मुंबई : राज्य वेतन सुधारणेसंदर्भात बक्षी समितीचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत (State Cabinet Meeting decisions) स्विकारण्यात आला असून समितीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याची शिफारस केली आहे आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना आगामी काळात वेतनवाढ मिळू शकेल, असे संकेत मिळत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक २४० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार असला तरी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत तर दूर होईलच शिवाय सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल. तसेच थकबाकीही मिळेल.
वेतन आयोग पाच, सहा आणि सात यांची वेतन निश्चिती करताना, या त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या. त्यासाठी सरकारला समिती नियुक्ती करावी लागली होती. वेतन आयोगांची वेतनश्रेणी निश्चित करताना, जाणीवपूर्वक किंवा लक्ष न दिल्यामुळे या तफावती, त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या. त्याबाबत शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष होता. कित्येक समकक्ष पदांचे वेतन हे वेगवेगळे झाले होते. काम एकच, दर्जा एक, अधिकार एक पण वेतन वेगवेगळे अशी स्थिती होती.
त्यामुळे आता केवळ वेतनश्रेणींचे बॅण्ड सुधारावे लागले आहेत. वेळीच लक्ष न दिल्याने आता झगडून, भांडून आणि समिती स्थापन करून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
