पूर्वीच्या मध्य प्रांत आणि व्हराड प्रांतमध्ये विणकर व्यवसाय अंगिकरल्यामुळे कोष्टी नोंद झालेल्या हलबा आणि हलबी समाजाच्या नागरिकांना हक्काचे आरक्षण मिळण्यास अडचणी येत आहेत.तसेच अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या विषयाला घेऊन आमदार प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी प्रश्न सादर केला होता त्याला अनुसरून मा.मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे तसेच मा.उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विधिमंडळामध्ये हलबा समाजाच्या प्रश्नाबाबत बैठक घेण्यात आली.
हलबा है याच प्रांताचे निवासी असून त्यांनी विणकर व्यवसाय आत्मसात केल्यामुळे ते कोष्टीमध्ये मिश्रित झाले.
सन 1931 मध्ये विस्तृत जनगणनेचा आधार घेऊन शासनाने सन 1936 मध्ये मागास जाती/ मूळ निवासी जमातींची यादी मान्य करून दिनांक 4 डिसेंबर 1941 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करून नागपूर ,भंडारा, चांदा वर्धा , यवतमाळ ,अकोला ,अमरावती बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये निवासित हलबा जमातीचा मूळ निवासी जमात म्हणून समावेश केला.
वरील पार्श्वभूमीच्या आधारावर माननीय राष्ट्रपतींनी 6 सप्टेंबर 1950 रोजी घटनेच्या 342 कलमान्वये आदेश निर्गमित करून हलबा मूळ निवासी जमातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्रदान केला.
महाराष्ट्र राज्याचे निर्मिती झाल्यानंतर हलबा अनुसूचित जमातीला प्रदान केलेल्या घटनादत्त सवलती निर्बंध स्वरूपात मिळत राहिल्या परंतु नव्याने स्थापित झालेल्या मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र विभागांमध्ये कोष्टी नावाची स्वतंत्र जात अस्तित्वात असल्याने विदर्भ भागातील निवासित विणकरी व्यवसायामुळे कोष्टी अशी ओळख प्राप्त झालेल्या हलबा हलबी जमातीला मिळणाऱ्या घटनादत्त सवलती मध्ये बाधा निर्माण झाली.
निर्माण झालेली अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 30 मे 1968 अन्वये हलबा कोष्टी ही हलबा आणि हलबी या अनुसूचित जमातीचाच भाग असून ते कोष्टी जातीचे नाहीत ही बाब स्पष्ट पणाने केंद्र शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद केली, परंतु अद्यापही ठोस निर्णय झालेला नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करून तात्काळ सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवण्यासंबंधी आमदार विकास कुंभारे , आमदार प्रवीण दटके तसेच हलबा समाजाचे शिष्टमंडळ यांनी बैठकीदरम्यान विनंती केली .
यावर माननीय मुख्यमंत्री तसेच माननीय उपमुख्यमंत्री यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत मागणीला तत्वतः मंजुरी दिली, तसेच राज्याच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत अद्ययावत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे तात्काळ पाठवून आरक्षण मिळवून देणेकामी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
यावेळी आमदार विकास कुंभारे , आमदार प्रवीण दटके तसेच हलबा समाजाचे प्रतिनिधी व राष्ट्रीय आदीम कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
(ही बातमी आपल्या लोकप्रिय दैनिकात प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती)
