नागपुरात विकास शुल्क दुप्पट
आयुक्तांच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

नागपूर. नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांनी 15 जानेवारी 2021 रोजी शहरातील विकास शुल्कात 100 टक्के (दुप्पट) वाढ केली. या अधिसूचनेविरोधात आमदार प्रवीण दटके (Pravin Datke) आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी दोन्ही पक्षाच्या विनंतीवरुन 16 नोव्हेंबर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यासाठी पुढे ढकलली. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (Principal Secretary, Urban Development Department), मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. (NMC Commissioner Radhakrishnan B) यांना उत्तर सादर करअमयाचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. आर.वी. मालवीय तर, मनपातर्फे (NMC) अॅड. जैमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 124 बी अंतर्गत 100 टक्के विकास शुल्क वाढ तर्कसंगत नव्हती. त्यानंतरही 30 जून, 2016 पासून ही शुल्कवाढ लागू करण्यात आली.
सरकारने शहरात मेट्रो रेल्वेसाठी महामेट्रो कंपनीची स्थापना केली. त्यासाठी 8674 कोटीचा खर्च अपेक्षित होता. यातील 5 टक्के वाटा मनपाला उचलायचा होता. हा 5 टक्के वाटा 434 कोटीचा होता. एवढा मोठा निधी मनपाला देणे शक्य नव्हते. याचिकाकर्त्याने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 124 ब(3) नुसार विकास शुल्क वाढीसाठी विशेष बैठकीत प्रस्ताव पारित करण्याची गरज होती. या नियमाचे उल्लंघन करण्यात आले. शिवाय, मनपा आयुक्ताला याप्रकारचा विकास शुल्कवाढीचा अधिकार नाही. मनपाच्या सभागृहात प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर ही शुल्कवाढ करणे आवश्यक होते.

एफएसआयवरुन 200 कोटी

मनपाचा 5 टक्के वाटा हा मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये करण्यात येणाऱ्या बांधकामासाठी होता. त्यासाठी देण्यात येणारा वाढीव एफएसआयचा (चटई क्षेत्र) वाटा मनपा आणि मेट्रोला प्रत्येकी 50 टक्के मिळणार होता. यानुसार एफएसआयच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांनी आधीच 200 कोटी दिले ओहत. त्यामुळे महामेट्रोला आता काहीही देण्याची गरज नाही. याशिवाय, महामेट्रोला मनपाने अनेक भागातील अत्यंत मोक्याच्या जागा दिल्या आहेत. या जागेचं बाजारमूल्य 1078 कोटी एवढे आहे. सुनावणीअंती न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकार आणि मनपाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

महामेट्रोला मिळाले 313 कोटी

विकास शुल्कात 100 टक्के वाढीची गरज नाही. मनपाने यासाठी महामेट्रोला आधीच 313 कोटी दिले. त्यामुळे विकास शुल्कासाठी देण्यात आलेले कारण बेकायदेशीर आहे. मनपा महासभेने 22जुलै, 2021 रोजी मनपा आयुक्तांनी आणलेला शुल्कवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. अध्यादेश काढण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील अधिसूचना जनतेच्या विचारार्थ जारी करणे आवश्यक होते.यासाठी किमान दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन हरकती आणि सूचना मागवणे बंधनकारक होते. त्यानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य होती. परंतु, एमआरटीपी कायद्याच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करुन हा निर्णय लादण्यात आला.