 ते 2020 एमएसएमई गुंतवणूक
विभाग आधार नोंदणी रोजगार
(लाखात) गुंतवणुक
(कोटीत)
कोकण 3,86,209 20.24 48,317
मुंबई 3,66,449 21.55 42,674
पुणे 4,04,078 23.59 69,856
11,56,736 65.38 1,60,847
औरंगाबाद (मराठवाडा) 1,81,355 8.79 25,501
अमरावती (विदर्भ) 67,206 2.54 7,613
नागपूर (विदर्भ) 2,04,547 6.78 18,737
नाशिक (उर्वरित महाराष्ट्र) 1,57,515 7.53 25,845
6,10,623 25.64 77,696
राजकारणापुढे विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगांचेही कंबरडे मोडले
नवीन उद्योजकांनी विविध जिल्ह्यात एमआयडीसी मध्ये जागा मागितली होती. महाविकास आघाडी सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतला. नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी अशा 526 उद्योजकांच्या जागा वाटपाला स्थगिती दिली. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार होती आणि जवळपास दीड लाख तरुणांना रोजगार मिळणार होता
राजकारणापायी तुमच्या सरकारने मागास आणि राज्याच्या इतर भागात होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक तब्बल 4 महिने अडकवली, याचे तुम्हाला काही वाटत नाही. आता ती स्थगिती खूप टीका झाल्यानंतर तुम्ही उठवली.
ज्या भागात ही गुंतवणूक होणार होती, त्यात विदर्भाचाही समावेश होता. तुम्हाला असा निर्णय घ्यायचाच होता तर मग तुम्ही लेखी आदेश का काढले नाहीत ? तोंडी आदेशाने स्थगिती का दिली ?
एका बाजूला महाराष्ट्राला नंबर वन बनवू, असं आश्वासन उप मुख्यमंत्री देतात आणि दुसऱ्या बाजूला येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीला कोलदांडा घालता. नक्की आपल्याला काय करायचे आहे ?
रत्नागिरीच्या प्रस्तावित रिफायनरीचे एक युनिट विदर्भात आणा
रिफायनरी उद्योग विदर्भात कसा उभारता येईल याबाबत काही दिवसांपूर्वी विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री.हरदीपसिंग पूरी यांच्यासमोर सादरीकरण केले होते. मंत्री महोदयांनी देखील याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन त्यांना दिलेले आहे.
विदर्भात 20 दशलक्ष टन (एमटीपीए) क्षमतेचा रिफायनरी प्रकल्प उभा राहिला तर सुमारे दीड लाख कोटींची गुंतवणूक होईल, या माध्यमातून 25 हजार लोकांना थेट आणि एक ते दीड लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रकल्प अहवाल देखील सादर केलेला आहे. विदर्भ विकासासाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा असल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा, केंद्रीय मंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करावा आणि हा उद्योग विदर्भात आणावा, अशी मागणी मी या निमित्ताने करणार आहे.
कृषी
विदर्भात सोयाबीन, तुर, कापूस, ज्वारी, बाजरी, मका ही प्रमुख पिके घेतली जातात. या पिकांना योग्य बाजारपेठ मिळत नसल्याने यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासन म्हणून आपण या शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी शेती पूरक शास्वतसाखळी तयार करावी.
कापूस उत्पादनात यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, अकोला इत्यादी जिल्हे अग्रेसर आहेत. तरीही कपाशीवर प्रक्रिया करुन वस्त्रोद्योगास चालना देण्याचे काम या सरकाने करावे. यासाठी खादी ग्रामउद्योग, लघु व मध्यम मंत्रालयामार्फत चिखली, अमरावती येथे असलेल्या टेक्सटाईल पार्कला विशेष प्राधान्य देवून देशपातळीवर गुंतवणूकीसाठी प्रयत्न करणे.
संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे.
कापूस आणि सोयीबीन उत्पादकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले
कापूस आणि सोयाबीन ही विदर्भातली मुख्य नगदी पिके आहेत. यावर्षी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अतिवृष्टीने अडचणीत आला, त्यांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारकडून मदत मिळाली नाही.
दुसऱ्या बाजूला काही (पोल्ट्री) लॉबी सोयाबीनचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणत होत्या. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया कापसाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्राच्या पाठीमागे लागली होती.
सोयाबीनचा उत्पादन खर्च 6 हजार आणि बाजारात साडेपाच हजार भाव मिळत होता. कापसाचा उत्पादन खर्च साडेआठ हजार आणि बाजारात 8 ते साडेआठ हजार भाव मिळत होता.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाण्यात 6 नोव्हेंबरला एल्गार मोर्चा काढला. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यापर्यंत मागण्या पाोहोचवल्या.
मूळ मागणी ही होती की, सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळण्यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला केंद्र सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या 5 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, उलट 15 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे 11 टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे व सोयाबीनवरचा 5 टक्के जीएसटी रद्द करावा.
विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचा सरकारला खरंच कळवळा असता तर या रास्त मागण्यांवर राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केला असता. पण राज्यसरकारने साफ दुर्लक्ष केलं आणि केंद्रानेही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या उत्पादकांचं प्रचंड नुकसान झालं.
विदर्भात ही चर्चा होते आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना शब्द द्या, आम्ही केंद्राकडून मागण्या मान्य करुन घेऊ. नाही तर विदर्भातल्या या अधिवेशनाला आणि अशा वांझोट्या चर्चांना काय अर्थ राहणार आहे ?
सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळण्यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला केंद्र सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या 5 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, उलट 15 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे 11 टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे व सोयाबीनवरचा 5 टक्के जीएसटी रद्द करावा.
विदर्भातील धान खरेदी
गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील समृध्द किसान शेती उद्योग सधन सामुग्री पुरवठा व खरेदी विक्री सेवा सहकारी संस्थेत 1 कोटी 55 लाख 20 हजार रुपयांचा धान गैरव्यवहार झाला.
याच जिल्ह्यात गोर्रे येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेत 1 कोटी 77 लाख 37 हजार 938 रुपयांचा धान आणि बारदाना गैरव्यवहार समोर आला.
भंडारा जिल्हयातही धान खरेदीत गैरव्यवहार झाला. उपमुख्यमंत्री महोदय या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आहेत, ते विदर्भातील आहेत. विदर्भात अनेक ठिकाणी धान खरेदीत गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत.
रिमोट सेंन्सिगच्या माध्यमातून धानाचे क्षेत्र निश्चित करुन धान खरेदी करण्याची आणि गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे, त्याचे मी स्वागत करतो.
या गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण झाली का, दोषींवर गुन्हा दाखल केला का, कोणती कारवाई केली आणि रिमोट सेंन्सिंगच्या माध्यमातून धानाचे क्षेत्र निश्चित करणारी यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सरकारने कोणता निर्णय घेतला, याचा खुलासा आज आम्हाला या चर्चेतून हवा आहे.
धान खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या खात्यात डीबीटी मार्फत थेट पैसे जमा करावेत.
धान प्रक्रिया उद्योग सुरु करावेत.
बीजगुणन केंद्राची जागा बिगर कृषी वापराकरिता मंत्र्यांचा दबाव का ?
शेतकऱ्यांना चांगली बियाणे मिळावीत, यासाठी बीजगुणन केंद्राची संकल्पना राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून राबविली जात आहे. बीजगुणन केंद्राचेही काही प्रश्न आहेत, याचीही मला कल्पना आहे.
अगोदरच शासनाकडे या कामासाठी शेतजमिनी कमी राहिल्या आहेत. आता या जमिनींवर मंत्री महोदय दबाव निर्माण करुन बिगर कृषी वापरासाठी जमिनी घेणार असतील तर त्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील कृषी खात्याच्या भूखंडाचे हस्तांतर करण्यासाठी मंत्रालयातून एका मंत्री महोदयांकडून वारंवार दबाव आणला गेला.
दफनभूमीसाठी या भूखंडाचा वापर करावा, असा मंत्री महोदयांचा आग्रह होता, कृषि विभागाने याला विरोध केला. परंतु, आपल्या अधिकाराचा वापर करुन हा भूखंड दफनभूमीसाठी घेण्यात आला. त्याचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला आहे ?
जी.आर.काढताना दफनभूमी/स्मशानभूमी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. दफनभूमीसाठी किंवा स्मशानभूमीसाठी शासकीय जमीन मिळाली पाहिजे, याला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु, बिजगुणन केंद्रासाठी असलेल्या जमिनी बिगर कृषीसाठी देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
नैसर्गिक आपत्ती
जीडीपीमध्ये सातत्याने कृषि क्षेत्राचं योगदान सर्वाधिक राहिलेलं आहे. वारंवार शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्तीचं संकट कोसळलं. पण याच बळीराजाने कोरोना आणि टाळेबंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याचं काम केलं, हे आपल्याला कुणालाही विसरता येणार नाही. म्हणून सर्वात अगोदर मी राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो.
यावर्षी विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात जून ते ऑक्टोबर अशा 5 महिन्यात वेगवेगळ्या वेळी अतिवृष्टी आणि पूराचे संकट शेतकऱ्यांवर आले. शेतीपिकांची आणि मालमत्तेची प्रचंड हानी झाली, पशुधनाची हानी झाली, मालमत्तेची हानी झाली.
शेतकऱ्यावर अतिवृष्टीचं संकट असताना सरकार काय करीत होतं ? सरकार म्हणून काम सुरु करायलाच तुम्हाला दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ लागला. या काळात राज्यात पूर आला, अतिवृष्टी झाली. पण त्याकडे बघायला सरकारला वेळ नव्हता. सरकार सत्कार समारंभात गुंग होतं.
पर्जन्यमापक यंत्र
2065 पर्जन्यमापक यंत्र (AWS)हे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीद्वारे बसवलेले आहेत. यासाठी स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये पीपीपी तत्त्वावर 2007 ला एमओयु झालेला आहे अशा प्रकारचे पहिले ए डब्ल्यू एस डोंगरगाव नागपूर सिटी मध्ये माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले होते हे पर्जन्यमापक यंत्र महावेदशाळेच्या गाईडलाईन प्रमाणे न बसवल्यामुळे पावसाची आकडेवारी चुकीची देत आहेत आणि त्याच चुकीच्या आकडेवारीवर आधारित शासन शेती नुकसानीची तरतूद करतो पिक विमा किती द्यावा त्याची आकडेवारी ही याच आकडेवारीवर ठरवली जाते. इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट म्हणजे आयएमडीच्या नॉम्स नुसार पर्जन्यमापक यंत्र हे लावण्याची साईट ही उंच इमारत किंवा झाड किंवा पाण्याच्या सोर्सेस पासून लांब असणे आवश्यक आहे परंतु कृषी विभागाकडून पर्जन्यमापक यंत्र बसवण्यासाठी जागेची निश्चिती करताना बऱ्याच ठिकाणी चुकीच्या ठिकाणी हे पर्जन्यमापक यंत्र बसवलेले आहेत .
