अमरावती (Amravti)24 जुलै
मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजश्री शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती (Rajshree Shahu Maharaj Abroad Scholarship)देण्यात येते मात्र या योजनेमध्ये राज्य शासनाने असंवैधानिक उत्पनाची अट,टक्केवारीची अट तसेच अन्य जाचक अटी समाविष्ट केल्यामुळे मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठे नुकसान होणार होते.या विषयाला गांभीर्याने घेत भीमशक्ती संघटनेचे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी पाठपुरावा करून सदर अटी रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारला केली होती. अखेर पंकज मेश्राम यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य शासनाने या योजनेतील जाचक अटी रद्द केल्या आहेत. शासनाने या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अनेक जाचक अटी घातल्या होत्या. दहावी, बारावी आणि पदवी करिता ७५ टक्क्यांची अट घातली होती. (Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship for studying Abroad)
पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख, तर पीएच.डी. साठी ४० लाख रुपये देण्यात येणार होते.पूर्वी एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. तो केवळ एक विद्यार्थ्यास देण्याचा निर्णय घेतला. उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख ठेवण्यात आली होती. सरकारच्या या अटींच्या विरोधात विद्यार्थ्यांसह अनेक संघटनांनी आंदोलन केले. न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
१० जून रोजी समाजभूषण पंकज मेश्राम (Pankaj Meshram)यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde)यांना एका पत्राद्वारे या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली होती.शिवाय या अटींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेश शिक्षणाचे स्वप्न भंगले जाणार होते याची जाणीव करून दिली. मेश्राम यांच्या पत्राची दखल घेत शासनाने एक पाऊल मागे घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जाचक अटी मागे घेतल्या.आता पदवीमध्ये ५५ टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच विदेशी विद्यापीठांमध्ये असणारे सर्व शुल्क सरकार भरणार आहे.
एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून परदेशातील उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. पंकज मेश्राम यांनी राज्य शासनाचे आभार व्यक्त केले असून राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
