तृतीयपंथी कैद्यांना मिळणार स्वतंत्र बराक

राज्य सरकारचा निर्णय ; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपाययोजना
नागपूर. अकोला मध्यवर्ती कारागृहात (Akola Central Jail) शिक्षा भोगत असलेल्या नागपूर येथील तृतीयपंथी कैद्याने (A third party prisoner from Nagpur) कारागृहातील तृतीयपंथी कैद्यांसाठी स्वतंत्र बॅरेकचा मुद्दा उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench of Bombay High Court) याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने या दिशेने आवश्यक पावले उचलली आहेत. सरकारने राज्यातील सर्व कारागृहातील तृतीयपंथी कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला (decided to conduct medical examination of the tertiary prisoners in all jails of the state) आहे. महिला तृतीयपंथी आहेत की पुरुष तृतीयपंथी आहेत हे तपासून त्यांना स्वतंत्र बराकीत ठेवण्यात येईल. यासोबतच कारागृह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तृतीयपंथीय कैद्यांबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आदेश राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि कारागृह निरीक्षक व सुधार सेवेने सर्व कारागृह अधीक्षकांना जारी केले आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या नागपूर, येरवडा, मुंबईसह राज्यभरातील कारागृहांमध्ये एकूण १७ तृतीय श्रेणीचे कैदी आहेत.
याचिकाकर्त्याने सांगितले आहे की, तो सध्या अकोला कारागृहात आहे. कारागृहात पुरुष आणि महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष आहेत, परंतु तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र कक्ष नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याही कक्षात ठेवले जाते. काही महिन्यांपूर्वी याच याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत कारागृहातील काही अधिकारी आणि कैद्यांकडून आपल्यावर बलात्कार होत असल्याची तक्रार केली होती. यावरून शहरातील धंतोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. कैद्याने हायकोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या आहे. त्यापैकी एका याचिकेत वकील राजेश नायक आणि दुसऱ्या याचिकेत सोनिया गजभिये काम पाहात आहेत.
प्रशासनाची कसरत
राज्यात वर्ग-१ आणि २ ची एकूण ५४ कारागृहे असून त्यांची कैदी क्षमता २३ हजार ९४२ आहे. या कारागृहांत सध्या एकूण ३१ हजार ४६४ पुरुष आणि १,४४५ महिला कैदी आहेत. यापैकी फक्त ८,३१८ पुरुष आणि ३७० महिलांनाच शिक्षा झालेली आहे. या कैद्यांच्या निवास, भोजन, सुरक्षा, काैशल्य प्रशिक्षण, कामे आदी बाबींची व्यवस्था करताना प्रशासनाला रोज तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या कैद्यांकडून काेणत्याही प्रकारचा उपद्रव हाेऊन कारागृहात कायदा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण हाेऊ नये, यासाठी प्रशासनाला नेहमीच दक्ष राहावे लागते.