निंभी गाव तालुका मोर्शी जिल्हा अमरावती येथे साईट सिलेक्शन चा फॉर्म भरताना त्यात पर्जन्यमापका जवळ मोठे झाड असल्याचे स्पष्ट उल्लेख केलेले आहे तरीही त्या ठिकाणी पर्जन्यमापक यंत्र बसवलेले आहे असाच प्रकार राज्यात सर्वत्र दिसून येतो. सदर प्रकरणाची त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये वारंवार तक्रार करूनही त्यात कुठेही सुधारणा केलेली दिसून येत नाही अशा प्रकारे राज्यभर चुकीच्या पद्धतीने लावलेल्या पर्जन्यमापकाने दाखवलेल्या पावसाच्या आकडेवारीवर आधारित शेती नुकसानीची भरपाई करण्याचा प्रकार वर्षानुवर्ष करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होत आहे
मोर्शी आणि वडूज तालुके अशाच प्रकारे 2021 मध्ये चुकीच्या पर्जन्यमापकाच्या आधारे दिलेल्या आकडेवारीमुळे अतिवृष्टी झालेल्या तालुक्यांच्या लिस्ट मधून वगळण्यात आलेले आहेत…
1 जुलै महिन्यात आलेल्या अतिवृष्टीने विदर्भातल्या यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, चंद्रपूर, नागपूर, अकोला, गडचिरोली, भंडारा गोंदीया, वाशिम आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 20 लाख हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला. 11 लाख शेतकरी बाधीत झाले. महसूल व कृषी विभागाच्या वादात पंचनामे आणि याद्या बनविण्याचे कामकाज ठप्प झाले होते. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शासनाची मदत दिवाळीपुर्वी शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेली नव्हती.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी
पण संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. नुकसान प्रचंड होतं. मी अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर आणि झालेल्या नुकसानीचा उद्रेक पाहिल्यानंतर सरकारकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. परंतु, सरकारने ती मान्य केली नाही.
शासनाने सभागृहात दिलेल्या उत्तरामध्ये “केंद्र शासनाच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये “ओला दुष्काळ” असा शब्दप्रयोग आढळून येत नाही.”
अतिवृष्टीने शेतीची प्रचंड हानी झाली. नुकसानीचा तो उद्रेक होता. हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. शेतकरी कर्जबाजारी झाला. मुलांचं शिक्षण, लग्न कसं करायचं, सावकाराची देणी कशी द्यायची, हा त्यांच्यापुढे प्रश्न होता आणि तुम्ही अशा तांत्रिक गोष्टींमुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचं नाकारलं ? शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं ? याचा मी निषेध करतो.
शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही जिरायतीला हेक्टरी 50 हजार, बागायतीला 1 लाख आणि फळपिकांना दीड लाख रुपये मदतीची मागणी केली. तीही मागणी सरकारने केराच्या टोपलीत टाकली.
तुम्ही 22 ऑगस्ट, 2022 ला एक शासन निर्णय काढला आणि जिरायतीला 13,600, बागायतीला 27 हजार आणि फळपिकांना 36 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली.
नुकसानीचा उद्रेक लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती.
कोकणासाठी वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता होती. भौगोलीक रचनेमुळे आणि दळ्यांच्या शेतीमुळे (गुंठ्याच्या) कोकणातील शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळाली नाही. 6 हजार शेतकऱ्यांना जुन ते ऑक्टोबर 2022 या संपुर्ण अतिवृष्टीच्या काळात फक्त अडीच कोटींची भरपाई मिळाली, अशी माझी माहिती आहे. पाहिजे तर आकडेवारी सरकारने दुरुस्त करावी.
बुलेट ट्रेनसाठी कोट्यवधी रुपये देण्याची तयारी दाखवता, मग शेतकऱ्याच्या बाबतीतच तुम्ही हात आखडता का घेतला ?
जी मदत तुम्ही जाहीर केली, तीही शेतकऱ्यांपर्यंत अजून पोचलेली नाही. या सरकारच्या काळात शेतकरी ‘वाऱ्यावर’ आणि मंत्री ‘हारतुऱ्या’ वर अशी परिस्थिती आहे.
वाशिमधील अनियमिततेची चौकशी करा
वाशिमला ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचा जिल्हा समन्वयक स्वत:च्या नातेवाईकांना लाभ देण्यासाठी चुकीच्या पध्दतीने पीक नुकसानीचे पंचनामे करीत असल्याचा आरोप कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनीच केला.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तक्रार केली आहे. माझी मागणी आहे की, या प्रकरणाची सरकारने चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी.
शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन का तोडले ?
विरोधात असताना वीज बील माफी, दिवसा वीज, थकबाकी माफी याबद्दल सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आवाज उठवणाऱ्यांची कृती सत्तेत आल्यानंतर अगदी उलट झाली.
सरकारने सौर पंपाची घोषणा केली. विदर्भ, मराठवाडा भागात विभागवार किती सौर पंप बसविले, याची माहिती उत्तरात मंत्री महोदयांनी द्यावी.
पाणी वापर कार्यक्रमाला मंजुरी का दिली नाही ?
