नागपूर : यावर्षी अतिवृष्टीसह रोगराईचा कापसावर परिणाम झाला असून पेरा कमी झालेला असतानाच यावेळी उत्पादनातही मोठी घट आली आहे.यामुळे पुन्हा एकदा अस्मानी, सुलतानी संकटाने हवालदिल शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.
एकीकडे सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल असा अंदाज दिसत आहे. दुसरीकडे रोखीचे पीक मानल्या जाणाऱ्या कापसाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडत आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, परतीच्या पावसाचा फटका. याचबरोबर करपा, लाल्या, बोंडअळी या रोगामुळं कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. पावसाच्या तडाख्यात कापूस पिकांवरील रोगराई वाढून उत्पन्नापेक्षा लागवड आणि देखभाल खर्च जास्त झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना हा तडाखा बसण्याची चिन्हे आहेत.
उत्पादन खर्च निघणेही अवघड
अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे कापसावार रोगराई झाली. साहजिकच फवारणीचा खर्च वाढला. मात्र, त्यातून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यानं लागवड खर्च निघणेही अवघड आहे. कारण, कापसाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. यावर्षी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, परतीच्या पावसाचा फटका शेती पिकांना बसला आहे. सोयाबीन, उडीद, मूग, तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी अगोदरच हवालदिल आहे. त्यातच आता निसर्गाच्या अवकृपेमुळं हाता तोंडाशी आलेला कापसाचा उताराही घटल्यानं पुन्हा एकदा शेतकरी चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. काही ठिकाणी शेतकरी विक्रीसाठी कापूस बाजारात आणत आहेत. मात्र, अचानक कापसाचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. सध्या कापसाला सरासरी आठ ते साडेआठ हजार रुपयापर्यंतचा दर मिळत आहे. मात्र, उत्पादन खर्च लक्षात घेता कापसाला दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्ताना मदत नाही, उत्पादनाला भाव नाही कशी शेती परवडणार हा सवाल शेतकऱ्यांचा आहे. नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा, मोसंबी उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.अमरावती विभागात ही मदत दिली गेली. नागपूर विभागाचा 61 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव अजून प्रलंबित आहे. मध्यंतरीच्या नागपूर पूर्व विदर्भ दौऱ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी याकडे लक्ष वेधले. मात्र, लगेच मंजुरी दिली जाईल असे मुख्यमंत्र्यानी सांगूनही ही ठोस आर्थिक मदत संत्रा, मोसंबी उत्पादकांच्या पदरी अद्याप तरी पडलेली नाही. आता राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काही मिळेल का हीच आस ते लावून आहेत.
