वनविभागाने जागा घेतली ताब्यात ; भूमाफियांना दणका, अधिकाऱ्यांकडे संशयाची सुई
गडचिरोली. शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या आयटीआय चौक ते गोकुळनगर मार्गावरील सर्व्हे क्रमांक २१ मधील १.२९ हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेल्या वनजमिनीवर भूमाफियांचा डोळा होता. १० कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या या वनजमिनीवर (forest land ) बेदरकार भूमाफियांकडून (land mafia ) ले-आऊट टाकून विक्री करण्यात येत होती. हा प्रकार उघडकीस येताच खळबळून जागे झालेल्या वनविभागाने (Forest Department ) सर्व्हे क्रमांक २१ व १०० मधील १.२९ हेक्टर भूखंड अतिक्रमण हटवून ताब्यात घेतला. या कारवाईमुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले असून त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत असून त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. या जमिनीवर भूमाफियांनी तब्बल ८० प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली होती. मे २०२२ मध्ये याबाबत वनविभागाला माहिती मिळाल्यावर त्यांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. मात्र, कोणतीही कारवाई न करता याकडे दुर्लक्ष केले. याचा फायदा घेत आरोपींनी प्लॉटची विक्री सुरू केली. आठ महिन्यांपासून हा प्रकार राजरोसपणे सुरू होता.
वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी स्वतः लक्ष घालून कारवाईचे निर्देश दिले. तरीही चौकशी अधिकाऱ्याने कारवाई प्रलंबित ठेवली होती. मात्र, हे प्रकरण आता आपल्या अंगावर शेकणार, हे लक्षात येताच त्या अधिकाऱ्याने अहवाल सादर केला व वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार सदर जागेवरील अतिक्रमण हटवून ती जागा ताब्यात घेतली.
याप्रकरणी आठ महिन्यांपूर्वीच मनीष सुरेश कन्नमवार, रूपेश देवीदास सोनटक्के, गजेंद्र जनार्धन डोमळे, हरीश रेवनाथ बांबोळे (रा. नवेगाव) आणि नरेंद्र जनार्धन डोमळे यांच्याविरुद्ध वनगुन्हा दाखल आहे. त्यांना लवकरच न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या जागेवर ताबा असल्याचा दावा करणारे अरुण गुरनुले यांनी वारंवार संधी देऊनही ठोस कागदपत्रे सादर केले नाही. उलट भूमाफियांना हाताशी धरून भूखंडाची विक्री सुरू केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील ३० प्लॉटची विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्यांनी वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सहायक वनसंरक्षक सोनल भडके वनपरिक्षेत्र अधिकारी अरविंद पेंदाम यांच्या मार्गदर्शनात वन कर्मचाऱ्यांनी हे अतिक्रमण हटवले.
वनविभागाच्या डोळ्यादेखत आठ महिन्यांपासून या भूखंडाची विक्री सुरू होती. तरीही या प्रकरणातील चौकशी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार करण्यात येत होता. मात्र, वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून दिरंगाई करण्यात आली. यावरून अधिकाऱ्यांचे या भूमाफियांशी साटेलोटे तर नाही ना, अशी चर्चा वनविभागात आहे. याप्रकरणी वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांच्या निर्देशानुसार चौकशी सुरू झाली असून लवकरच दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