यावर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे सुदैवाने सर्व धरणात मुबलक पाणीसाठा होता. महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व मोठ्या प्रकल्पात ९३.८३% आणि मध्यम प्रकल्पात ८६.१९% पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
जायकवाडी, मांजरा, माजलगाव, येलदरी, तेरणा, सीना-कोळेगाव, पेन टाकळी, इसापूर, मुळा, भंडारदरा, निळवंडे, उर्ध्व तापी, गिरणा, दारणा इत्यादी प्रकल्पात १००%, लोअर दुधना प्रकल्पात ७५.५%, विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पात ६७%, बावनथडी प्रकल्पात ९८.६७%, इटीयाडोह प्रकल्पात ९८% पाणी साठा आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत होता, त्यामुळे रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात पाणी वेळेत उपलब्ध झाले असते तर बागायती पिकांच्या उत्पन्नात भर पडली असती.
सरकारने धरणातील पाणी वापर कार्यक्रमाला मंजुरी दिली नाही. कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका घेणे अशक्य असल्यामुळे 4 नोव्हेंबर, 2022 ला तुम्ही शासन निर्णय काढला आणि ही जबाबदारी राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्यावर टाकली. पण त्यांच्याकडूनही वेळेत कार्यक्रमाला मंजुरी मिळाली नाही. म्हणजे पाणी असताना शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नाही.
एका बाजूला शेतकरी नैसर्गिक संकटातून अजून सावरलेला नसताना सरकारच्या अशा नाकर्तेपणामुळे तो आणखी संकटात आला. याची जबाबदारी सरकार स्वीकारणार का ?
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणी दूर करा
या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ॲग्रोवन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची महापरिषद पार पाडली. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एका बाजूला प्रोत्साहन देण्याची भाषा केली जाते, मात्र, दुस-या बाजूला अनेक कायदेशीर अडचणी त्यांच्यासमोर उभ्या केल्या जातात.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmers Producers Company – FPC ) स्थापन होण्याचा हा सुरुवातीचा काळ आहे. शेतकरी सहभाग देण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे या महापरिषदेने केंद्र सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत.
एफपीसींच्या मागण्या – एफपीसींना अडथळे ठरणारे कायदे बदला, भागभांडवल योजना पुन्हा सुरु करा, संचालकांच्या डीआयएन क्रमांकाची पडताळणी 5 वर्षात एकदा करा, कंपनी कायद्यातून बाहेर काढा, प्राप्तिकराच्या मॅट कर आकारणीतून सवलत द्या, व्यवसाय कर लादू नका, प्लॅस्टिक फुलांच्या आयातीवर बंदी आणावी, अशा काही महत्वाच्या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
राज्यात एफ पी सी जास्तीत जास्त स्थापन व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे की, एफपीसींचे प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारकडे मांडावेत, आपले वजन खर्च करावे आणि या मागण्या मान्य करुन घ्याव्यात.
एफपीसींनी सरकारकडेही मागण्यांचे निवेदन दिलेले आहे. सरकारने या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे कोणता पाठपुरावा केला, याचाही खुलासा कृषी मंत्र्यांनी केला पाहिजे.
गोंदिया जिल्ह्यातील अपंग शाळा पुण्यात ?
एक धक्कादायक प्रकार मला या चर्चेच्या निमित्ताने सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायचा आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातल्या तिरोडा तालुक्यातील विरसी फाटा येथे 1999 मध्ये प्रतिक अपंग निवासी कर्मशाळा सुरू करण्यात आली होती. 100 टक्के अनुदानावरील ही शाळा आहे. 2017 पर्यंत ही शाळा व्यवस्थित सुरू होती. मात्र, ही शाळा नंतर थेट हजार किलोमीटर दूर असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे स्थलांतरित करण्यात आली.
गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदियासारख्या नक्षलप्रभावीत, दुर्गम भागात शाळा, शिक्षण, रस्ते, दवाखाने या सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून शासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत, निधी दिला जात आहे.
शाळा स्थलांतरित झाल्यामुळे स्थानिक अपंग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळेतील कर्मचाऱ्यांना नोकरीसाठी हजार किलोमीटर दूर जावे लागेल आहे. विदर्भाला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे.
शाळा स्थलांतरासाठी शासनाचे काही नियम आहेत. 10 किलोमीटर परिसरातच शाळा स्थलांतरित करता येते. शाळा स्थलांतराचा प्रस्ताव जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक आणि मंत्रालयापर्यंत येत असतो. यापैकी कुणालाही त्रुटी आढळून आली नाही का ? नियम डावलून बेकायदेशीरपणे शाळा स्थलांतराची परवानगी कशी दिली गेली ? कुणाच्या दबावामुळे हे बेकायदेशीर काम झाले ? अजूनही या शाळेला अनुदान कसे मिळते आहे ? हे सर्व प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.
शासनाने या धक्कादायक प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी मी या निमित्ताने करीत आहे.
गोंदिया-इंदौर आणि गोंदिया-हैदराबाद विमान सेवा बंद
विदर्भातील गोंदिया हा महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा आहे. एप्रिल, 2022 ला चार महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेमधून गोंदिया-इंदौर आणि गोंदिया-हैदराबाद ही विमानसेवा सुरू करण्यात आली होती.
त्याचे कंत्राट फ्लाय-बी (Flybe) या कंपनीला दिले होते. दोन महिने ही विमानसेवा व्यवस्थित सुरू होती.
