अजित पारसेविरुद्ध खटला कधी?

तपास अधिकाऱ्याला उच्चा न्यायालयाची विचारणा

नागपूर. स्वयंघोषित सोशल मीडिया विश्लेषक अजित पारसे (So called social media analyst Ajit Parse ) याच्या विरोधांतील प्रकरणांच्या तपासाला हवा तसा वेग येऊ शकला नाही. अगदी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पोलिस तपासात अडथळ्यांची मालिका कायम (series of obstacles continue in the police investigation ) आहे. वझलवार ड्रायव्हिग स्कूलचे संचालक मनीष वझलवार यांच्या फसवणूक प्रकरणाचा तपास अंबाझरी पोलिसांकडून सुरू आहे. जवळपास ५ महिन्यांपासून तपास सुरू असून देखील अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. उच्च न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. अजित पारसेविरुद्ध खटला कधीपर्यंत दाख करता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला केली आहे. याबाबत ३१ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आहेशही दिले आहे. अंबाझरी पोलिसांनी (Ambazari Police ) या फसवणूक प्रकरणात ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे.
गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यातच आले नाही. उपचार सुरू असल्याचे कारण पुढे करीत पारसे चौकशीचा ससेमीर चुकवित आहे. पोलिसांचाही नाईलाज झाला आहे. न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पारसेला अटक करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पारसेने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरिल आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पारसेवर डॉ. राजेश मुरकुटे यांची ४ कोटी ३६ लाख ५० हजार रुपयांनी फसवणूक केल्याचाही आरोप आहे. या प्रकरणात कोतवाली ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणातही अटकपूर्व जामिनासाठी पारसेने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी सरकारी पक्षाच्या विनंतीवरून ५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे.