मुंबईःराज्याचा लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा (Draft of Lokayukta Law) तयार झाला असून तो विधिमंडळाच्या अगामी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. या मसुद्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही काय कायद्याच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Veteran Social Worker Anna Hazare) यांनी या कायद्यासाठी आग्रह धरला होता. या कायद्यासाठी तब्बल नऊ बैठका पार पडल्या असून त्यानंतर मसुदा तयार झाला आहे. यशदा संस्थेत संयुक्त मसुदा समितीची नववी आणि शेवटची बैठक पार पडली असून यामध्ये लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.
दिल्लीत 2011 साली अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासूनच राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी हजारे यांची मागणी होती. 2019 साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या या समितीने या कायद्याचा मसुदा तयार केलाय. हा कायदा विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर हा क्रांतिकारी कायदा राज्यात लागू होणार आहे. लोकायुक्तांच्या अधिकारात चौकशी आणि कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
कर्नाटक, गोवा
शेजारी राज्य असलेल्या कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडुरप्पांची यांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता महाराष्ट्रात देखील असा लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आगामी हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल कायद्याचा मसुदा शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मांडला जाणार आहे.
