नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बुधवारी २०२३-२४ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासह कृषी क्षेत्र, दलित आणि आदिवासी या घटकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे अखेरचे बजेट असल्याने त्याकडे उद्योग क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागलेले होते. या अर्थसंकल्पातून नेमके काय मिळणार, याकडे यंदा प्रामुख्याने मध्यमवर्गाचे लक्ष लागलेले होते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प थोडक्यात

–आयकराच्या नव्या स्लॅब जाहीर, नव्या करप्रणालीनुसार ७ लाखांपर्यंतच्या (यापूर्वी ५ लाख रुपये होती) उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. नवी करप्रणाली ही डिफॉल्ट करप्रणाली राहणार नाही, करदात्यांना जुनी प्रणाली निवडण्याची मुभा देण्यात आलीय. नव्या प्रणालीनुसार ९ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना ४५ हजार रुपयांपर्यंतचा म्हणजेच केवळ ५ टक्केच कर भरावा लागणार. करदात्यांसाठी आता ५ स्लॅब्स राहणार असून करातून सुटीची मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आलीय.

–वैयक्तिक कर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ०-३ लाखांपर्यंत कोणतीही कराची स्लॅब असणार नाही. त्यानंतर ३-६ लाखांपर्यंत ५ टक्के तर ६-९ लाखांपर्यंत १० टक्के, ९-१२ लाखांपर्यंत १५ टक्के त्यानंतर १२-१५ लाखांसाठी २० टक्के आणि १५ लाखांच्यावर ३० टक्के अशी नवी कर रचना असणार आहे.
–पायाभूत सुविधांवरील खर्चात 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ. भांडवली गुंतवणूक 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये केली जाणार आहे. रेल्वे क्षेत्रासाठी 2.40 लाख कोटींची तरतूद.

-२०२३-२४ मध्ये संरक्षण खात्यासाठी ५.९४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली.
–तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून ३८ हजार ८०० शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिले जाणार आहे.
–आगामी आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 11.1% ने वाढून 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार.
–शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकरी तसेच शेताकेंद्रीत सुविधा देण्यात येतील. सिंचन, आरोग्य, बाजाराविषयी माहिती, विमा, शेतीविषयक उद्योगांची वाढ तसेच स्टार्टअप्ससाठी या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील.
–नैसर्गिक शेती करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत जवळपास १ कोटी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत केली जाणार. त्यासाठी १० हजार बायो इनपूट रिसर्च सेंटर्सची स्थापना केली जाणार.

–सरकारकडून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसायाची वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येईल.
–देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करणार. नॅशनल डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत सुरु करण्यात येणार.
–सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम महागणार. सिगारेटवरील कस्टम ड्युटी वाढून आता १६ टक्के. धुम्रपान करणाऱ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतील.
–मोबाईल फोन, कॅमेरा लेन्स, एलईडी टीव्ही, बायोगॅसशी संबंधित उपकरणे स्वस्त होणार. इलेक्ट्रिक कार, खेळणी आणि सायकल स्वस्त होणार. पूर्णपणे आयात केलेल्या आलिशान कार आणि इलेक्ट्रिक गाड्या महागणारॉ
-अर्थसंकल्प सादर होताच सेन्सेक्स तेजीत, 41 शेअर्समध्ये तेजी

राजस्थानी मसाला टिक्कड आणि बाजरे की खिचडी EP.NO 79| Rajasthani tikkar recipe |Bajra khichdi recipe|