त्यानंतर या कंपनीने गाशा गुंडाळला. विमान उतरवणे आणि उड्डाण करण्याचे भाडे देखील या कंपनीने भरलेले नाही, अशी माहिती आहे. काही प्रवाशांनी विमान प्रवासासाठी तिकीट काढले होते, त्यांचे पैसेही कंपनीने दिलेले नाहीत.
गोंदियासारख्या राज्याच्या टोकाच्या जिल्ह्यात विमान सेवा अत्यंत महत्वाची आहे. विमान सेवेने हा जिल्हा जोडला जाणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या प्रश्नात स्वत: मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्ष घालावे.
मेळघाट कुपोषण
दिनांक 11 व 12 ऑक्टोबर ला मेळघाटातील विविध तालुक्यामध्ये जावून तेथील आदिवासी यांचे प्रश्न, अडचणी व शासनाची अपुरी व्यवस्था स्वत: समजून घेतली. या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाय आवश्यक
सातपुडा पर्वत रांगाच्या मध्यभागी वसलेलं निसर्गरम्य ठिकाण म्हणजे मेळघाट. नैसर्गिक संपत्ती, वाघांचा व वन्य प्राण्यांचा मुक्त संचार असलेलं ठिकाण व्याघ्रप्रकल्पासाठी प्रसिध्द तितकंच बदनाम आहे ते कुपोषणासाठी. मेळघाट म्हटलं की कुपोषण हे समीकरणचं वर्षानुवर्षे ऐकायला मिळतंय. सत्ता कोणाचीही असो हा विषय अदयाप सुटलेला नाही.
मेळघाटात राहणारे लोक अनेकदृष्टया मागास आहेत. शहरी राहणीमान त्यांच्यापासून कोसो दूर आहे. त्यांना खऱ्या अर्थाने सेवा मिळायला पाहिजे. त्यामुळे येथे कार्यरत नोकरशहांनी आपल्या कामाकडे रोजगाराचे साधन न पाहता सामाजिक जाणीवेच्या भावनेतून बघण्याची गरज आहे.
मेळघाट तसा निसर्ग संपदेने नटलेला. येथील कॉफी, चारोळीची निर्यात दिल्लीच्या दरबारी होते. मात्र येथील आदिवासी बांधवांच्या हाती कायमस्वरूपी रोजगारच उपलब्ध नाही. त्यामुळे येथे मोठया प्रमाणात बेरोजगारी पाहायला मिळते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी येथील आदिवासी पाडयातील कुटुंबच्या कुटुंब या जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्हयात मजुरीच्या कामासाठी स्थलांतरित होतात. दुसऱ्या जिल्ह्यात मोल मजुरीची कामे करताना हाताला मिळेल ते काम करताना स्वत:कडे व कुटुंबाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात.
स्थानिकांच्या रोजगारासाठी पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक निसर्गाने नटलेल्या या मेळघाटात पर्यटनाला चालना देऊन पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या हाती रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शेतीच्या कामासोबत पर्यटनामुळे त्यांच जीवन काही प्रमाणात सुकर होण्यास मदत होईल. हाती रोजगार मिळाल्यास सतत होणाऱ्या स्थलांतराला आळा बसेल. त्यामुळे सरकारने पर्यटनाच्या दृष्टीने या भागाचा विकास करणे आवश्यक असल्याच्या मुद्दा मी अधोरेखित करु इच्छितो.
मेळघाटातील असुविधेसाठी कोटयवधींचा निधी सरकारकडून दिला जातो. मात्र हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहचतो की नाही ही बाब विचार करण्याजोगी आहे. येथील प्रशासन व स्थानिक आदिवासी बांधव यांच्यात मोठया प्रमाणात दरी असल्याचे दिसून येते. बेरोजगारीप्रमाणे या भागात कच्चे रस्ते, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, वीज व पाणी या समस्यादेखील मोठया प्रमाणात आहेत.
आरोग्य यंत्रणा मजबूत नसल्याने या परिसरात डॉक्टरची पदवी नसलेल्या बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट देखील असल्याचे समोर आले. त्यांच्यावर सरकारी यंत्रणा कारवाई करते मात्र स्थानिक त्या बोगस डॉक्टरच्या बाजूने उभे राहत असल्याचे समजले. एकप्रकारे या भागात मोठया प्रमाणात आरोग्य व शिक्षणाविषयी जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचे मला अधोरेखित करावेसे वाटते .
मेळघाटातील धारणी तालुक्यातील चिखलपाट येथील आदिवासी पाडयांना दिलेल्या भेटीत तर अनेक मुद्दे समोर आले. आधीच या भागातील मुलं ही कुपोषणाच्या वाटेवर. त्यात कुटुंब नियोजनाचा अभाव दिसून आला. दोन मुलांमधील कमी अंतर त्यात चार मुलांचा जन्म. कुटुंब नियोजन व जनजागृती अभावी येथे कुपोषण दर, माता व नवजात बालक मृत्यू यामध्ये वाढ होताना दिसते. सरकारी रुग्णालय हे गावातील पाडयांपासून दूर असल्याने गावातील अनेक गर्भवती महिलांची प्रसूती घरातच होत असल्याने त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडाही अधिक आहे.
हाती मिळेल ते काम करून पोटाची खळगी भरण्याकडे येथील आदिवासी बांधवांचा कल असल्याने मुलाबाळांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. यामुळे शिक्षणाचा अभावही मोठया प्रमाण दिसून येतो.
