२३ नोव्हेंबर इ. स. १९९४ रोजी नागपूर येथे महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन चालू असतांना, गोवारी समाजातील लोकांचा शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मोर्चा निघाला. त्यात चेंगराचेंगरी होऊन १२३ लोक मृत्यूमुखी पडले
काय घडलं होतं नेमकं त्या दिवशी?
२३ नोव्हेंबर १९९४… गोवारी समाजाला आदिवासीचा दर्जा देऊन १९८५ साली सरकारने काढलेला आदेश रद्द करावा, या मागणीसाठी हजारो गोवारी समाज बांधव नागपुरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर धडकले… त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. सकाळी निघालेल्या मोर्चाला संध्याकाळचे ६ वाजले.. मोर्चाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी अशी मोर्चेकारांची मागणी होती… अशात संध्याकाळी साडे सहाच्या सुमारास एक सरकारी गाडी मोर्चाजवळ आली… त्यात मंत्री असतील म्हणून सगळे मोर्चेकरी उठून उभे झाले… तेवढ्यात पोलिसांनी मोर्चावर लाठीमार सुरु केला… हजारोच्या संख्येत असलेल्या मोर्चेकऱ्यांना काय घडतेय हे समजण्याच्या आताच मोर्चामध्ये पळापळ सुरु झाली…
गोवारी समजाची नोंद इंग्रजांनी १८६७ साली सर्वप्रथम केली… राजगोंड समूहात गोवारी समजाचा उल्लेख आहे… देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये अनुसूचित जमातीची जी यादी आली त्यात गोवारी नाव सुटले होते… त्यामुळे काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
गोंड गोवारी समाज
आयोगाच्या अहवालानंतर १९५६ मध्ये संसदेत बिल पास झाले… त्या बिलात गोवारी समजाचा उल्लेख ‘गोंड गोवारी’ असा करण्यात आला… त्यामुळे गोवारी समाजाने गोंड गोवारी नावाने दाखले घेण्यास सुरवात केली… मात्र ‘गोंड गोवारी’ नसून गोवारी समाज हा स्वतंत्र आदिवासी समाज असल्याची मागणी कायम होती… अशात राज्य सरकारने २४ ऑगस्ट १९८५ मध्ये ‘गोंड गोवारी’ हि जात नसल्याचा जीआर काढला ज्यामुळे गोवारींना मिळणाऱ्या सर्व सवलती बंद झाल्या.
१९९४ साली झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ निष्पाप गोवारी समाजबांधव शहीद झाले… अनेक आंदोलने झाली मात्र गोवारी समजाची मागणी काही मान्य झाली नाही… ज्यामुळे अखेर गोवारी समाजातील नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने आदेश दिला मात्र सरकारने अजूनही गोवारी समाजाच्या मागण्यावर अध्यादेश काही काढला नाही… त्यामुळे स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आपल्या अस्तित्वा साठी लढा देणारा गोवारी समाज आजही सरकारी सवलतीपासून उपेक्षितच आहे
अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. २८ वर्षांच्या या संघर्षात न्यायालयीन लढ्याला यश मिळूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली. गोवारी शहीद दिन बुधवारी २३ नोव्हेंबरला होत आहे. या निमित्त नागपुरात गोवारी बांधवांकडून श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कैलास राऊत यांनी भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, २४ एप्रिल १९८५ पर्यंत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. पण २४ एप्रिलच्या शासननिर्णयात गोवारी हे गोंडगोवारीच्या नामसादृशाचा फायदा घेतात. गोवारी व गोंडगोवारी ही वेगळी जात आहे, असा उल्लेख असल्याने गोवारींना सवलती बंद झाल्या. त्याचा भडका २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी उडाला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आलेल्या गोवारींच्या मोर्चात प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली आणि ११४ गोवारी बांधवांचा मृत्यू झाला. १५ जून १९९५ मध्ये गोवारींना एसबीसीच्या २ टक्के सवलती लागू केल्या. पण ३९ जातींचा त्यात समावेश केला. २००८ मध्ये आदिवासी गोवारी समाज संघटनेने उच्च न्यायालयात गोवारीच गोंडगोवारी असल्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने गोवारींच्या बाजूने निर्णय दिला. पण तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
