मुंबईः बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी (Bogus Caste Verification Certificate) गुन्हा दाखल असलेल्या खासदार नवनीत राणा यांना (Amravati MP Navneet Rana) अखेर न्यायालयात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.19 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी शिवडी न्यायालयात दिली आहे. बनावट जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी शिवडी न्यायालयाने नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याची कारवाई केली होती. मात्र, संबंधित प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने दंडाधिकारी न्यायालयास अशाप्रकारे वॉरंट बजावण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा त्यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात शिवडी न्यायालयाच्या कारवाईला 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले.
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राणा यांचे जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केले आहे. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आलाय. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