चिखलपाटातील आदिवासी महिलांशी संवाद साधताना त्यांच्या अनेक समस्या समोर आल्या. गर्भवती असतानाही ही या महिला कुटुंबाला आर्थिक आधार देता यावा यासाठी शेतमजुरी करायला जातात. सकाळी ९ ते दुपारी ४ ते ५ वाजेपर्यंत त्या शेतात राबतात.
सकाळीच घर सोडावं लागत असल्याने आरोग्यकेंद्रात लसीकरणासाठी त्यांना जाण्यास सवड मिळत नाही. चिखलपाटपासून दुसऱ्या तालुक्यात असलेल्या गावातील अंगणवाडीत गर्भवती महिलांना लसीकरण व इतर वैद्यकीय मदतीसाठी पायपीट करावी लागत असल्याचा मुद्दा येथील महिलांनी उपस्थित केला.
मेळघाटातील लाकटू या गावातील आत्महत्याग्रस्त युवा शेतकरी अनिल सुरजलाल ठाकरे यांच्या कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली. या भेटीत घरच्यांशी संवाद साधताना या युवा शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे कारण ऐकून धस्स झाले. कुटुंबाची परिस्थिती सुधारावी यासाठी या युवा शेतक-याने स्वप्नं पाहिले. ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांनी कर्ज काढून ट्रॅक्टर विकत घेतले. मात्र ४ महिने हाती कामच नसल्याने ट्रॅक्टर दारातच उभे करावे लागले. त्यामुळे हाती पैसा नसल्याने कर्जाचे हफ्ते भरता न आल्याने कर्ज वाढले. म्हणजे ज्या ट्रॅक्टरने घराची परिस्थिती सुधारवण्याचे स्वप्नं पाहिले त्याच ट्रॅक्टरचे हप्ते फेडता न आल्याने या युवा शेतकऱ्यांनी स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच मृत्यूला कवटाळले.
शिवसेनेच्या वतीने २५ हजार रुपये देऊन कुटुंबाला मदतीचा आर्थिक आधार दिला. यावेळी त्याच्या कुटुबियांनी घरातील कर्ता पुरुषच गमावल्याने तेल नसलेली भाजी भात खात असल्याचे सांगितले. त्यावेळी शहरातील वाया जात असलेली अन्न डोळ्यासमोर उभे राहून वेदना उरात दाटून आल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनिल ठाकरे यांच्या पत्नीला शासनाकडून २० हजार रुपयांचा सानुग्रह निधी आणि संजय गांधी निराधार योजनेतील दरमहा मिळणारे अनुदान सुरु करून देण्याचे आश्वासन मी त्यांच्या भेटीत दिले.
एका तरूणीने शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. सातवीपर्यंत तालुकाबाहेर शिक्षण घेतलेल्या आदिवासी तरूणीने पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असणारी टीसीच वडिलांनी जाळून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार सांगितला. मुलीची पुढे शिक्षणाची इच्छा पाहता तहसीलदार यांना तातडीने डुपलीकेट टीसी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करत मुलीच्या शिक्षणासाठी पावले उचलण्यास सांगितले.
एखादी गर्भवती महिला, आजारी रुग्ण यांना रूग्णालयात जाण्यासाठी रुग्णवाहिका मिळते. मात्र त्यांचा कोसो दूर रुग्णालयात मृत्यू झाल्यास रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नाही. आधीच गरीबीने त्रस्त असलेल्या या मेळघाटातील गावकऱ्यांना मृतदेह आणण्यासाठी २ ते ३ हजार रुपयाचे पदरचे मोडावे लागतात. अनेकदा त्यासाठीही त्यांना सावकाराकडे हात पसरावे लागत असल्याचे स्थानिक गावकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
कच्चे रस्ते, विजेचा सतत होणार लपंडाव यामुळे येथे पक्के रस्ते व २४ तास वीज मिळावी ही माफक अपेक्षा या आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केली. जर सरकारने इच्छाशक्ती दाखवल्यास विकासापासून वंचित असलेल्या या भागात ज्ञानाची आणि विकासाची गंगा वाहिल इतकी शक्ती या कष्टकरी बांधवांमध्ये आहे. त्यामुळे मेळघाटच्या कुपोषण हटविण्याचा वसा घेऊन येथील जीवन समृध्दीकडे नेण्याचा शासनाने संकल्प करावा इतकच मला या निमित्ताने सांगावस वाटतं.
आदिवासी मुलांसाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता या विभागामार्फत संबंधित प्रोजेक्ट अधिकाऱ्यांनी तात्काळ अभ्यासक्रम सुरु करुन स्थानिक रोजगार निर्मितीसाठी नियोजन आराखडा तयार करावा.
वस्त्रोद्योग
विदर्भ मराठवाडयात उत्पादित होणाऱ्या कापूस, रेशीम, लोकर आणि अन्य पारंपरिक व मानवनिर्मित तंतूवर प्रक्रिया करताना कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मितीतील (Fibre to Fashion) सर्व घटकांच्या उभारणीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण- 2018-23 जाहीर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणातून पुढील पाच वर्षात 10 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाकडून 4649 कोटी रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
कापूस उत्पादनात यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम व अकोला हे अग्रेसर जिल्हे असून वस्त्रोद्योगातून राज्यात शेती व्यवसायानंतर सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे आजच्या धोरणांतर्गत कापूस उत्पादक प्रदेशात वस्त्रोद्योगाचा विकास, राज्यातील वस्त्रोद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम होण्यासाठी प्रोसेसिंग, निटिंग, होजिअरी व गारमेंटींग या क्षेत्रावर विशेष भर, प्रदूषणमुक्त तथा पर्यावरणस्नेही (इको-फ्रेंडली) डाईंग व प्रोसेसिंग उद्योगांची उभारणी, मलबेरी (तुती) व टसर रेशीम शेती क्षेत्रात वाढीसह रेशीम वस्त्रनिर्मिती उद्योगास प्रोत्साहन, लोकर काढण्यापासून ते लोकरीची वस्त्रनिर्मिती व विपणनापर्यंतच्या सर्व घटकांचा विकास, टेक्निकल टेक्सटाइलसारख्या उभरत्या क्षेत्रावर विशेष भर आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या IIT, SASMIRA यासारख्या संस्थांकडून संशोधित करण्यात आलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उद्योजकांपर्यंत पोहोचविणे आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामुळे राज्यातील विभागीय असमतोल दूर होण्यास मदत होणार आहे.
