वेबसाइट्सवरील विक्रीकरिताही असावे नियम-कायदे : छोट्या दुकानदारांच्या वाढणार अडचणी
नागपूर. अंमली पदार्थांच्या विक्रीबाबत प्रशासन कठोर पाऊल उचलत आहे. अमली पदार्थ न मिळाल्यास व्यसनाधिक युवा प्रतिबंधित औषधांची खरेदी करतात. हीच बाब लक्षात घेत प्रशासनाकडून शहरातील सर्व मेडिकल स्टोअर संचालकांना नोटीस पाठवून (sending a notice to the Medical Store Director) संपूर्ण लेखा-जोखा तयार ठेवण्यासह सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सक्ती(Mandatory installation of CCTV cameras along with preparation of full accounting) केली जात आहे. नियम न पाळळ्यास कारवाईचा इशारा देखील दिला जात आहे. यामुळे मात्र अनेक छोट्या दुकानदारांच्या अडचणी वाढल्या (problems of small shopkeepers increased) आहेत. औषध विक्रेत्यांनी या प्रकारावर आक्षेप नोंदविला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, दुकानदार डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवय कोणतेही औषध देत नाही. यानंतरही प्रशासनाकडून दुकानदारांना टार्गेट केले जात आहे. ऑनलाईमध्ये अशा युवकांना सहजरित्या औषधी अगदी घरबसल्या उपलब्ध होत आहे. ऑनलाइन वेबसाइट्सला मनमानी करण्याची सूट दिली जात आहे. मग, आमच्याबाबतच कठोरता का?, असा प्रश्न औषधी विक्रते उपस्थित करीत आहेत.
औषध विक्रेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकं मोबाईलवर प्रिस्क्रिप्शन डमी अपलोड करून वेबसाइट्सच्या माध्यमातून सहजरित्या झोपेच्या गोळ्या, नशेच्या औषधी आणि गर्भपातासह विविध प्रकारच्या औषधी बोलावतात. त्यांना कुणीही हटकणारे नाही. त्यामुळे ऑनलाईन वेबसाइट्सवरील व्यापार दिवसेंदिवस फुलत आहे तर ऑफलाईन व्यवसाय करणारे छोटे दुकानदार प्रशासनाच्या सक्तीमुळे बेरोजगार होत आहे. औषधीच नव्हे तर ऑनलाईनमध्ये होणाऱ्या अन्य व्यापाराकडेही सरकारचे लक्ष नाही. परिणामी पारंपरिक दुकानदारांच्या अडचणी वाढत आहे. नशेसह विविध प्रतिबंधित औषधांकरितासुद्धा दुकानदारांनाच बदनाम केल्या जाते. वास्तविक शहरातील प्रत्येक दुकानदार झोपेच्या गोळ्या असो की अन्य कोणतेही औषध डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय देत नाही. सक्ती करायचीच आहे तर सर्वप्रथम ऑनलाईन वेबसाइट्सवर करायला हवी.
30% रीटेलर दररोज कमावून खाणारे
औषध विक्रेता सतीश भोजवानी यांनी सांगितले की, शहरात आज 30 टक्के असे छोटे औषध रीटेलर आहेत, जे दररोज कमावून कुटुंबीयांचे पालनपोषण करतात. सीसीटीव्हीसारख्या सक्तीमुळे अनेक दुकानदारांना आपली दुकाने बंद करावी लागेल. यामुळे बेरोजगारीसुद्धा वाढेल. प्रत्येक दुकानदार औषध विक्रीचा रेकॉर्ड ठेवत असतो. कुणीही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध देत नाही. शहराला नशामुक्त करण्यासाठी विभागाने सर्वप्रथम ऑनलाईन वेबसाइट्सवर प्रतिबंध लावायला हवा.
