प्रवीण महाजन, नागपूर
तशी तर गंगा सफाईची ( Ganga cleaning ) मोहीम तब्बल 39 वर्षांपासून सुरू आहे. 1984 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक योजना आकारास आणली. योजना होती, ॠषिकेश पासून थेट कोलकात्यापर्यंत गंगा नदी स्वच्छ करण्याची. या आराखड्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी, ( The Central Ganga Authority System ) द सेंट्रल गंगा ॲथाॅरिटी नामक यंत्रणा तयार झाली. प्रत्यक्षात 1986 मध्ये कामाला सुरुवात झाली. उद्दिष्ट होते, 1995 पर्यंत संपूर्ण गंगा नदी स्वच्छ करण्याचे. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ( Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, West Bengal ) या भागात 462 कोटी रुपयांच्या 256 वेगवेगळ्या योजना अंमलात आल्या. काही पैसा योजनेत, काही गैर व्यवस्थापनात, तर बराच पैसा भ्रष्टाचारात वाया गेला. गंगेचे प्रत्यक्षात काय झाले आपण जाणतोच..!
2001 मध्ये पुन्हा एकदा या योजनेच्या पुढील टप्प्याचे काम सुरू झाले. पुन्हा एकदा केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कामाला लागले. कामे प्रगतीपथावरच होती. अपवादात्मक उपलब्धी वगळता गंगा मात्र, होती तशीच राहिली. मग, ( NAREDRA MODI ) नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मनावर घेऊन गंगेच्या स्वच्छतेची कामे नव्याने हाती घेतली. बाकायदा एका मंत्रालयाचे ते प्रमुख काम झाले. नमामी गंगा, असे नामाभिधान या उपक्रमाला लाभले. आता भ्रष्टाचारावर बराच आळा बसला आहे. कामे अधिक वेगाने सुरूच आहेत. योजनेची उपलब्धीही आता अपवादात्मक राहिली नाही. बदल जाणवू आणि दिसूही लागले आहेत. आता तर काठावरच्या काही सामाजिक संस्थाही योगदान देण्यास सरसावल्या आहेत. तरीही गंगा मात्र आहे तशीच आहे…
कशी बदलेल परिस्थिती? ॠषिकेश पासून कोलकात्यापर्यंतच्या प्रवासात दिवसाकाठी तीन कोटी लीटर सिव्हेज गंगेच्या पात्रात टाकले जाते. त्यातील अर्धे तर प्रक्रिया न करताच टाकले जाते. याशिवाय काठावरील गावं, शहरांमधील कारखान्यातून बाहेर पडणारे रासायनिक घटक, सांडपाणी, टेक्सटाइल मिल, कत्तलखान्यातील घाण, दवाखान्यातील मेडिकल वेस्टही, पवित्र करण्यासाठी की काय, पण नदी पात्रातच टाकले जाते. गंगा धार्मिक दॄष्ट्या पवित्र आहे. म्हणून लोक पाप धुण्यासाठी गंगेत स्नान करतात. गंगा मात्र घाण करून जातात. प्रसाद स्वरूपातील अन्न, पुजेची फुलं, पात्रात वाहिलेले दिवे, दिवे ठेवण्यासाठी वापरलेली पानं, प्लास्टिक…. काठावरील अनेक गावांतील स्मशानभूमीतून रक्षा विसर्जन याच गंगेत होते. अनेकदा तर संस्काराविना प्रेतंच गंगेत सोडली जातात. मॄत व्यक्ती साठी थेट स्वर्गाची दारे उघडतात म्हणे असे केल्याने. मेलेल्या माणसासाठी स्वर्गाची दारे उघडणारी माणसं जिवंत असलेल्या लोकांसाठी मात्र नरक निर्माण करताहेत, हे लक्षातच घेत नाही कोणी. एकट्या वाराणसीच्या घाटावरून वर्षाकाठी किमान चाळीस हजार मॄतदेह गंगेच्या पात्रात सोडली जातात….