कापूस, रेशीम, लोकर व अपारंपारिक सूत (केळी, बांबू, घायपात, नारळ काथा इत्यादी) यासंदर्भातील उद्योगांतून 10 लक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा व्यापक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी राज्य वस्त्रोद्योग विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. तसेच पारंपरिक व अपारंपरिक सूत निर्मिती स्त्रोतांपासून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविणे, अपारंपरिक सूत उत्पादन, वापर, तयार कापड निर्मिती क्षेत्रासाठी 10 टक्के अनुदान देऊन या क्षेत्रास प्रोत्साहित करणे, तसेच अपारंपरिक सूत निर्मिती व त्याच्या उपयोगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागात विशेष कक्ष उघडणे, माफक दरात वीज पुरवठा करणे आदी उद्दिष्टांचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विकास कोषाद्वारे आर्थिक बळकटीकरण करण्यात येणार असून रेशीमकोष बाजारपेठ, टेक्सटाईल क्लस्टर, गारमेंट पार्क व चॉकी रेअरिंग सेंटर यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येतील. अजंठा, एलोरा येथील रेशीम सर्कलच्या धर्तीवर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा येथे रेशीम पर्यटन सर्कल विकसित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करण्यासाठी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रुपांतर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हरित उर्जेसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रिय धागा, नैसर्गिक रंगांटा वापर, प्रक्रिया उद्योगात शुन्य जल विकास प्रणालीचा (ZLD) वापर यासारख्या पर्यावरणस्नेही बाबींसाठी विशेष प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.
कापूस उत्पादक क्षेत्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून या धोरणांतर्गत भागभांडवल योजना फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. त्यामध्येही संबंधित तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस वापरला जाणाऱ्या सुतगिरण्यांचा समावेश आहे. शासकीय भागभांडवलाचे दायित्व कालबद्धपणे पूर्ण होण्यासाठी या सूतगिरण्यांना 30 टक्के शासकीय भागभांडवल दिले जाणार असून सहकारी संस्थांनी किमान 10 टक्के निधी उभारणे आवश्यक आहे. मेक इन महाराष्ट्र धोरणांतर्गत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक प्रकल्पास ५ टक्के विशेष भांडवली अनुदान व तालुक्यातील पहिल्या अशा प्रकल्पास अतिरिक्त ५ टक्के अनुदानाद्वारे विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नेमण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. लाभप्रद नसलेल्या सहकारी सूतगिरणी व यंत्रमाग संस्थांना शासकीय देणी व त्यावर मिळालेले व्याज एकरकमी शासनास परत करण्याच्या अटीवर खासगीकरणास मुभा देण्यात आली असून ती संधी निश्चित कालावधीसाठीच उपलब्ध असेल.
राज्यात सुमारे 10 लाख साधे यंत्रमागधारक आहेत. कापडाची गुणवत्ता व उत्पादनात वाढ, वीज वापरातील बचत, कमी उत्पादन खर्च आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम होण्यासाठी साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांना सहाय्यक योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे योजनांचे लाभ देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासह त्या ऑनलाईन व पेपरलेस करण्यात येतील. तसेच 2011-17 च्या धोरणातील नवीन, विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्याची योजना काही सुधारणांसह नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात चालू ठेवण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक मागास भागात प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणाऱ्या प्रकल्पांना अतिरिक्त भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांनाही भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाकडून यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा,जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड व नांदेड या जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येतील. त्यामध्ये रस्ते, पाणी वीज इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधांसह परीक्षण प्रयोगशाळा (Testing Lab), CETP यांचा समावेश असेल. या मेगा इंटिग्रीटेड टेक्सटाईल हबसाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान 100 हेक्टर जमीन विकसित करण्यात येईल. या जिल्ह्यांशिवाय विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातही आवश्यकतेनुसार टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येतील. तसेच इचलकरंजी (हातकणंगले) व सोलापूर येथेही पार्क स्थापन केले जातील. त्याचप्रमाणे प्रोसेसिंग, निटींग होजिअरी व गार्मेंटिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स, हातमाग विकास, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास आणि हरित ऊर्जा वापरासाठी विविध प्रोत्साहनांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सूतगिरणी, यंत्रमाग, गारमेंट, प्रक्रिया उद्योग इत्यादींसाठी वीज दरात सवलतीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योगास समान दराने किमान पाच वर्षांसाठी वीज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे. मोठ्या उद्योगांना एचटी वीज दरात सवलत, कोणत्याही वीज उत्पादक कंपनीकडून वीज घेण्यास वस्त्रोद्योगांना परवानगी, अशी परवानगी देताना त्यांना क्रॉस सबसिडी लावण्यात येणार नाही, याबाबतही योग्य विचार करण्यात आला आहे. विदर्भ,मराठवाड्यामध्ये 107 एचपी वरील यंत्रमागधारक, सूतगिरण्यांना देण्यात येणारी सवलत आता राज्याच्या उर्वरित भागात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी देखील लागू करण्यात येणार आहे. 27 एचपी पेक्षा कमी दाबाच्या यंत्रमागधारकांचे प्रति युनिट वीजदर आणि 27 एचपी ते 107 एचपी दाबाचे यंत्रमागधारक यांच्यातील विसंगती दूर करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. सहकारी सूतगिरण्या तीन वर्षात सौर उर्जेवर चालविण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकाच्या काळात तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री यांनी २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या यंत्रमाग धारकांना मिळणार ७५ पैसे अतिरिक्त वीजबिल सवलत दिली होती. तशीच विदर्भात अमरावती व चिखली टेक्सटाईल्स पार्कमध्ये सवलत देण्यात यावी.
