ओबीसी जनगणनेसाठी स्वातंत्र्यलढ्यासारखा संघर्ष उभारा : सचिन राजूरकर

वरोरा (Warora): शेतकरी भवन, वरोरा येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, विजाभज, विमाप्र तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रतिनिधींची सहविचार सभा पार पडली. यावेळी 28 जून रोजी चंद्रपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महामोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीवर जोरदार चर्चा करण्यात आली. सभेत बोलताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केंद्र सरकारने 2026 पासून सुरू होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सध्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घरगणना पत्रकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर असा उल्लेख असून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आलेला नाही. हा ओबीसी समाजाशी विश्वासघात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जोपर्यंत जनगणना पत्रकात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाने जनगणनेत सहभागी होऊ नये आणि स्वातंत्र्यलढ्यासारखा संघर्ष उभा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी नगरसेवक पप्पूभाऊ देशमुख यांनी 14 मे 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप केला. या निर्णयांविरोधात सर्व समाजघटकांनी एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 28 जून रोजी गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे काढण्यात येणाऱ्या महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. सभेत कृष्णा मसराम, विलास टिपले, अर्चना ठाकरे, जयदीप रोडे, सुधाकर काकडे, नितीन मत्ते, पुरुषोत्तम पावडे, राजू चिकटे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. शासनाच्या कथित अन्यायकारक निर्णयांविरोधात बहुजन समाजाने संघटितपणे लढा देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तसेच ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम न दिल्यास वरोरा तालुक्यात असहकार आंदोलन राबविण्याचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.

सभेला विविध गावांतील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक आणि समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्याम लेडे यांनी केले, सूत्रसंचालन किशोर नगराळे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन नारायण श्रीरामे यांनी मानले.