म्हणूनच की काय पण, जगातील सर्वात मोठा, प्रदूषित पाण्याचा प्रवाह, अशी ओळख गंगेला लाभली आहे. काठावरील हजारो एकर जमीन याच घाण, प्रदूषित पाण्याने सिंचित होते. फुलांपासून तर प्रेतांपर्यंत, कचऱ्यापासून तर रासायनिक घटकांपर्यंत सारे काही वाहून नेणाऱ्या नदीतील पाण्याने सिंचित होणाऱ्या जमिनीत पिकणारी पिके काय काय घटकं घेऊन माणसांच्या पोटात जात असतील, विचार करा!
गंगा सफाईची मोहीम सुरू झाली ती, न्यायालयाच्या पुढाकाराने. 1983 ते 2014पर्यंत खुद्द न्यायालय या कामावर लक्ष ठेवून होते. नंतर ही जबाबदारी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कडे आली. म्हणजे जवळपास 39 वर्षांपासून गंगा सफाई अभियान चालले आहे. हे खरेच की, गंगोत्री पासून गंगासागर पर्यंतच्या सुमारे 2704 किलोमीटरच्या मार्गात सफाईची मोहीम राबवणे इतके सोपेही नाहीं. पण लोकसहभागाअभावी आणि लोकांच्या सहकार्याचीही उणिव असल्याने इतका काळ लोटूनही गंगेचे पात्र पाहिजे त्या प्रमाणात स्वच्छ होत नाहीय्. लोक गंगेला पवित्र, पूज्य मानतात. तीची पूजा करतात, पापक्षालनार्थ या नदीत स्नान करतात आणि प्रदूषित असूनही तिचे पाणी तीर्थ म्हणून प्राशन करतात. त्या तीर्थात किती रासायनिक द्रव्ये असतात, किती कचरा असतो, किती घाण असते, देवच जाणो. पण भाविक मात्र यापैकी कशाचाही विचार न करता या नदीचे पावित्र्य राखून आहेत. मनात आणि कॄतीतूनही. निदान ही लोकभावना लक्षात घेऊन तरी या नदीचे पात्र स्वच्छ आणि पवित्र राखले पाहिजे हे, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलचे म्हणणे ध्यानात घेणे आवश्यक झाले आहे.
नाही म्हणायला, नमामी गंगे, हा उपक्रम सुरू झाल्यापासून बऱ्याच सुधारणा होताहेत. या काळात जवळपास 65 घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प गंगेच्या काठावरील भागात सुरू झाले आहेत. जिथून नदीच्या पात्रात प्रवेश करता येईल अशा 33 ठिकाणी बांधकाम झाले आहे. आधीच्या 185 घाटाचे नूतनीकरण झाले आहे. 115 स्मशानभूमीचे बांधकाम झाले आहे. विविध घाटांवरून वाहून येणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन करून तो ट्रीटमेंट प्लांट पर्यंत नेण्याची जबाबदारी काही सामाजिक संस्था आणि प्रशासन उचलत आहे. उद्योगांनी रासायनिक घटक असलेले पाणी आणि कचरा नदीत टाकू नये याकडेही लक्ष दिले जात आहे. लोकांनी मानवी शव गंगेत टाकू नये यासाठी सरकार पासून तर न्यायालयापर्यंत सारे, कठोर भूमिका स्वीकारून आहेत. तरीही शेकडो टन कचरा अजूनही नदीतून निघतोच आहे. नदीत सोडण्यापूर्वी सिव्हेजवर ट्रीटमेंट करण्याचे पश्चिम बंगालातील प्रमाण अद्याप पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आहे…. याबाबतीत उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड या राज्यात अधिक काम होण्याची गरज आहे. गंगा सफाईच्या मोहिमेबाबत लोकजागृती करण्याचे काम सुरू आहेच. जनसंपर्क, सेमिनार, कार्यशाळा, परिषदा सुरूच आहेत. पण घाटावरून वाहिलेल्या फुलांचे काय करायचे? अर्धवट जाळलेली, कधीकधी तर दाहसंस्कार न केलेली प्रेते गंगेत टाकणाऱ्यांना कसे आवरायचे? लाख कायदे केले तरी रासायनिक घटक युक्त पाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडणाऱ्यांचे काय करायचे, हे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिले आहेत. आणि अस्वच्छ गंगेचे पावित्र्य?