यंत्रमाग धारकांना मिळणार वर्षाला रु. १३५ कोटींची अतिरिक्त वीजबिल सवलत
२७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त व २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या यंत्रमाग धारकांना रु.०.७५ पैसे अतिरिक्त वीजबिल सवलत देण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असल्याची माहिती राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे.
आधीच्या सरकारने वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ लागू केल्यानंतर यंत्रमाग धारकांच्या वीजबिल सवलतीला कात्री लावण्यात आली. वीजबिल सवलतीमध्ये रु.४.२२ पैशांवरुन रु.०३.४० एवढी कपात याआधीच्या सरकारने केली. आता पुन्हा वीजबिल सवलतीमध्ये ०.७५ पैशांनी वाढ करुन वस्त्रोद्योगाला बळ देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत.
पर्यटन
बुलढाणा जिल्ह्यातील राजमाता जिजाऊ माँ साहेब यांच जन्मस्थान सिंदखेड राजा येथे सिडकोसारखे नियोजन प्राधिकरण स्थापन करुन या सिंदखेड राजाचा, जिजाऊ सृष्टिचा विकास करावा.
मा.पक्ष प्रमुख, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी दिनांक 5 फेब्रुवारी, 2021 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिध्द लोणार सरोवर येथील पाहणी करुन या पर्यटनाचा स्थळाचा विकास करण्यासाठी रुपये 205 कोटीचा कृती आराखडा मंजूर करुन विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या सरकारने लोणारला विशेष निधी देवून त्याचा विकास करावा एवढी अपेक्षा
अलीकडच्या काळात धार्मिक पर्यटनाकडे लोकांचा कल वाढत असताना नागपूरसह विदर्भातील धार्मिक पर्यटन फारच दुर्लक्षित स्वरुपाचे आहे.
यासंदर्भात विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने प्रायोजित केलेल्या एका अभ्यासगटाने दिलेल्या शिफारशींमध्ये या बाबत तीव्र चिंता व्यक्त करून महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
विदर्भात अत्यंत महत्वाची पर्यटन स्थळे आहेत जसे – नागपुरातील दीक्षाभूमी, रामटेकचे कालिदास स्मारक, कामठीचे ड्रॅगन पॅलेस, वध्र्याचे पवनार आश्रम, शेगावचे आनंदसागर, अकोटचे जैन मंदिर, चंद्रपूरची लालबाग अशी कितीतरी धार्मिक पर्यटन स्थळे आहेत.
अनेकदा लोक धार्मिक स्थळांवर काही विधी करण्यासाठी जातात. ते विधी आटपल्यानंतर निसर्ग पर्यटनाचा आनंद त्यांना घ्यायचा असतो.
धार्मिक विधी आटोपल्यावर एखादे पक्षी अभयारण्य, संग्रहालय, व्याघ्रप्रकल्पाशी जोडणे, सांस्कृतिक उत्सवाचा आस्वाद घेऊन लोकांना आनंदाने नियोजित स्थळी पोहोचायचे असते.
मात्र, अशाठिकाणी जाण्यासाठी, राहण्यासाठी सोय, रस्ते, पाणी, वीज, पंखे, आरोग्याच्या सुविधा नसतात. संबंधित स्थळाची माहिती देणारा वाटाडय़ाही नसतो.
विदर्भाची जमीन, जंगल आणि जल पाहता स्वतंत्र पर्यटन धोरण असल्याची गरज आहे. मात्र, विदर्भात स्थळे जंगल, पाणी, वन, ऐतिहासिक कला, ऐतिहासिक मंदिरांची दुरवस्था झाली आहे. त्यातून रोजगाराची निर्मितीही होऊ शकत नाही.
विदर्भात पर्यटनाला चांगली सोय असूनही ती संस्कृती जतन न केल्याने आपण कधीचेच मागे पडलो आहोत. विदर्भात पेंच, नवेगाव बांध, नागझिरा, रामटेक, नगरधन, गाविलगड किल्ला, चिखलदरा, सर्च, लोणार, नरसळा, कचारगड गुंफा, बोल अभयारण्य, मरकडेय ही नावाजलेली पर्यटनस्थळेही दुर्लक्षित आहेत. अशा स्थळांना रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडणे, त्या ठिकाणी हॉटेल्स उभारणीचे काम शासन प्राधान्यक्रमाने करू शकत नसेल तर त्या ठिकाणी सार्वजनिक खासगी भागीदारीची (पीपीपी) शिफारसही या गटाने केली आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही.
